इंदापूर कर्मयोगी साखर कारखान्याच्या सभासद आणि कामगारांना कर्ज न घेता बँकेच्या नोटीसा

इंदापूर तालुक्यातील कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी कारखाना व संबंधित कामगारास प्रतिवादी करून युनियन बॅंकेने वकिलांमार्फत 1620 कामगार आणि सभासदांना कर्जवसुलीच्या नोटीसा पाठवल्या आहेत.

WhatsApp_Image_2021-05-18_at_822.55_PM

बारामती : इंदापूर तालुक्यातील कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या विद्यमान व कारखाना सोडून दुसरीकडे कामाला गेलेल्या कामगार आणि सभासदांना मागील आठवड्यापासून काटेवाडीच्या युनियन बॅंकेच्या वकिलांकडून कर्जवसुलीच्या नोटीसा येत आहेत. या कामगारांनी सन 2013 मध्ये काटेवाडीच्या युनियन बॅंकेकडून 3 लाखांचे किसान क्रेडीट कार्डचे कर्ज घेतले असून ती रक्कम थकबाकीसह भरावेत यासाठी कामगार सभासदांना नोटीसा बजावल्या जात आहेत. त्यामुळे सभासद आणि कामगार हैराण झाले आहेत. कोणत्याही कागदावर सही न करता त्यांच्या नावे नोटीसा कशा आल्या? बॅंकेने त्यांच्या नावावरील कर्ज कारखान्याकडे कसे दिले? असे प्रश्न कामगारांना पडत आहेत? जे कर्ज घेतलेच नाही त्याचा परतावा कसा करायचा असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. 

इंदापूर तालुक्यातील कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी कारखाना व संबंधित कामगारास प्रतिवादी करून युनियन बॅंकेने वकिलांमार्फत 1620 कामगार आणि सभासदांना कर्जवसुलीच्या नोटीसा पाठवल्या आहेत. त्यावरून कामगारांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे एरवी एखाद्या शेतकऱ्याने कर्ज मागितल्यानंतर अनेकदा त्याला हेलपाटे मारायला लावणारी युनियन बॅंक, कामगारास बॅंकेत न बोलावता, कामगाराच्या परस्पर कारखान्यास कर्ज देण्यास राजी कशी झाली? हा प्रश्न कामगारांना पडलाय. 

दरम्यान या कारखान्याच्या नोटीसा ज्यांना मिळाल्या, त्या कामगारांशी चर्चा केली असता या कामगारांनी आम्हाला यातील काहीच माहिती नाही, ना आमची कोणती कागदपत्रे बॅंकेत देण्यात आली. दरम्यान कारखाना प्रशासनाशी संपर्क साधला असता. कार्यकारी संचालकांनी याबाबत खुलासा केला आहे.

युनियन बॅंकेच्या कर्ज वसुली नोटीस संदर्भात गैरसमज नको. राज्यातील सर्व साखर कारखाने विविध बॅंकांकडून बेसल डोसच्या स्कीम अंतर्गत कर्ज उपलब्ध करून घेतात. कारखान्यांच्या हितासाठी हे सर्व केले जाते. कर्मयोगी कारखान्याकडूनही  युनियन बॅंकेकडून सदर योजनेनुसार कर्ज घेण्यात आले आहे. या कर्जाच्या पेरतफेडीसाठी कर्मयोगी कारखान्याकडून वन टाईम सेटलमेंटचा प्रस्ताव हा रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार बँकेकडे पाठवण्यात आला आहे. सदर प्रस्तावास लवकरच मान्यता मिळेल व कर्ज परतफेडीचा विषय मार्गी लागेल. तरी या संदर्भात ज्यांना नोटिसा आलेल्या आहेत, त्यांनी काळजी करण्याचे कारण नाही, कोणासही एक पेसा भरावा  लागणार नाही. सदरच्या कर्जाची सर्व देय रक्कम युनियन बँकेला अदा करण्यास कारखाना बांधील आहे. तरी कोणीही गैरसमज करून घेऊ नये, असं कारखान्याचे कार्यकारी संचालक डी.आर. लोकरे यांनी सांगितलं आहे. 

युनियन बँक आणि कर्मयोगी कारखान्याने सरकार, कामगार आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य अॅड. तुषार झेंडे यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे तक्रार केली आहे.  ज्यावेळी 2013 साली हे कर्ज वाटप झालं त्यावेळी  हर्षवर्धन पाटील हे सहकार मंत्री होते. सध्या हर्षवर्धन पाटील हे कर्मयोगी सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आणि सभासदांना अंधारात ठेऊन हर्षवर्धन पाटील आणि त्यांच्या कारखान्याने सभासद आणि कामगारांची फसवणूक करून मंत्रिपदाचा गैरवापर केला का? असा प्रश्न या निमित्ताने विचारला जातोय.