Uddhav Thackeray Property : हायकोर्टाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत तपास यंत्रणांशी बोलणार नाही, गौरी भिडे यांची भूमिका
Uddhav Thackeray Property : हायकोर्टाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत राज्य सरकारच्या कोणत्याही एजन्सीकडे सध्या जबाब नोंदवणार नाही, असं गौरी भिडे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं.
Uddhav Thackeray Property : "हायकोर्टाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत तपास यंत्रणांशी बोलणार नाही," अशी भूमिका गौरी भिडे (Gauri Bhide) यांनी घेतली आहे. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि कुटुंबियांच्या कथित बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी तक्रारदार गौरी भिडे यांना मुंबई पोलिसांच्या (Mumbai Police) आर्थिक गुन्हे शाखेने आज सकाळी नऊ वाजता जबाब नोंदवण्यासाठी बोलावलं होतं. परंतु हायकोर्टाचा (Bombay High Court) निकाल येत नाही तोपर्यंत राज्य सरकारच्या कोणत्याही एजन्सीकडे सध्या जबाब नोंदवणार नाही, असं गौरी भिडे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं.
चौकशी सुरु केल्याची पोलिसांची हायकोर्टात माहिती
दरम्यान गौरी भिडे यांच्या तक्रारीवरुन मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने ठाकरे कुटुंबियांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची प्राथमिक चौकशी सुरु केल्याची माहिती मुंबई पोलिसांकडून गुरुवारी (8 डिसेंबर) दुपारी हायकोर्टात अचानकपणे देण्यात आली. तसंच आर्थिक गुन्हे शाखेने गौरी भिडे यांना चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी नोटीस बजावली होती. त्यानुसार त्यांना आज (9 डिसेंबर) चौकशीसाठी हजर राहावं लागणार होतं. परंतु न्यायालयाच निर्णय येत नाही तोपर्यंत राज्य सरकारच्या कोणत्याही यंत्रणेशी बोलणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.
काय आहे गौरी भिडे यांची याचिका?
गौरी भिडे यांनी उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबियांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेतून आरोप करण्यात आला आहे की, उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गाने जमा केलेली बेहिशेबी मालमत्ता आहे. याविरोधात त्यांनी 11 जुलै 2022 रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रार तक्रारही दाखल केलेली आहे, मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. ठाकरेंच्या भ्रष्टाचार आणि मनीलॉन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नाही, असा आरोप करत या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी करण्यात आलेलं आहे. या सर्वांनी भारतीय राज्यघटना, आयपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा या सगळ्यांचं उल्लंघन केलेलं आहे. उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत, आदित्य ठाकरे हे त्यांच्याच कॅबिनेटमधले महत्त्वाचे मंत्री होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणूनच त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीचे कलम 21 हे लागू होत. त्याशिवाय लोकप्रतिनिधी कायदादेखील लागू होतो. याशिवाय यातील प्रतिवादी क्रमांक 7 आणि 8 रश्मी ठाकरे, तेजस ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंचे अत्यंत जवळच्या नातेवाईक असल्याने त्यांचीही चौकशी या कायद्यानुसार व्हायला हवी.
कोण आहेत गौरी भिडे?
गौरी भिडे या प्रकाशक आहेत. सामना आणि मार्मिक प्रकाशित करणारा ठाकरे कुटुंबियांच्या मालकीचा 'प्रबोधन' प्रकाशनचा छापखाना जिथे आहे, त्याच्या शेजारीच गौरी भिडे यांच्या आजोबांचा 'राजमुद्रा' प्रकाशन हा छापखाना होता. केवळ सामना आणि मार्मिकच्या विक्रीतून एवढी अफाट संपत्ती गोळा होणं, मातोश्री 2 सारखी टोलेजंग इमारती उभी करणं, आलिशान गाड्या, फार्महाऊसेस घेणं निव्वळ अशक्य आहे. कारण आपलाही हाच व्यवसाय, तेवढेच परिश्रम असल्याने मिळकतीत जमीन अस्मानाचा फरक कसा? असा सवालही या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे.