मोठी बातमी! सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करणे भोवले; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून महिला सरपंच अपात्र घोषित
सोनगीर येथील वार्ड क्रमांक एकची पोट निवडणूक ऑक्टोबर 2023 मध्ये झाली होती. या निवडणुकीत रंजना मोरे या विजयी झाले होत्या, जानेवारी 2024 मध्ये त्यांची सरपंचपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.

धुळे : सरकारी जमिनीचा वापर स्वत:च्या फायद्यासाठी करणे जणू नेतेमंडळी किंवा राजकीय पदाधिकारी आपला हक्क समजत असतात. त्यातूनच, अनेकदा सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करुन दुकाने, गाळे, किंवा घरंही बांधले जाते. मात्र, सरकारी जागेवर घराचे बांधकाम करणे धुळे जिल्ह्यातील एका महिला सरपंचाच्या (Sarpanch) अंगलट आले आहे. सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केल्याच्या तक्रारीवरून धुळे तालुक्यातील सोनगीर येथील सरपंच रंजना मोरे यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी (Collector) अपात्र घोषित केले आहे. विशेष म्हणजे एकाच पंचवार्षिक काळात येथे सरपंच अपात्र होण्याची ही दुसरी वेळ असून भाऊजाय सरपंच विरोधात नणंदेने तक्रार केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
सोनगीर येथील वार्ड क्रमांक एकची पोट निवडणूक ऑक्टोबर 2023 मध्ये झाली होती. या निवडणुकीत रंजना मोरे या विजयी झाले होत्या, जानेवारी 2024 मध्ये त्यांची सरपंचपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, नामनिर्देशक पत्र भरताना त्यांनी स्वतःचे घर हे अतिक्रमण नसल्याचे नोंद केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांच्या नावावर सोनगीर ग्रामपंचायतीच्या नोंदणीनुसार बांधकाम हे अतिक्रमण जागेवर असल्याची तक्रार माजी सरपंच असलेल्या रुक्मिणी ठाकरे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. या तक्रारीचा पाठपुरावा करून याबाबतचे कामकाज जिल्हाधिकारी यांच्याकडे चालले होते. याप्रकरणी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अहवालावरून रंजना मोरे यांच्या नावावरील मालमत्ता ग्रामपंचायतच्या जागेवर अतिक्रमण असल्याचे दिसून आल्याने जिल्हाधिकारी यांनी रंजना मोरे यांना ग्रामपंचायतीचे सदस्य व सरपंच म्हणून या पदावर राहण्यास अपात्र घोषित केले आहे.
पंचवार्षिक काळात 2 सरपंच अपात्र, नात्यागोत्यातील तक्रारी भोवल्या
एकाच पंचवार्षिक काळात दोन सरपंच अपात्र झाल्याची ही जिल्ह्यातील पहिलीच घटना असून या आधी देखील माजी सरपंच असलेल्या रुक्मिणी ठाकरे यांना त्यांचे भाऊ श्यामलाल मोरे यांनी त्यांच्याबद्दल तक्रारी अर्ज करून सदस्य व सरपंचपदी राहण्यास अपात्र ठरविले होते. त्यामुळे, एकमेकांविरोधात केलेल्या तक्रारीमुळे नात्यागोत्यात असलेले सरपंच पद गमावण्याची वेळ आता या कुटुंबावर आली आहे. तर, सरकारी जागेचा दुरुपयोग केल्यास काय किंमत मोजावी लागू शकते, याचेही उदाहरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयामुळे समोर आले आहे.























