... तर 3 वर्षात महावितरण बंद पडेल; वीज दर कपातीच्या निर्णयावरुन उडाले खटके; विश्वास पाठक यांचा खळबळजनक दावा

एमईआरसीचा फॉर्म्युला म्हणजे महावितरण बंद पाडण्याचा प्रयत्न असल्याचा गंभीर आरोप महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी केला आहे

war on MSEB and MERC on Electricity rate light bill

Source : abp

मुंबई : वीज बिल कमी करण्यावरुन आता महावितरण आणि एमईआरसी म्हणजेच वीज नियामक मंडळामध्ये खटके उडत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. एमएसआरसीने काढलेल्या निर्णयाला महावितरणने न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या (MSEB) विनंतीनुसार महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (MERC) 28 मार्च 2025 रोजी जाहीर केलेल्या वीज दर आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. हा आदेश 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार होता, परंतु त्यामध्ये काही स्पष्ट चुका असल्याचे महावितरणने निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत याचिका निकाली निघणार नाही, तोपर्यंत जुनेच दर लागू होणार आहेत. त्यामुळे, ग्राहकांना दिलासा मिळणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मात्र, या आदेशाला स्थगिती देण्यात आल्याने 850 रुपये होणारे वीजबिल 1000 रुपयेच राहणार आहे. आता, या नव्या आदेशावरुन एमसईबी आणि एमईआरसी यांच्यात खटके उडत असल्याचे दिसून येत आहे.  

एमईआरसीनं आधी दिलेला निर्णय सर्वसामान्यांसोबतच महावितरणच्या देखील हिताचा नाही. एमईआरसीचा फॉर्म्युला म्हणजे महावितरण बंद पाडण्याचा प्रयत्न असल्याचा गंभीर आरोप महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी केला आहे. दरकपात करताना पर्यटन आणि उद्योगाला चालना देण्यासाठी घेतलेला निर्णय असल्याचे वीज नियामक आयोगाने म्हटलं आहे. मात्,र यासंदर्भात काळजी करण्यासाठी सरकार आहे ना? हे काय एमईआरसी बघणार का?, असा सवालही विश्वास पाठक यांनी उपस्थित केला आहे. 

घरगुती ग्राहकांना लाभ देणे महत्त्वाचे

सर्वसामान्यांच्या हिताऐवजी उद्योजकांना सरसकट दिलासा देणं चुकीचं आहे. टप्प्याटप्प्याने सर्वसामान्यांसोबतच उद्योग जगताला देखील दिलासा देण्याचा प्रयत्न महावितरणचा होता. मात्र, एमईआरसीनं चुकीचा फॉर्म्युला वापरला  आहे. 0 ते 100 युनिटपर्यंत वीज वापर करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांची संख्या अधिक असताना त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा होता. मात्र, वीज नियामक मंडळाकडून तसं न करता उद्योजक आणि इंडस्ट्रीजचं हित बघितल्या गेल्याचा दावा, पाठक यांनी केला आहे. 

वाद कोर्टात, तोपर्यंत जुनेच दर लागू राहणार

दरम्यान, महावितरणची पुनरावलोकन याचिका दाखल होईपर्यंत 31 मार्च 2023 रोजी जाहीर झालेला आणि 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी लागू असलेला जुना दरच लागू राहील, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, राज्यात 1 एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या नव्या दरासंदर्भात महावितरणकडून याचिका दाखल झाली होती. मात्र, महावितरणकडून पुनरावलोकन याचिका दाखल करेपर्यंत आता स्थगिती देण्यात आली आहे. एप्रिल महिन्याच्या शेवटाला पुनरावलोकन याचिका महावितरण दाखल करणार आहे. नियामक आयोगानं नफा दाखवत महावितरणच्या सर्वच गटातील ग्राहकांना दिलासा दिला होता. मात्र, महावितरणकडून तोटा होत असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

मॉलचे बील 35 टक्क्यांनी कमी होईल

महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उर्जा खात्याचे मंत्री देखील आहेत. त्यांनी कार्यक्रम आखला, त्यानुसार आपण वीजेचे दर कमी करणार होतो. याच अनुषंगाने आपण न्यायालयात याचिका दाखल केली, लोकांना लाभ द्यायचा आहे आणि दर कमी करायचे आहेत. दरवर्षी दर वाढतात, त्यादृष्टीने एमईआरसी देखील निर्णय घेत, दर वाढवतातच.  मात्र, यावेळी पहिल्यांदा असं झालंय की दर कमी करायचे आहेत. पण, एमईआरसी कन्फ्यूज झाली असून त्यांनी आपलाच फॉर्म्युला लावला आहे. आधीच महावितरणला मोठे ग्राहक असतात, त्यात क्रॉस सब्सिडी शेतकरी आणि छोट्या ग्राहकांना मिळायचा. मात्र, यात एमईआरसीनं असं केलं की छोट्या ग्राहकांना क्रॉस सब्सिडी लावली आणि त्याचा लाभ मोठ्यांना देण्यात येणार आहे. यात मोठ्या उद्योग आणि इंडस्ट्रीजचे बिल 50-50 टक्क्यांनी कमी होत आहे. मॉलचे बील 35 टक्क्यांनी कमी होत आहेत, असा दावा विश्वास पाठक यांनी केला आहे. 

