बस खरेदीवरुन वादंग, परिवहनमंत्र्यांकडून 1287 ई-बसचे टेंडर रद्द; ST महामंडळ अध्यक्षांच्या पत्राला स्थगिती

विजेवरिल बसच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी करण्यात आले.

MSRTC Minister cancelled EV bus tender

Source : abp

मुंबई : महाराष्ट्र एसटी महामंडळानं 5,150 विजेवरील बस (Bus) कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचा करार इव्हे ट्रान्स कंपनीशी केला असून सदर कंपनी दर महिन्याला 215 बसेस देणार होती. पण वेळेत बसेस पुरविण्यात आल्या नाहीत. ठरलेल्या मुदतीत बसेस न पुरविणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीवर कारवाई करण्यावरून आता परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap sarnaik) व एसटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांच्यात बेबनाव दिसत असून सरकार कंपनीवर कारवाई करण्यास घाबरत आहे का? असा सवाल महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सरकारला विचारला आहे.

विजेवरील बसच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी करण्यात आले. परंतु मार्च 24 ते मार्च 25 या कालावधीत पुरवठादार कंपनीकडून एसटीला 9 मिटर लांबीच्या 138 व 12 मिटर लांबीच्या 82 अश्या एकूण 220 बसेस पुरविण्यात आल्या आहेत. कराराचा भंग करणाऱ्या कंपनीचं कंत्राट यापूर्वीच रद्द करायला हवे होते. मध्यंतरी मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रिन्सिपल सेक्रेटरीकडून वेळेत बसेस न पुरविणाऱ्या डिफॉल्टर कंपनीची प्रलंबित बिले देण्यासाठी एसटी प्रशासनावर दबाव आणला. व देय असलेल्या बिलाची काही रक्कम चुकती करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर परिवहन विभागाने अपर मुख्य सचिव व एसटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी सदर कंपनीला बस पुरविण्याबाबतीत नवीन वेळापत्रक जारी केले व मे 25 पर्यंत 1287 बस पुरविण्यात याव्यात अशा इशाराचे पत्र देण्यात आले. त्याची मुदत संपण्यापूर्वीच आता काल पुन्हा या प्रकरणी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सदर कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याची घोषणा केली असून परिवहन मंत्री व एसटीचे अध्यक्ष यांच्यात एकवाक्यता नसल्याचे दिसून येत आहेस, असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.

एसटीचे अधिकारी संभ्रमात!

एकंदर घटना क्रम पाहिला तर या प्रकरणी सरकारमधील अधिकारी व परिवहन मंत्री यांच्यात एकवाक्यता नसल्याचे दिसून येत असून एसटीचे अध्यक्ष व परिवहन मंत्री याचे परस्पर विरोधी आदेश पाहिले तर नक्की कुणाचे ऐकायचे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्या मुळे 
ज्या पुरवठादार कंपनीने वेळेत बसेस पुरविल्या नाहीत व बसेस अभावी महामंडळाचे नुकसान होऊन प्रवाशांची गैरसोय झाली त्यांच्यावर कारवाई करण्यात सरकार मधील अधिकारी व मंत्री यांच्यात एकवाक्यता नसणे हे अडचणीतील एसटीला घातक  असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा