राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणात सुधारणा करण्यास मोदी मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी

National Policy on Biofuels: मोदी मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जैवइंधन 2018 वरील राष्ट्रीय धोरणातील सुधारणांना मंजुरी दिली आहे.

modi cabinet

National Policy on Biofuels: मोदी मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जैवइंधन 2018 वरील राष्ट्रीय धोरणातील सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत इथेनॉलचे उत्पादन वाढणार आहे. उत्पादन वाढवण्यासाठी आणखी अनेक पिके घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण 20% करण्याचे लक्ष्य आता 2030 ऐवजी 2025-26 ठेवण्यात आले आहे. यासह केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या (CPSEs) संचालक मंडळांना युनिट्स आणि त्यांच्या उपकंपन्या बंद करणे, निर्गुंतवणूक करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत.

सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम किंवा होल्डिंग कंपनीच्या संचालक मंडळाला सध्या काही अधिकार आहेत, ज्यांच्या अंतर्गत ते आर्थिक संयुक्त उपक्रम किंवा पूर्ण मालकीच्या उपकंपन्या स्थापन करण्यासाठी इक्विटी गुंतवणूक करू शकतात. मात्र यालाही काही निव्वळ मालमत्तेच्या मर्यादा आहेत. संचालक मंडळांना उपकंपन्या, युनिट्स किंवा संयुक्त उपक्रमांमधील शेअर काढून टाकण्याचा आणि निर्गुंतवणुकीचा अधिकार नाही. अशातच काही कंपन्यांकडे इतके अधिकार आहेत की, ते उपकंपन्यांमधील काही भागभांडवल निर्गुंतवणूक करू शकतात.

सरकारने जारी केलेल्या एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, होल्डिंग कंपन्यांच्या संचालक मंडळाला सशक्त करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. आता ते उपकंपनी/युनिट/जॉइंट व्हेंचरमधील निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया, निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेची शिफारस करू शकतात. तसेच ती सुरू ही करू शकतात.''

इतर महत्वाच्या बातम्या: