एक्स्प्लोर

बँकांकडून डीएसकेंच्या मालमत्ता जप्तीला सुरुवात

एकीकडे हायकोर्टानं दिलासा दिला असला तरीही दुसरीकडे बँकांनी त्यांच्याविरोधात कारवाई सुरु केली आहे.

Written By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 10 Nov 2017 02:38 PM (IST)

DSK’s Property confiscation began latest update बँकांकडून डीएसकेंच्या मालमत्ता जप्तीला सुरुवात

पुणे : प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डीएस कुलकर्णींना मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलासा दिला आहे. कारण त्यांना एका आठवड्याचा अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. एकीकडे हायकोर्टानं दिलासा दिला असला तरीही दुसरीकडे बँकांनी त्यांच्याविरोधात कारवाई सुरु केली आहे.

डीएसकेंवर अनेक बँकांचं मिळून तब्बल चौदाशे कोटींचं कर्ज आहे. त्यासाठी त्यांनी मालमत्ता गहाण ठेवल्या आहेत. याच मालमत्ता आता जप्त करण्यास सुरुवात झाली आहे. बालेवाडी आणि फुरसुंगीमधील जमीन सेंट्रल बँक ऑफ इंडियानं जप्त केली आहे. फुरसुंगीमधील जमीन ही डीएसकेंच्या बहुचर्चीत ड्रीम सीटीचा भाग आहे.

सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाकडून डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीनं 82 कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. ते परत करणं डीएसकेंना जमलं नाही. त्यामुळे मालमत्ता जप्ती सुरु झाली आहे. गुंतवणूकदारांचे सहाशे कोटी रुपये आपण मालमत्ता विकून देऊ असं डीएसकेंनी वकिलामार्फत न्यायालयात सांगितलं आहे. मात्र, त्याआधी जप्ती सुरु झाल्यानं डीएसकेंच्या अडचणीत भर पडली आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण? गेल्या काही दिवसांपासून बांधकाम उद्योगाला मंदी आली आहे. यामुळे गुंतवणुकदार गोत्यात आले आहेत. यामुळेच पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यवसायिक डी एस कुलकर्णी अर्थात डीएसके आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. मध्यमवर्गीयांना त्यांच्या स्वप्नातील घरं मिळवून देणारा बिल्डर म्हणून डीएसकेंनी स्वतःची ओळख निर्माण केली होती. पण आता गुंतवणुकदारांची अडचण झाली आहे. डीएसकेंकडे गुंतवलेले पैसे परत मिळत नसल्यानं लोक त्यांच्या कार्यालयांमध्ये चकरा मारत आहेत. २०१४ पासून अनेकांनी घर बूक केलं आहे. मात्र अद्यापही त्यांना ताबा मिळालेला नाही. २०१४ पर्यंत डीएसकेंचा गाडा सुरळीत होता. पण जेव्हा त्यांनी ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट हाती घेतला. तेव्हापासून गाडी रुळावरुन घसरली. स्वप्नवत वाटणाऱ्या या ड्रीम सिटीत काय नव्हतं, कृत्रिम नद्या, त्यातून सर्व शहराला जोडणारी जलवाहतूक. कल्पनेच्या पलिकडचं विश्व साकारण्याची डीएसकेंची इच्छा होती. या प्रोजेक्टसाठी त्यांनी पुणे-सोलापूर रस्त्यालगत तीनशे एकर जागा निवडली. १९ डिसेंबर २०१४ला या योजनेचा थाटात शुभारंभ केला.

बँकांकडून डीएसकेंच्या मालमत्ता जप्तीला सुरुवात

सर्व सुखसोयींनी संपन्न असणाऱ्या वनबीएचके फ्लॅटची किंमत तब्बल 70 लाखांपेक्षा जास्त होती. स्वप्नवत वाटणाऱ्या हा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी डीएसकेंनी आपली सारी आर्थिक ताकद पणाला लावली. इतर व्यवसायातून येणारी सर्व आर्थिक रसद त्यांनी ड्रीम सिटीकडे वळवली. शेअर बाजारातूनही पैसा उभा केला. मात्र या प्रोजेक्टसाठी जमीन खरेदी करताना डीएसकेंनी पत्नी आणि नातेवाईकांना कोट्यवधी रुपयांचा फायदा पोहोचवल्याचा आरोप होतो आहे. अशाप्रकारे डीएसकेंनी लोकांच्या पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे. लोकांकडून आणखी पैसे कर्जरुपात घेण्यासाठी डीएसकेंनी आकर्षक योजनांची सुरुवात केली. ठेवींवर १२ टक्के व्याज देण्याचं आश्वासन दिलं. परिणामी हजारो लोकांनी लाखो रुपये डीएसकेंकडे गुंतवले. सुरुवातीला काही महिने लोकांना व्याज मिळालं. पण आर्थिक चणचण जाणू लागल्यानंतर लोकांना पैसे परत करणं डीएसकेंसाठी कठीण होत गेलं. मग ठेवीदार डीएसकेंच्या कार्यालयात फेऱ्या मारु लागले. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी डीएसकेंनी इतर व्यवसायातील पैसा बांधकाम व्यवसायाकडे वळवला. मात्र, त्यामुळे परिस्थिती सुधारण्याऐवजी आणखी बिकट बनली डीएसकेंच्या वीसहून अधिक कंपन्यांमध्ये हजारो कर्मचारी काम करतात. मात्र गेल्या कित्येक महिन्यांपासून त्यांचे पगारही थकले आहेत. स्वतः डीएसके आणि त्यांच्या पत्नी ही परिस्थिती मान्य करतात. मात्र सगळं खापर नशिबावर फोडतात. आर्थिक मंदी आणि नोटबंदीमुळे अनेक उद्योगांचं कंबरडं मोडलं आहे. आपणही त्यामुळेच अडचणीत आल्याचा दावा डीएसके करत आहेत.