Milind Narvekar: आशिष शेलारांच्या मतदारसंघात ठाकरेंच्या सर्वात खास माणसाचा सर्जिकल स्ट्राईक, वांद्र्यात 80 बॅनर्स लावून माहौलच तयार केला

Thackeray Camp vs BJP: आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गट आणि भाजपमधील संघर्ष तीव्र झाला आहे. शेलारांनी दोन्ही ठाकरे बंधुंना अंगावर घेतले आहे.

Maharashtra Politics

Source : ABPLIVE AI

मुंबई: एकीकडे भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांवर युद्धाचे ढग दाटले असताना महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अंतर्गत लढाया अजूनही सुरुच आहेत. मुंबईत नुकताच भाजप (BJP) आणि ठाकरे गटातील लढाईचा नवा अंक रंगताना दिसला. मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील वांद्रे परिसरात ठाकरे गटाचे आमदार आणि सचिव मिलिंद नार्वेकर (Milind Narvekar) यांच्यावतीने लावण्यात आलेले बॅनर्स भाजप आणि ठाकरे गटातील लढाईचे कारण ठरताना दिसत आहेत. मिलिंद नार्वेकर यांनी वांद्रे परिसरात मोठ्याप्रमाणावर बॅनरबाजी करुन भाजपचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांना थेट आव्हान दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. 

वांद्रे पश्चिम मतदारसंघ हा आशिष शेलार यांचा बालेकिल्ला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आशिष शेलार या मतदारसंघातून निवडून येत आहेत. मिलिंद नार्वेकर यांनी  पाली हिल, वांद्रे पश्चिम आणि खारदंडा परिसरात तब्बल 80 बॅनर्स लावून जोरदार हवा केली आहे. 

खार परिसरातील एका स्मशानभूमीच्या नुतनीकरणाचे काम करण्यात येणार आहे. हे काम गेली अनेकवर्षे रखडले होते. मिलिंद नार्वेकर यांच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून हे काम केले जाणार आहे. आशिष शेलार यांच्या वांद्रे परिसरात 80 ठिकाणी नार्वेकर यांचे बॅनर्स लागले आहेत. या कामाचा जोरदार गवगवा करुन मिलिंद नार्वेकर यांनी एकप्रकारे आशिष शेलार यांना थेट आव्हान दिल्याची चर्चा आहे.  त्यामुळे यावर आता आशिष शेलार काय प्रतिक्रिया देतात, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक पुढच्या चार महिन्यात होण्याची शक्यता

गेल्या चार वर्षांपासून मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक रखडली होती. नगरसेवकांची मुदत संपल्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार प्रशासकांच्या हातात आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील चार आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना काढा. त्यानंतर पुढील चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया संपन्न झाली पाहिजे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. 1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या, असे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात म्हटले आहे.

आणखी वाचा