Maharashtra News : धनुष्यबाण कुणाचा? केंद्रीय निवडणूक आयोगात दाखल याचिकेवर आज पुन्हा सुनावणी
Maharashtra Politics Issue: ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही गटांनी कागदपत्रं सादर केल्यानंतर निवडणूक आयोग काय निर्णय देतं याकडे साऱ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.
Shiv Sena Symbol : शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह ठाकरेंना मिळणार की शिंदेंना मिळणार? महाराष्ट्राला पडलेल्या या प्रश्नाचं उत्तर आज (20 जानेवारी) मिळणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर आज दुपारी चार वाजता याबाबत महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह तात्पुरतं गोठवलं आणि ठाकरेंना मशाल तर शिंदे गटाला ढाल तलवार हे चिन्ह दिलं. त्यानंतर धनुष्यबाण या शिवसेनेच्या मूळ चिन्हावर दोन्ही गटांनी दावा केला आहे. दरम्यान, संघटनात्मक प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी तसेच पक्षाचे सदस्य आणि इतरही माहिती ठाकरे आणि शिंदे गटाला दिली आहे. त्यात उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुखपदाची मुदत येत्या 23 जानेवारीला संपणार आहे. त्यामुळे आजची सुनावणी दोन्ही गटांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
मंगळवारच्या सुनावणीत कोणी काय युक्तिवाद केला?
दरम्यान, मंगळवारी (17 जानेवारी) झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेत फूट पडलीच नसल्याचा दावा केला होता. शिंदे गटाने दाखवलेलं चित्र काल्पनिक आहे, तसेच शिंदे गटाने दिलेली शपथपत्रे खोटी असून या सर्वांची ओळखपरेड घेण्याची मागणी सिब्बल यांनी केली होती. तर शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी उद्धव ठाकरेंचं पक्षप्रमुखपद बेकायदा असल्याचा युक्तिवाद केला. शिंदे गटाकडे आमदार, खासदारांचे बहुमत असल्यामुळे शिंदेंचाच पक्ष खरी शिवसेना असल्याचं जेठमलानी यांनी निवडणूक आयोगासमोर सांगितलं होतं.
शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे आतापर्यंत 160 राष्ट्रीय कार्यकारणी प्रतिनिधी, 2,82,975 संघटनात्मक प्रतिनिधी, 19,21,815 प्राथमिक सदस्य अशा एकूण 22 लाख 24 हजार 950 पक्षसंघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची शपथपत्रे सादर केली आहे. तर शिंदे गटाने 12 खासदार, 40 आमदार, 711 संघटनात्मक प्रतिनिधी, 2046 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधी आणि 4,48,318 प्राथमिक सदस्य अशा 4,51,127 पदाधिकाऱ्यांची शपथपत्रे आयोगाकडे सादर केली आहेत.
उद्धव ठाकरेंच्या पक्षप्रमुखपदाचा कार्यकाळ 23 जानेवारी 2023 रोजी संपणार
उद्धव ठाकरेंच्या पक्षप्रमुखपदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 23 जानेवारी 2023 रोजी संपत आहे. पुन्हा निवडीसाठी परवानगी द्या किंवा हा कायदेशीर पेच संपेपर्यंत मुदतवाढ द्या अशी मागणी ठाकरे गटाने आयोगात केली होती. निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक निवडणुकांना परवानगी दिली तर याचा अर्थ शिवसेनेच्या घटनेनुसार ठाकरे गटाचं अस्तित्व मान्य केल्यासारखं होतं. त्यामुळे एकतर मुदतवाढ किंवा त्याआधीच काही मोठा निर्णय या दोन शक्यता असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
आयोगात आत्तापर्यंत काय झालंय?
- 10 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीनं कपिल सिब्बल यांनी या संपूर्ण केसच्या कायदेशीर वैधतेबद्दल प्रश्न निर्माण केले
- सुप्रीम कोर्टात केस सुरु असताना ही सुनावणी आयोगाला करता येते की नाही याबाबत आधी निकाल द्यावा अशी विनंती केली
- पण केसच्या वैधतेसह सर्व निकाल आम्ही एकत्रित देऊ असं आयोगानं म्हटलं
- त्यानंतर शिंदे गटाच्या वतीनं वकील महेश जेठमलानी, मणिंदर सिंह यांनी युक्तिवाद पूर्ण केलेत
- ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले, सादिक अली केसनुसार निवडणूक आयोग हेच एकमेव अथॉरिटी आहे अशा वादावर निर्णयासाठी हे शिंदे गटानं सांगितलं
- आता 17 जानेवारी रोजी कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद होईल
एकीकडे सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी थेट 14 फेब्रुवारीपर्यंत लांबणीवर पडली आहे. तर दुसरीकडे आयोगातली सुनावणी आज होत आहे. त्यामुळे आयोगाचा अंतिम निर्णयही तातडीनं होऊ शकतो याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
