Sanjay Raut: महाराष्ट्रात काय सुरू आहे? लुटमार थांबवा; संजय राऊतांचं देवेंद्र फडणवीसांना पत्र, अजितदादांच्या आमदारावर केले गंभीर आरोप
Sanjay Raut: भ्रष्टाचार व जनतेची फसवणूक वगैरे विषयांवर आपण नेहमीच बोलत असता. भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरुंगात पाठवू असे आपले धोरण आहे. प्रत्यक्षात राज्यातले चित्र नेमके उलटे आहे, असंही राऊत म्हणालेत.
मुंबई: शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहलं आहे. या पत्राद्वारे राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवारांच्या पक्षाचे पुण्याचे आमदार सुनील शेळके यांच्याबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. त्याचबरोबर त्यांनी महाराष्ट्रात सुरू असलेली लुटमार थांबवामा अशी मागणी देखील फडणवीसांकडे केली आहे. भ्रष्टाचार व जनतेची फसवणूक वगैरे विषयांवर आपण नेहमीच बोलत असता. भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरुंगात पाठवू असे आपले धोरण आहे. प्रत्यक्षात राज्यातले चित्र नेमके उलटे आहे. कुंपणच शेत खात असून शेत खाणाऱ्यांना सरकारचे अभय असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे असं म्हणत खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रातून राऊत यांनी अजित पवार गटाचे आमदार सुनील शेळके यांच्यावर गंभीर आरोप केलेले आहेत. सध्या राऊतांच्या या पत्राची राजकीय वर्तुळात चर्चा होताना दिसत आहे.
संजय राऊत यांनी पत्रात नेमकं काय म्हटलंय?
भ्रष्टाचार व जनतेची फसवणूक वगैरे विषयांवर आपण नेहमीच बोलत असता. भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरुंगात पाठवू असे आपले धोरण आहे. प्रत्यक्षात राज्यातले चित्र नेमके उलटे आहे. कुंपणच शेत खात असून शेत खाणाऱ्यांना सरकारचे अभय असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आपल्या सभोवती असलेले लोक सरकारला पाठिंबा देण्याची किंमत वसूल करण्यासाठी सरकारी तिजोरीवरच दरोडे टाकीत आहेत. मावळचे सन्मानीय आमदार सुनील शंकरराव शेळके (उपमुख्यमंत्री अजित पवार गट) यांनी सरकारच्या केलेल्या लुबाडणुकीचे प्रकरण माझ्या समोर आले. पुढील कारवाईसाठी मी ते आपल्याकडे पाठवीत आहे.
मा.मुख्यमंत्री
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) July 2, 2025
देवेंद्र फडणवीस जी,
काय सुरू आहे महाराष्ट्रात?
थांबवा ही लुटमार!
@Dev_Fadnavis
@cbawankule
@AjitPawarSpeaks
@PMOIndia
@AmitShah pic.twitter.com/ClGyjIXF43
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळासाठी, औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्रमांक ४, गाव मौजे आंबळे येथील असंख्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याचे महाराष्ट्र शासन राजपत्र क्र. आय डी सी-२०२०/प्रक्र ५८८) उ.१४ दि. २२/०४/२०२१ द्वारे जाहीर केले आहे. गाव मौजे आंबळे येथे रस्ते, पाणी, वीज, वाहतूक व्यवस्था इत्यादी उपलब्ध असून दळण-वळणासाठी तळेगावचे औद्योगिक क्षेत्र, चाकण, पुणे व मुंबई यांना जोडणारे रस्ते आहेत. तसेच सदर भूसंपादनाने आंबळे व नजीकच्या गावांमधील तरुणाईस रोजगार उपलब्ध होत असून या गावाच्या विकासासाठी खूप चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे. तसेच सदर गावात व त्या शेजारी अनेक क्रशर उद्योजकांच्या खाणी आहेत. तसेच तेथे जवळपास १०० फुटांचे खोल मोठे खड्डे केलेले आहेत. सदर जमीन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळास वापरण्यासाठी योग्य नसल्याने ते सर्व खाणीचे गट हे प्रथमदर्शनी सदर राजपत्रामध्ये खाणीच्या जमिनी वगळण्यात आल्या आहेत.
तरी सुनील शंकरराव शेळके, आमदार मावळ यांनी त्यांच्या पदाचा दुरुपयोग करून सदर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये आंबळे येथील श्री. सुनील शंकरराव शेळके व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या गट क्र. १२३,१२५, १४९,१५२,१५३/१,१५४,१५८,१७१/२ व १९५ अशा २९ हेक्टर ८६.१० आर क्षेत्रावर महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने शासन निर्णय (१९६१ च्या प्रकरण ६) काढून सदरच्या जमिनी संपादन करत आहेत व तसेच श्री. सुनील शंकरराव शेळके, आमदार मावळ यांनी शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणावर दगड खाणींचे बेकायदेशीर उत्खनन केले आहे, त्याबाबत त्यांनी कोणत्याही प्रकारची रॉयल्टी शासनाकडे भरलेली नाही. त्या शेजारी अनेक क्रशर उद्योजकांच्या खाणी आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी श्री. सुनील शंकरराव शेळके व त्यांचे बंधू श्री. सुदाम शंकरराव शेळके यांनी दि. ३१/०७/२०२३ रोजी केलेल्या अर्जानुसार संपादन जागेच्या बदल्यात पर्यायी क्षेत्र मिळणेबाबत महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडे मागणी केलेली होती.
