सोयाबीन-कापसाचा प्रश्न आठ दिवसांत मार्गी लावा, अन्यथा राज्यात आंदोलनाचा स्फोट; तुपकरांचा सरकारला निर्वाणीचा इशारा

Ravikant Tupkar : सरकारने निर्णय न घेतल्यास 15 डिसेंबरनंतर सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या आंदोलनाचा राज्यात स्फोट होणार असल्याचा निर्वाणीचा इशारा, सरकारला दिला असल्याचे तुपकर यांनी म्हटले आहे.

Ravikant Tupkar

मुंबई : सोयाबीन (Soybean), कापसाच्या (Cotton) प्रश्नावर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल (Piyush Goyal) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यासोबत शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांची (Ravikant Tupkar) मुंबईत बैठक पार पडली. यावेळी अनेक महत्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली असल्याची माहिती तुपकर यांनी दिली आहे. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात दीड तासाच्या या बैठकीत सोयाबीन-कापूस प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली असल्याचं देखील तुपकर यांनी म्हटले आहे. तसेच, आपल्या मागण्यांसाठी सरकारला 8 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला असून, सरकारने निर्णय न घेतल्यास 15 डिसेंबरनंतर सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या आंदोलनाचा राज्यात स्फोट होणार असल्याचा निर्वाणीचा इशारा, सरकारला दिला असल्याचे तुपकर यांनी म्हटले आहे. 

या बैठकीत सोयाबीन-कापूस प्रश्न केंद्राकडे मांडण्यात आले. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील राज्याच्या वतीने आपली भूमिका मांडली. तर, सोयाबीन दरवाढीसाठी पामतेलावर आयात शुल्क लावणार, यावर्षी सोयापेंड आयात करणार नाही व सोयापेंड निर्यातीला केंद्र सरकार प्रोत्साहन देणार यासंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याचे पियूष गोयल यांनी ठोस आश्वासन दिल्याच तुपकर यांनी म्हटले आहे. 

सोयाबीन-कापसाचे धोरण ठरविण्यासाठी कायमस्वरूपी अभ्यासगट स्थापन करा

सोबतच, कापूस दरवाढीसाठी केंद्रीय कृषीमंत्री व संबंधित यंत्रणांसोबत चर्चा करून काय सकारात्मक करता येईल तो आमचा प्रयत्न राहील, असा शब्दही गोयल यांनी दिला. खाद्यतेलामध्ये पामतेल मिक्स करण्यावर बंदी घालण्याची आग्रही मागणी या बैठकीत तुपकर यांच्याकडून करण्यात आली. तर, सोयाबीन-कापसाचे धोरण ठरविण्यासाठी कायमस्वरूपी अभ्यासगट स्थापन करून वर्षातून दोन बैठका घेण्याची मागणी देखील करण्यात आली. वस्त्रोद्योगाला सॉफ्टलोन देण्याची मागणीही या बैठकीत तुपकर यांनी लावून धरली होती. 

कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्याची मागणी 

याच बैठकीत कांदा निर्यातबंदीला तीव्र विरोध करत, निर्यातबंदी मागे घेण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली. सोबतच कांदा उत्पादकांच्या तीव्र भावना देखील मांडण्यात आल्या. निर्णय न घेतल्यास हजारो कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरतील असेही तुपकर म्हणाले. सोबतच, ऊस उत्पादकांना वाचविण्यासाठी इथेनॉलबंदी उठविण्याची मागणी केल्याचं तुपकर म्हणाले आहेत. 

सरकारला 8 दिवसांचा अल्टिमेटम 

ज्याप्रमाणे गारपीट व अतिवृष्टी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करतात, त्याचप्रमाणे ढगाळ वातावरण व हवामानातील बदलामुळे तूर,हरभरा व इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून 100 टक्के नुकसान भरपाई देण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली. तसेच, दूध उत्पादकांना स्पेशल पॅकेज व दुध भूकटीला निर्यात अनुदान देण्यात यावेत. यावर अधिवेशनात निर्णय घेण्याचा शब्द देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचा दावा तुपकर यांनी केला आहे. तसेच, या सर्व निर्णयांसाठी सरकारला 8 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला असून, सरकारने निर्णय न घेतल्यास 15 डिसेंबरनंतर सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या आंदोलनाचा राज्यात स्फोट होणार असल्याचा निर्वाणीचा इशारा, सरकारला दिला असल्याचे तुपकर यांनी म्हटले आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या: