NMC Elections : नागपुरात माजी नगरसेवक, अधिकारी संभ्रमातः सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर इच्छुकांमध्ये उत्सुकता

कार्यकाळ संपलेले नगरसेवकही कोरोनाकाळात नागरिकांसोबत डिसकनेक्ट झाले होते. त्यांच्याकडूनही कार्यक्रम उत्साहात साजरा करुन लोकांसोबत कनेक्ट राहण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे शहरात सर्वत्र चित्र आहे.

voting file photo

नागपूर: राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने तीन वार्डाच्या प्रभाग पद्धतीनुसार निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील सत्ताबदलानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने तो निर्णय रद्द करून 2017 नुसार प्रभाग पद्धती करण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधात पुणे येथील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पुण्यापुरता आहे की संपूर्ण राज्यासाठी याबाबत अधिकारीही संभ्रमात आहेत. मनपा निवडणूक तीन की चार सदस्यीय प्रभागपद्धतीने होणार, अशी चर्चा माजी नगरसेवक आणि इच्छुक उमेदवारांत रंगली आहे.

निवडणूकीचा घोळ संपेना

महापालिका निवडणुकीचा घोळ संपता संपेना, असे चित्र निर्माण झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने तीन सदस्यीय प्रभागपद्धतीने महापालिका निवडणूक घेण्याबाबत निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रभागाची रचना, सिमांकन, मतदार यादी ठरविण्यात आली. ओबीसी आरक्षण वगळून अनुसूचित जाती, जमाती व सर्वसाधारण वर्गाचे आरक्षण काढण्यात आले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय दिला. त्यामुळे तीन सदस्यीय प्रभागपद्धतीनुसार ओबीसी आरक्षण काढण्यात आले.

सरकार बदलताच निर्णय बदलला

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आले अन् 2017 नुसार सर्वच निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यातील महापालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभागपद्धतीनुसार निवडणूक होईल, असे स्पष्ट झाले होते. परंतु पुण्यातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणूक प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. पुढील निर्णयापर्यंत सर्वच निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. या स्थगितीमुळे महापालिका निवडणूक किती सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार होईल, याबाबत दिवसभर माजी नगरसेवक एकमेकांशी चर्चा करताना दिसून आले. पुण्याच्या नेत्यांनी याचिका केल्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय केवळ पुणे महापालिकेसाठी राहील की सर्वच महापालिकांसाठी, याबाबत अधिकारीही संभ्रमात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात नेमके काय म्हटले, याबाबतच्या अभ्यासानंतरच निवडणूक आयोग निर्देश देईल, असे एका अधिकाऱ्याने नमुद केले.

सार्वजनिक कार्यक्रमांचा उत्साह

राज्यात तब्बल दोन वर्षांनतर सार्वजनिक उपक्रम निर्बंधमुक्त होत आहे. तसेच मनपाच्या निवडणूकीच्या तयारीला इच्चुक लागले आहे. कार्यकाळ संपलेले नगरसेवकही कोरोनाकाळात प्रभागातील नागरिकांसोबत डिसकनेक्ट झाले होते. त्यांच्याकडूनही विविध सार्वजनिक कार्यक्रम उत्साहात साजरा करुन लोकांसोबत कनेक्ट राहण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे शहरात सर्वत्र चित्र आहे.