Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेमुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणारी मदत रखडली? कार्यालयात माराव्या लागतायत फेऱ्या

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेमुळे अनेक योजनांचा निधी रोखण्यात आल्याचा आरोप सतत विरोधकांकडून केला जात आहे. आता अशात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणारी मदत देखील रखडल्याचा आरोप होत आहे.

Ladki Bahini Yojana

Source : ANI

मुंबई: राज्यातील इतर अनेक योजनांचे आणि खात्याचे पैसे लाडकी बहीण योजनेकडे वळवण्यात आल्याचा आरोप सुरुवातीपासूनच विरोधक करत आहेत, मात्र काही दिवसांपुर्वी आता मंत्र्यांनी देखील जाहीर नाराजी व्यक्त करत इशारा दिला आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे अनेक योजनांचा निधी रोखण्यात आल्याचा आरोप सतत विरोधकांकडून केला जात आहे. आता अशात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणारी मदत देखील रखडल्याचा आरोप होत आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीसाठी प्रशासनाच्या कार्यालयाच्या खेट्या माराव्या लागत आहे. 

मराठवाड्यात तब्बल 337 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांची मदत रखडली आहे. या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या मदतीसाठी 2 कोटी 97 लाख रुपयांची गरज आहे. यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून प्रस्ताव देखील पाठवण्यात आला. पण अजूनही मदत काही मिळाली नाही. नेमके कोणत्या जिल्ह्यात किती शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना मदत मिळाली नाही. जाणून घेऊया सविस्तर.

कोणत्या जिल्ह्यात किती शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना मदत मिळाली नाही

छत्रपती संभाजीनगर 
मदतीसाठी शिल्लक प्रकरणे : 55
आवश्यक निधी : 39 लाख

जालना
मदतीसाठी शिल्लक प्रकरणे : 21
आवश्यक निधी : 20  लाख

परभणी
मदतीसाठी शिल्लक प्रकरणे : 00
आवश्यक निधी : 00

हिंगोली
मदतीसाठी शिल्लक प्रकरणे : 00
आवश्यक निधी : 00

नांदेड
मदतीसाठी शिल्लक प्रकरणे : 101
आवश्यक निधी : 95 लाख

बीड
मदतीसाठी शिल्लक प्रकरणे : 60
आवश्यक निधी : 57 लाख

लातूर
मदतीसाठी शिल्लक प्रकरणे : 37
आवश्यक निधी : 25 लाख

धाराशिव
मदतीसाठी शिल्लक प्रकरणे : 63 
आवश्यक निधी : 59 लाख 

एकूण
मदतीसाठी शिल्लक प्रकरणे : 337
आवश्यक निधी : 2 कोटी 95 लाख

'लाडक्या बहिणी'चा फटका आदिवासी आणि समाजकल्याणला

लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर विभागांचा निधी अर्थविभागाने वळवला असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. सामाजिक न्याय विभागाचा 3 हजार कोटी तर अदिवासी विभागाचा तब्बल 4 हजार कोटींचा निधी अर्थविभागाने वळवला आहे. त्यामुळे समाजकल्याण आणि आदिवासी विभागाच्या अनेक योजनांना कात्री लागण्याची शक्यता आहे. 

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. त्या योजनेसाठी पैसे उभे करताना इतर विभागांच्या निधीमध्ये कपात करण्यात येत असल्याचे आरोप होत होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेसाठी 36 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी आता समाजकल्याण आणि आदिवासी विभागाचा निधी वळवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. 

अनेक योजनांना कात्री लागणार

समाजकल्याण विभागाचा 3 हजार कोटी तर आदिवासी विभागाचा 4 हजार कोटी रुपयांचा निधी अर्थखात्याने वळवला असल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे या दोन्ही विभागांकडून अर्थमंत्री अजित पवारांच्या निर्ययावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे.  अर्थखात्याच्या या निर्णयामुळे या समाजकल्याण आणि आदिवासी विकास खात्याच्या अनेक योजनांना कात्री लागणार आहे.