Deenanath Mangeshkar Hospital: दीनानाथ रुग्णालयाने ते 35 कोटी 48 लाख रुपये वापरलेच नसल्याचं कागदपत्रांवरुन स्पष्ट; रुग्णालयांसाठीच्या नियमांचं पालन नाही, चौकशी अहवालात ठपका
Deenanath Mangeshkar Hospital: रुग्णालयाने गरीब रुग्णांसाठीचा 35 कोटी 48 लाख रुपयांचा निधी वापरलाच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर नसल्याचं कागदपत्रांवरुन दिसून आली आहे.
पुणे: पुण्यातील नामांकित दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयामध्ये (Deenanath Mangeshkar Hospital) पैशांअभावी वेळेवर उपचार न मिळाल्याने गर्भवती महिलेचा प्रसूतीपूर्व मृत्यू झाल्याप्रकरणी जनसामान्यात मोठी संतापाची लाट उसळली आहे. या धर्मदाय रुग्णालयातील गरीब रुग्णांना उपचार व्यवस्थित दिले जातात की नाही, हे तपासण्यासाठी धर्मादाय सहआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने रुग्णालयाला भेट देऊन हा अहवाल शासनाला सादर केला आहे. दरम्यान रुग्णालयाने गरीब रुग्णांसाठीचा 35 कोटी 48 लाख रुपयांचा निधी वापरलाच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर नसल्याचं कागदपत्रांवरुन दिसून आली आहे. (Deenanath Mangeshkar Hospital)
पुण्यातील दिनानाथ मंगेशकर (Deenanath Mangeshkar Hospital) रुग्णालयाने गरीब रुग्णांच्या वापरासाठी असलेला 35 कोटी 48 लाख रुपयांचा निधी वापरलाच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयाने त्यांच्या उत्पन्नाच्या दोन टक्के निधी निर्धन आणि अल्प उत्पन्न गटातील रुग्णांच्या उपचारांसाठी राखून ठेवावा असा नियम आहे . मात्र, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने त्यांच्याकडे जमा असलेल्या या निधीतील 35 कोटी 48 कोटींचा निधी वापरला नसल्याचं कागदपत्रांवरुन दिसून आलंय आहे. मार्च 2025 पर्यंत रुग्णालयाने न वापरलेल्या निधीची ही रक्कम आहे.
या प्रकरणी धर्मादाय सहआयुक्त, मंत्रालयातील उपसचिव दर्जाचे अधिकारी, धर्मदाय रुग्णालय मदत कक्षाचे कक्ष अधिकारी, जेजे रुग्णालयाचे अधीक्षक, त्यासोबत विधी व न्याय विभागाचे उपसचिव / अवर सचिव हे चौकशी समितीत होते. काही दिवसांपूर्वीच समितीने रुग्णालयाला भेट देऊन या रुग्णालयाची चौकशी करून अहवाल शासनास सादर केला होता. रुग्णालय प्रशासनाने धर्मादाय रुग्णालयांसाठीच्या नियमांचे पालन केले नसल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे. विशेष म्हणजे 70 पेक्षा अधिक पानांचा हा अहवाल आहे. यामध्ये सर्व संबंधित व्यक्तींचे जबाब नोंदवण्यात आले असल्याची माहिती आहे. या अहवालानंतर शासन कोणत्या प्रकारची कार्यवाही करणार हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.
गरीब रुग्णांसाठी 20 टक्के बेड्स ठेवणे बंधनकारक
राज्यात 486 धर्मादाय रुग्णालये आहेत. गरीब रुग्णांना चांगले उपचार मिळावेत, यासाठी या रुग्णालयांत विशिष्ट प्रमाणात बेड्स आरक्षित असतात. उच्च न्यायालयाने 2004 मध्ये दिलेल्या निकालानुसार, धर्मादाय रुग्णालयांसाठी योजना आखून देण्यात आली आहे. निर्धन, गरीब रुग्णांसाठी 20 टक्के बेड्स राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यात ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 80 हजारपर्यंत आहे, अशा रुग्णांकरिता 10 टक्के बेड्स आरक्षित आहेत. त्यांच्यावर मोफत उपचार करणे अपेक्षित आहे. तर ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे 1 लाख 80 हजार ते 3 लाख 60 हजार रुपयांपर्यंत आहे, अशा रुग्णांसाठी 10 टक्के बेड्स आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. या रुग्णांना 50 टक्के सवलतीच्या दरात उपचार देणे बंधनकारक आहे.
निधीचे काय आहेत नियम?
- धर्मादाय रुग्णालयांनी निर्धन रुग्णांना दाखल करून घेताना कोणतीही अनामत रक्कम मागू नये.
- दुर्बल घटकातील रुग्णाच्याबाबतीत धर्मादाय रुग्णालयांनी प्रत्येक विभागातील वैद्यकीय तपासणी व उपचार सवलतीच्या दराने द्यावयाचे आहेत.
- धर्मादाय रुग्णालयांनी सर्व रुग्णांच्या देयकाच्या दोन टक्के रक्कम (निर्धन रुग्ण व दुर्बल घटकातील रुग्णांची देयके वगळून) प्रत्येक महिन्याला प्रत्यक्षात निर्धन रुग्णाच्या निधी खात्यामध्ये जमा करावी.
- एखाद्या महिन्यात निर्धन रुग्णांच्या निधी खात्यामध्ये अधिक किंवा तूट असेल तर ते येणाऱ्या पुढील महिन्यात जुळवून घ्यावे.
- निर्धन रुग्णांच्या निधी खात्यातील जमा व निर्धन रुग्ण आणि दुर्बल घटकातील रुग्णांच्या उपचाराकरिता येणाऱ्या खर्चास सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ असमतोलपणा असेल, तर त्या धर्मादाय रुग्णालयाने ही बाब देखरेख समितीच्या (मॉनिटरींग कमिटी) निदर्शनास आणून द्यावी की जेणेकरून देखरेख समिती योग्य ते निर्देश धर्मादाय रुग्णालयास देऊ शकतील.
- धर्मादाय रुग्णालयाच्या विश्वस्तांनी त्यांच्या नातेवाइकांना, न्यासाच्या कर्मचाऱ्यांना किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्ण या वर्गाखाली कोणतीही वैद्यकीय सुविधा देऊ नये.
महत्त्वाच्या बातम्या