तर महावितरण 3 वर्षात बंद पडेल

दर कमी करायचेच आहेत, मात्र कमी करताना क्रॉस सब्सिडी कशी कमी होईल आणि सरकारची सब्सिडी कशी कमी होईल आणि महावितरण कशी कमर्शिअल व्हाएबल होईल हेच या निर्णयात पाहिल्याचं दिसत आहे. कारण, एमईआरसीनं मोठ्यांनाच सगळं वाटून टाकलं आहे. 0 ते 100 युनिटसंदर्भात पहिल्याच वर्षात आम्हाला 17 टक्क्यांनी दर कमी करायचे होते. मात्र, तो दर 6 रुपयांच्या वर जातोय, म्हणजे त्यांनी दरच वाढवले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा उद्देश हा दर कमी करण्याचा  होता. एमईआरसीसाठी देखील हे नवीनच होतं, दर कमी करण्यासंदर्भात, मग अशावेळी महावितरणची याचिका एमईआरसीनं जशीच्या तशी स्वीकारली असती तर 5 वर्षात टप्प्याटप्प्याने लाभ मिळणार होता. मात्र, एमईआरसीनं असा काही फॉर्म्युला लावला ज्याच्यामुळे महावितरण 3 वर्षातच बंद पडेल, असा गंभीर आरोप पाठक यांनी केला आहे.  

कोंबडीच कापायची स्थिती

एमईआरसीची प्रेसनोट बघितली तर त्यांनी म्हंटलं आहे, पर्यटन आणि उद्योगाला चालना देण्यासाठी केलंय. पण, यासंदर्भात काळजी करण्यासाठी सरकार आहे ना? हे काय एमईआरसी बघणार का?. एमईआरसीनं काय बघणं अपेक्षित होतं तर, महावितरण वाचवायला हवी होती. कोंबडी देखील वाचवायची आणि अंडी देखील मिळवायची. मात्र, इथे कोंबडी कापायची स्थिती निर्माण झाली आहे, असेही पाठक यांनी म्हटले.  एमईआरसीनं ताबडतोब स्टे दिला आहे. आम्ही सांगितलं होतं राज्य, ग्राहक आणि महावितरणच्या हिताचं आहे. पण, एमईआरसीच्या ॲप्रोजमुळे महावितरण कंपनीच बंद पडेल, अशा प्रकारचा विचित्र हा फॉर्म्युला आहे. एमईआरसीनं सरकारच्या रोलमध्ये स्वतःला घातलं आहे. सरकारच्या माध्यमातून महावितरण कंपनीला हे सर्व करायचं आहे. आम्ही एमईआरसीला पटवून देऊ आणि नवे दर लागू होतील यात सर्वांना लाभ होईल, असेही पाठक यांनी सांगितले.  

फॉर्म्युला चुकीचा, मोठ्या उद्योगांना फायदा

ग्राहक दरवर्षी 10 टक्के दर वाढतात याच मानसिकतेत असतात, मात्र जुने दर आता लागू आहेत. राज्यातील विजेचे दर कमी करण्याचा आमचा प्रयत्न होता. यात एमईआरसी आणि महावितरण याच्यातील त्यांचा फॉर्म्युलाच चुकला आहे. आम्ही A + B म्हणत होतो, त्यांनी B + A केलंय. टोटल जरी सारखी असली तरी आधी ए ला फायदा द्यायचा होता, ज्यातून क्रॉस सब्सिडी कमी होणार होती. शेवटी रिलिफ कोणाला द्यायचा? जे सर्वसामान्य आहेत त्यांना ना?. कमर्शिअल हे आपला दर ग्राहकांनाच पास थ्रू करतात, ते काही खिशातून भरत नाही. 0 ते 100 युनिटमध्ये 70 टक्के ग्राहक आहेत, त्यांना दिलासा द्यायचा होता, यात 6 रुपयांच्यावर दर जातोय, तो आम्हाला मान्य नाही, अशी भूमिका पाठक यांनी मांडली.

हेही वाचा