प्रताप सरनाईकांविरोधात सोमय्या आता हायकोर्टात, ठाण्यातील 'विहंग गार्डन्स' प्रकल्प बेकायदेशीर असल्याचा आरोप

Kirit Somaiya: शिवसेनेचे ठाण्यातील आमदार प्रताप सरनाईक यांच्याविरोधात भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

Kirit Somaiya

Kirit Somaiya: शिवसेनेचे ठाण्यातील आमदार प्रताप सरनाईक यांच्याविरोधात भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सरनाईकांच्या ठाण्यातील एका गृहनिर्माण प्रकल्पावर ठोठावलेला दंड मंत्रिमंडळ बैठकीच्या ठरावात माफ करण्यात आला. 'तो' ठराव बेकायदेशीर असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला असून सामान्य नागरिकांप्रमाणेच नियम आणि कायदा राज्याच्या आमदारांनाही लागू व्हायला हवा, अशी मागणी सोमय्यांनी केली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांचे घोटाळे बाहेर काढण्यात आघाडीवर असलेले भाजप नेते किरीट सोमय्यांनी शिवसेनेचे ठाण्यातील आमदार प्रताप सरनाईकांच्या 'विहंग गार्डन' हा गृहनिर्माण प्रकल्प बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच इमारतींच्या बेकायदेशीर मजल्यांवर आकारण्यात आलेला 18 कोटींचा दंड माफ करण्याचा ठराव जानेवारीत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सरनाईक यांना महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यांतर्गत इमारतीच्या बांधकामासाठी फौजदारी कारवाईपासून संरक्षण देण्याचा राज्य सरकार आणि ठाणे महापालिकेचा निर्णय हा कायद्याविरोधात असल्याचा दावा सोमय्यांनी याचिकेतून केला आहे. सरनाईकांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या 2 हजार 707 चौरस मीटरपैकी 2 हजार 89 चौरस मीटर बांधकाम कोणत्याही परवानगीशिवाय उभारून 13 मजल्यांच्या दोन टोलेजंग इमारती उभारण्यात आल्या आहेत.

ठाणे महापालिकेनं या गृह प्रकल्पाला 3 कोटींचा दंड ठोठावून सहा महिन्यांत तो न भरल्यास त्यांच्याकडून 18 टक्के अतिरिक्त दंड आकारण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र, राज्य सरकारनं हा दंडच माफ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या प्रकल्पाला परवानगी देताना अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेची पडताळणी केली होती का? इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट) देण्यात आले होते का? नसल्यास त्यांच्यावर एमआरटीपी कायद्यातंर्गत कारवाई का करण्यात आली नाही? या गोष्टी तपासण्यासाठी न्यायालयीन करण्याची मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे. मुळात मंत्रिमंडळानं अश्याप्रकारे दंड माफ करण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. लोकायुक्त आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्याशीही याबाबत संपर्क साधल्यानंतर लोकायुक्तांना दिलेल्या उत्तरात ठाणे महापालिकेनं हे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचं कबूल करत त्याविरोधात कारवाई सुरू असल्याचंही म्हटलेलं आहे.

या याचिकेतील प्रतिवादी आपले कर्तव्य बजावण्यास अपयशी ठरले आहेत. त्यांनी सरनाईकची भागीदारी फर्म व्ही. एन. डेव्हलपर्सशी संगनमत करून काम केलेलं आहे. जेणेकरून माफ केलेली दंडात्मक रक्कम पालिकेकडे येऊ नये, असा आरोपही सोमय्यांनी केलेला आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा हा ठरावच बेकायदेशीर घोषित करावा आणि बेकायदेशीर बांधकामांशी संबंधित कागदपत्र न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणीही त्यांनी याचिकेतून केली आहे. लवकरच या याचिकेवर सुनवणी होईल अशी अपेक्षा आहे.