परंतु वरील सर्व क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन केलेले आहे. जवळजवळ १०० फुटांचे खोल मोठे खड्डे केलेले आहेत. सदर जमीन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळास वापरण्यासाठी योग्य नाही असे असतानादेखील महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने शासन निर्णय (१९६१ च्या प्रकरण ६) काढून सदरच्या जमिनी संपादन करून त्याबदल्यात आंबळे गावाच्या गट क्र. १३८, १४०/१,१४०/२,१४२/२ या जमिनींचे क्षेत्र २९ हेक्टर ८६.१० आर पर्यायी क्षेत्र देत आहेत. याबाबत तसा प्रस्तावदेखील महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. आज रोजी दगडखाण केलेल्या बऱ्याच जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नावावर झालेल्या आहेत. तसेच खालील मुद्द्यांचा तपास करण्यात यावा.
१. मा. मुख्यमंत्री महोदय, या माध्यमातून श्री. सुनील शेळके यांनी उत्खनन केलेल्या क्षेत्रामधील हजारो कोटींची रॉयल्टी बुडविलेली आहे. त्याची भरपाई कशी करणार आहात? त्याबाबत आपल्या मार्फत त्वरित आदेश देण्यात यावेत.
२. भूसंपादन करताना अनेक शेतकऱ्यांची राहती घरे व बागायती जमिनी आपण घेता, त्यांना कधीही आपण बदली जमिनी दिल्या नाहीत, त्यांना हा न्याय का नाही? अशा अनेक शेतकऱ्यांनी भूसंपादन रक्कम स्वीकारलेली आहे, ती परत घेऊन त्यांना बदली जमीन देणार का? बदली जमिनीचा न्याय फक्त आमदार या नात्याने श्री. सुनील शेळके व त्यांच्या कुटुंबीयांनाच आहे का? त्यांच्या व्यतिरिक्त इतर शेतकऱ्यांच्या संपादनामध्ये आलेल्या जमिनी आपण घेतलेल्या नाहीत. हा कोणत्या प्रकारचा न्याय आहे?
३. श्री. सुनील शेळके व त्यांच्या कुटुंबीयांनी उत्खनन करताना त्या जमिनीमधून असणारे मुख्य गाव रस्ते फोडले आहेत, ग्रामस्थांना त्यामुळे मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्याबाबत शासनाकडून श्री. सुनील शेळके यांना कोणत्याही प्रकारचा जाब विचारण्यात आलेला नाही.
४. या सर्व प्रकरणामध्ये महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी सहभागी आहेत. त्याचीदेखील चौकशी आपल्या कार्यालयामार्फत करण्यात यावी.
५. बेकायदेशीर उत्खनन हा सर्व रॉयल्टी बुडविण्याचा प्रकार गौण खनिज अधिकारी, जिल्हाधिकारी, कार्यालय यांच्या सहकार्याने होत आहे. त्यांचीदेखील सखोल चौकशी करून आपल्या कार्यालयामार्फत त्याची दखल घेण्यात यावी.
६. आंबळे, ता. मावळ येथील संपादनासाठी सहा वर्षांपासून शिक्के असलेल्या जमिनी घेतल्या जात नाहीत व श्री. सुनील शंकरराव शेळके व त्यांचे बंधू श्री. सुदाम शंकरराव शेळके व त्यांचे कुटुंबीय यांनी दि. ३१/०७/२०२३ रोजी केलेल्या अर्जाची कार्यवाही एका वर्षाच्या आतच केली गेली. श्री. सुनील शंकरराव शेळके यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून हजारो कोटी रॉयल्टी बुडवली आहे. ७३ लाख एकर या भावाने जमिनी घेऊन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने २ कोटी ५० लाख एकरी दराची बदली जमीन देणे योग्य आहे का?
सदर बेकायदेशीर उत्खनन केलेल्या सर्व क्षेत्राची मोजणी करून संपूर्ण रॉयल्टी दंडासह वसूल करण्याबाबतचे आदेश आपल्या कार्यालयामार्फत देण्यात यावेत. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने संपादनासाठी काढलेली अधिसूचना त्वरित रद्द करावी व संबंधितांवर त्वरित फौजदारी कार्यवाही करावी. या भ्रष्टाचाराबाबतचे सर्व कागदोपत्री पुरावे सोबत जोडले आहे.
मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्याची लूट कशा पद्धतीने सुरू आहे याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. पैशाअभावी राज्यातील अनेक योजना रखडल्या, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होत नाही, पण शेळकेंसारखे आमदार सरकारची लूट करून गब्बर झाले. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करावाच, पण 'एसआयटी' स्थापन करून चौकशीचे आदेशही द्यावेत. ही नम्र विनंती.
महत्त्वाच्या बातम्या
