सत्तासंघर्षाचा निकाल पाच वर्षे तरी लागणार नाही, या भरत गोगावले यांच्या दाव्यात किती तथ्य?; ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. गिल्डा म्हणतात...

Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्र सत्ता संघर्षाचं प्रकरण पाच वर्ष घटनापीठासमोर प्रलंबितच राहिल असा दावा करणे धाडसाचे ठरेल, असे मत ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी व्यक्त केले आहे.

Adv Jugalkishor Gilda

Maharashtra Political Crisis : एखादे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे (Constitution Bench) गेल्यानंतर त्याला थोडा कालावधी निश्चितच लागू शकतो. मात्र, प्रकरण पाच वर्ष घटनापीठासमोर प्रलंबितच राहिल असा दावा करणे धाडसाचे ठरेल, असे मत ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी व्यक्त केले आहे. महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाच्या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयात पाच वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, असा दावा शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावले  (Bharat Gogawale) यांनी केला होता. त्यावर अॅड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी भाष्य केले.

नवे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी आजच दोन घटनापीठ स्थापन केले आहेत. मात्र, सध्या दोन्ही घटनापीठांपुढे महाराष्ट्राचे प्रकरण लिस्टेड नाही अशी माहितीही अॅड. गिल्डा यांनी दिली. जेव्हा महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठासमोर येईल तेव्हा सुरुवातीला धनुष्यबाण कोणाचे या प्रश्नावर निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यावे की त्याचे निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयात होईल याबद्दलचा निर्णय केला जाईल. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचे इतर प्रश्न घटनापीठासमोर चर्चेला येतील असेही अॅड, गिल्डा म्हणाले. त्यासाठी सहा महिने किंवा एक दीड वर्षाचा कालावधी लागू शकतो, मात्र नक्कीच पाच वर्षांचा कालावधी लागणार नाही असे अॅड, गिल्डा म्हणाले. 

'सरन्यायाधीशांना कामकाजासाठी केवळ 60 दिवसांचा कालावधी'
यापूर्वी छत्तीसगडमधील एन्ट्री टॅक्सच्या एका प्रकरणात तसेच कर्नाटकातील औद्योगिक कायद्यातील प्रकरणात अनेक वर्षानंतरही घटनापीठाचा निर्णय लागलेला नाही हे ही लक्षात ठेवण्यासारखे असल्याचे गिल्डा म्हणाले. सध्याचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांना फक्त 74 दिवसांचा कालावधी भेटला आहे. त्यापैकी सुट्ट्यांचे दिवस काढले तर सुमारे 60 दिवस त्यांना मिळणार आहेत. त्यामुळे घटनापीठांच्या माध्यमातून आधीच्याच प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना निकाली काढण्याला त्यांचा प्राधान्य असण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यांच्यानंतर होणाऱ्या सरन्यायाधीश यांना सुमारे दोन वर्षांचा कालावधी मिळेल आणि तेव्हा अनेक प्रलंबित प्रकरण निश्चितच निकाली लागतील अशी अपेक्षा अॅड. गिल्डा यांनी व्यक्त केली आहे.

भरत गोगावले काय म्हणाले होते?
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल किमान 5 वर्षे लागण्याची शक्यता नाही, असं खळबळजनक वक्तव्य शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावलेयांनी केले होते. त्यांच्या या वक्तव्याने चर्चांना उधाण आहे. भरत गोगावले हे रायगडमधील महाड येथील आमदार आहेत. शिंदे गटाने  कर्जत येथे रविवारी आपला पहिला मेळावा घेतला. या मेळाव्यात भरत गोगावले यांनी म्हटले की, "महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष आता घटनापीठाकडे गेला आहे. सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण पाच वर्ष चालणार आहे. येत्या निवडणुकीत आम्हीच निवडून येणार असल्याचे गोगावले यांनी म्हटले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मिशन आम्ही रोखले आहे. भाजप आणि शिवसेनेचे मिशन 200 पूर्ण करायचे आहे. आम्ही एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक असून चमत्कार घडवणार आहोत.

संबंधित बातम्या