PCMC: अबब! वर्षाला 200 कोटी, 12 वर्षात 2000 कोटी टँकर माफियांच्या घशात; पिंपरीचा पाणी प्रश्न पोहचला हायकोर्टात
Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation: इतक्यात तर नक्कीच धरण बांधून झालं असतं. पण याचं कोणालाच सोयरसुतक नसल्यानं, हक्काचं पाणी मिळवण्यासाठी सोसायटी धारकांना थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतलीये.
पुणे: पिंपरी चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) शहराची उद्योगनगरी, कामगारनगरी अशी ओळख आहे. म्हणूनच फक्त राज्यातूनच नव्हे परराज्यातून मोठ्या संख्येने कामगारवर्ग इथं नोकरीसाठी येतो. परिणामी शहरातील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत चाललीये. मात्र या वाढत्या लोकसंख्येमागे दडून नेते आणि प्रशासन बरंच काही शिजवताना दिसते. आता इथला पाणी प्रश्न पहा ना? इथल्या सोसायट्यांना वर्षाकाठी किमान दोनशे कोटी पाणी खरेदीसाठी मोजावे लागतात. गेल्या बारा वर्षात नाही म्हटलं तरी दोन हजार कोटी इथल्या टँकर माफियांच्या घशात घालावे लागलेत. इतक्यात तर नक्कीच धरण बांधून झालं असतं. पण याचं कोणालाच सोयरसुतक नसल्यानं, हक्काचं पाणी मिळवण्यासाठी सोसायटी धारकांना थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतलीये. हे पाहता हा पाणी प्रश्न आगामी महापालिका निवडणुकीत महामुद्दा ठरणार हे उघड आहे.
टँकरने पाणी खरेदी करण्याची वेळ
आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून पिंपरी चिंचवड महापालिका (Pimpri-Chinchwad) ओळखली गेलीये. पण याच पिंपरी चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) मधील नागरिकांना हक्काच्या पाण्यासाठी थेट उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावा लागलाय. शहरात मुबलक पाणी असताना ही गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासन शहरवासीयांना दिवसाआड पाणी देतंय. परिणामी शहरवासीयांना स्वतःची तहान भागवण्यासाठी टँकरने पाणी खरेदी करण्याची वेळ आलीये. हे टँकरचे पाणी इतके खरेदी करावे लागतंय की वर्षाला दोनशे कोटी या टँकर माफियांच्या घशात घालावे लागतायेत. बरं याची कल्पना इथल्या राज्यकर्त्यांना ही आहेच, पण ते याकडे कानाडोळा करतायेत. त्यामुळंच आगामी महापालिका निवडणुकीत हा पाणी प्रश्न महामुद्दा ठरणार आहे.
पिंपरीतील (Pimpri-Chinchwad) अदि अम्मा ब्लिस सोसायटीत सव्वाशे फ्लॅटधारक आहेत. इनमिन सहाशे रहिवाशी वास्तव्यात आहेत. पण पालिकेकडून अपेक्षित पाणी पुरवठा होत नाही, परिणामी जानेवारी उजडल्यापासून रोज 15 ते 20 पाण्याचे टँकर खरेदी करण्याच्या वेळ त्यांच्यावर आलीये. स्वतःची तहान भागवण्यासाठी महिन्याकाठी ते चार लाख रुपये टँकर माफियांच्या घशात घालतायेत. गेल्या वर्षी तर अठ्ठावीस लाख रुपये पाण्यासाठी खर्ची घातलेत. नित्यनेमाने लाखोंचा कर भरत असताना ही घसा मात्र कोरडाच राहतोय. टँकर माफियांचे घसे ओले करण्याची ही खेळी आहे, असा आरोप हे रहिवाशी करतायेत. यंदा मतदान करायचं की नाही? हा विचार इथले रहिवाशी करत आहेत.
वाकडच्या संस्कृती सोसायटीत ही फार काही वेगळी परिस्थिती नाही. प्रति व्यक्ती प्रति दिन 135 लिटर प्रमाणे प्रशासनाकडून दिलं जाणारं पाणी, इथल्या पाचशे ऐंशी फ्लॅट धारकांना मिळतंच नाही. परिणामी त्यांना ही महिन्याकाठी अडीच लाखांचे टँकरने पाणी खरेदी करावे लागते. गेल्या वर्षी तब्बल पंचवीस लाख टँकर माफियांच्या घशात घालावे लागलेत. नेते असोत की प्रशासन असो सर्वत्र हेलपाटे मारून झालेत. आता आम्ही हतबल झाल्याचं ते सांगतात.पिंपरी चिंचवड शहरातील सहा हजार सोसायट्यांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात पाण्यासाठी असाच संघर्ष सुरु आहे.
# शहरात जवळपास सहा हजार सोसायट्या आहेत. तिथं रोज कमीतकमी एक टँकर खरेदी करतात असं गृहीत धरूयात.
# एक टँकर 900 रुपये, यानुसार 6000×900=54 लाख एका दिवसाचे
# महिन्याचे, 54 लाख×30=16 कोटी 20 लाख
# वर्षाचे, 16 कोटी 20 लाख×12=194 कोटी 40 लाख रुपये
रोज फक्त एक टँकर पाणी खरेदी केला, असं गृहीत धरलं तर तब्बल 195 कोटी टँकर माफियांच्या घशात जातात. प्रत्यक्षात इथं जानेवारी उजाडताच 10 ते 15 टँकर खरेदी करण्याची वेळ सोसायट्यांवर आलीये. मग विचार करा, गेल्या बारा वर्षात किमान 2000 कोटी तरी टँकर माफियांच्या घशात घातले असतील की नाही? इतक्यात तर धरण बांधून झालं असतं? नाही का? हौसिंग फेडरेशनने पाण्याची भीक मिळावी म्हणून शहरातील नेते आणि प्रशासनाकडे वेळोवेळी हात पसरलेत. पण त्यांनी भीक घातली नाही. सरतेशेवटी लढा थेट उच्च न्यायालयात गेला, प्रशासनाला न्यायालयाने धारेवर ही धरलं. पण अद्याप तहान काही भागली नाही.
पिंपरी चिंचवड शहराला 700 एमएलडी अर्थात 70 कोटी लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात पवना आणि भामा आसखेड धरणातून 63 कोटी लिटर पाणी उपलब्ध होतं. मात्र सर्व भागात दररोज पाणी दिल्यास प्रेशरने पाणी मिळत नाही. म्हणून दिवसाआड पाणी पुरवठा करतो, असं कारण प्रशासनाने पुढं केलंय. पण वर्षाकाठी किमान 200 कोटी टँकर माफियांच्या घशात घालण्यासाठी ही कृत्रिम टंचाई दाखवली जातीये का? उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला धारेवर धरले तरी आपण रहिवाश्यांची तहान का भागवू शकत नाही? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
आगामी महापालिका निवडणुकीच्या प्रहकारात हा पाणी प्रश्न महामुद्दा ठरणार, हे सर्व पक्षीय नेते जाणून आहेत. त्यामुळं शहरवासीयांना आम्ही 24 तास पाणी उपलब्ध करून देऊ. असं दिवास्वप्न सर्व पक्षीयांच्या जाहीरनाम्यातून पुन्हा एकदा दाखवलं जाणार, हे उघड आहे. मात्र गेली अनेक वर्षे तहानलेली ही जनता आता नेमक्या कोणत्या राज्यकर्त्यांना पाणी पाजते, हे पाहणं महत्वाचं राहणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
