एक्स्प्लोर
Advertisement
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
एकनाथ खडसेंविरुद्धच्या खटल्यात आता अंजली दमानियाही तक्रारदार
महसूलमंत्री असताना एकनाथ खडसेंनी भोसरीत केलेल्या खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला होता. मागील वर्ष म्हणजेच 2018 मध्ये पुण्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने खडसेंवरील आरोप सिद्ध न झाल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करत त्यांना क्लीन चिट दिली.
![एकनाथ खडसेंविरुद्धच्या खटल्यात आता अंजली दमानियाही तक्रारदार Anjali Damanias application against Eknath Khadse approved by court in Bhosari MIDC land case एकनाथ खडसेंविरुद्धच्या खटल्यात आता अंजली दमानियाही तक्रारदार](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/4/2019/12/13101719/Khadse_Damania.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
पुणे : भाजपचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या विरोधात पुणे सत्र न्यायालयात सुरु असलेल्या खटल्यात आपल्यालाही तक्रारदार करण्यात यावं ही अंजली दमानिया यांची मागणी न्यायालयाने मान्य केली आहे. या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि त्यांचे वकील अॅड. असीम सरोदे दीड वर्ष प्रयत्न करत होते. मंत्री असताना भोसरी औद्योगिक वसाहतीत बायकोच्या नावावर जमीन खरेदी केल्याचा आरोप करत हेमंत गावंडे या पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकाने खडसेंच्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या तपासात एकनाथ खडसेंविरुद्ध पुरावे नसल्याचं सांगत त्यांना क्लीन चिट देण्यात आली. त्यानंतर हेमंत गावंडे यांनी पुणे सत्र न्यायालयात खडसेंविरोधात याचिका दाखल केली होती. माझ्याकडे खडसेंविरोधात पुरावे असल्याने मलाही या प्रकरणात तक्रारदार करण्यात यावं अशी मागणी अंजली दमानिया यांनी न्यायालयात केली होती. एकनाथ खडसे यांच्या वकिलांनी अंजली दमानिया यांच्या या मागणीला विरोध केला होता. परंतु न्यायालयाने खडसेंची मागणी धुडकावून लावत अंजली दमानिया यांना तक्रारदार करण्यास परवानगी दिली आहे.
भोसरी जमीन खरेदीप्रकरण काय आहे?
महसूलमंत्री असताना एकनाथ खडसेंनी भोसरीत केलेल्या खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला होता. भोसरी एमआयडीसीमधील सर्व्हे नंबर 52 मधील तीन एकर जागेचा हा वाद आहे. ही जमीन खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीष चौधरी यांनी अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून, तीन कोटी 75 लाख रुपयांना खरेदी केली. पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करुन स्टँप ड्यूटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले. पण ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याचं उघड झालं.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांच्या एक सदस्यीस समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मागील वर्ष म्हणजेच 2018 मध्ये पुण्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने खडसेंवरील आरोप सिद्ध न झाल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करत त्यांना क्लीन चिट दिली होती.
Khelo khul ke, sab bhool ke - only on Games Live
अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
व्यापार-उद्योग
बॉलीवूड
वर्ल्डकप
बॉलीवूड
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)