Parth Pawar Land Scam: पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणात फाईल्स राफेलच्या वेगाने हलल्या, कसा झाला संपूर्ण व्यवहार, वाचून चक्रावून जाल!
Parth Pawar Land Scam: कोरेगाव पार्क या पुण्यातील उच्चभ्रू भागात तब्बल 40 एकर जमिनीचा व्यवहार करण्यात आला. हा व्यवहार कशा प्रकारे झाला? याबाबत जाणून घेऊयात...
Parth Pawar Land Scam: अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यावर आधीच सिंचन घोटाळ्याचे आरोप झाले होते आणि त्यातून बाहेर पडल्यानंतर आता पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. या वेळी कारण आहेत त्यांचे सुपुत्र पार्थ पवार (Parth Pawar). पार्थ पवारांच्या नावाने उघड झालेल्या जमीन घोटाळ्यामुळे (Land Scam) महाराष्ट्राचे राजकारण (Maharashtra Politics) पुन्हा हादरले आहे.
पुण्यातील कोरेगाव पार्कसारख्या उच्चभ्रू भागात तब्बल 40 एकर जमिनीचा व्यवहार केल्याचा आरोप आहे. बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत सुमारे 1800 कोटी रुपये होती, पण ती केवळ 300 कोटींमध्ये विकत घेतल्याचे समोर आले आहे. इतकंच नव्हे, तर या व्यवहारावर लागणारी सुमारे 21 कोटींची स्टॅम्प ड्युटीही काही कागदी कारवायांद्वारे माफ करून घेण्यात आली. अखेर फक्त 500 रुपयांमध्ये एवढा मोठा व्यवहार पूर्ण झाल्याचा धक्कादायक आरोप करण्यात आला आहे.
Parth Pawar Land Scam: अवघ्या 27 दिवसांत जमिनीचा व्यवहार पूर्ण
या प्रकरणात पार्थ पवारांची अमेडिया कंपनी चर्चेत आली आहे. कंपनीनं सरकारच्या आयटी धोरणाचा आधार घेत स्टॅम्प ड्युटीपासून सूट मिळवली. त्या धोरणानुसार, गुंतवणुकीच्या किमान 25 टक्के इतकी अतिरिक्त स्थिर भांडवली गुंतवणूक केल्यास स्टॅम्प ड्युटी माफ होते. त्यामुळे 22 एप्रिल 2025 रोजी अमेडिया कंपनीनं आयटी पार्क उभारण्याचा ठराव पारित केला. या ठरावावर पार्थ पवार आणि त्यांचे मामेभाऊ दिग्विजय पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. केवळ दोन दिवसांनी, म्हणजे 24 एप्रिलला, उद्योग संचालनालयानं स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्याची मंजुरी दिली आणि अवघ्या 27 दिवसांत जमिनीचा व्यवहार पूर्ण झाला.
Parth Pawar Land Scam: कंपनीकडे एवढी रक्कम कुठून आली?
या सगळ्या घाईघाईच्या प्रक्रियेमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कोरेगाव पार्कमधील ही जमीन मूळतः बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या ताब्यात होती. सरकारकडे असलेली जमीन प्रकल्पासाठी वापरली गेली नाही, तर ती मूळ मालकांना परत देण्याची तरतूद आहे. हाच नियम वापरून पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीनं 273 मूळ मालकांना शोधून त्यांच्याकडून कायमस्वरूपी पॉवर ऑफ अॅटर्नी घेतली, ज्यामुळे जमीन विक्रीचे आणि सरकारी ताब्यातून सोडवून घेण्याचे अधिकार त्यांना मिळाले. यानंतर, 19 वर्षांनंतर या जमिनीला अमेडिया होल्डिंग कंपनीच्या रुपात नवीन खरेदीदार मिळाला. ही कंपनी वाहन दुरुस्तीचा व्यवसाय करणारी असून तिचं भागभांडवल अवघं 1 लाख रुपये इतकं आहे. तरीसुद्धा या कंपनीनं 300 कोटींचा व्यवहार केला. त्यामुळे एवढी रक्कम कंपनीकडे कुठून आली, हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
Parth Pawar Land Scam: सर्व मंजुऱ्या काही दिवसांतच मिळाल्या
अमेडिया कंपनीनं सरकारी ताब्यातील जमीन विकत घेतली, स्टॅम्प ड्युटीही माफ करून घेतली आणि व्यवहार कायदेशीर स्वरूपात पार पडल्याचं दाखवलं. मात्र, या व्यवहारात अनेक अनियमितता आणि संशयास्पद बाबी स्पष्ट दिसल्याचा आरोप केला जात आहे. वतनाची जमीन विकताना सरकारला नजराणा द्यावा लागतो, पण या प्रकरणात त्याचा कुठेही उल्लेख नाही. तसेच, फाइल्सना मिळालेला “असामान्य वेग” अधिकच प्रश्न निर्माण करणारा ठरला आहे. सरकारी फाइल्स महिने न हलणाऱ्या असतात, पण या प्रकरणात सर्व मंजुऱ्या काही दिवसांत मिळाल्या. त्यामुळे हा ‘भूखंड घोटाळा’ पुढील काही महिने महाराष्ट्राच्या राजकारणात गाजत राहण्याची चिन्ह आहेत.
राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
