Shivsena Dasara Melava 2022 : शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्याला परवानगी देण्याबाबतची शिंदे गटाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यामुळे शिंदे गटाला धक्का बसला आहे. त्यामुळे शिंदे गटाचा दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवर होणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. परंतु न्यायालय आणखी शिवसेनेच्या याचिकेवर निर्णय देणं अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्या परवानगी मिळणार का याचा निर्णय अपेक्षित आहे.
शिवाजी पार्कवर (Shivaji Park) वर दसरा मेळावा कोण घेणार? यावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान शिवसेना, मुंबई महापालिका आणि शिंदे गटाकडून आपापली बाजू मांडण्यात आली आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने शिवसेनेला दसरा मेळावा घेण्यास परवानगी दिली.
दसरा मेळाव्यावरुन (Dasara Melava) राजकारण (Maharashtra Politics) चांगलंच तापलं आहे. कायदा सुव्यवस्थेच्या मुद्यावर बोट ठेवत मुंबई महापालिकेने शिवसेना आणि शिंदे गटाला दसरा मेळाव्यासाठी परवानगी नाकारल्यानंतर शिवसेनेने उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) धाव घेतली. त्यानंतर शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांनीही मध्यस्थ याचिका दाखल करण्यात आली होती.
शिवाजी पार्कच्या संदर्भातील याचिकेवर याचिकाकर्ते शिवसेनेसाठी कायदेतज्ञ आस्पी चिनॉय बाजू मांडली. तर प्रतिवादी मुंबई महापालिकेसाठी कायदेतज्ञ मिलिंद साठ्ये बाजू मांडली. तर मध्यस्थ म्हणून आलेल्या सदा सरवणकरांसाठी कायदेतज्ञ जनक द्वाकरादास यांनी बाजू मांडली. तिन्ही बाजूंकडनं न्यायालयात वकिलांची तगडी फौज तैनात करण्यात आली होती.
सदा सरवणकर यांच्यावतीने जनक द्वारकादास यांचा युक्तिवाद
- याचिकाकर्त्यांचा दावाय की या हस्तक्षेप अर्जाला काहीच अर्थ नाही. पण आमची याचिका नीट समजवून सांगणं गरजेचंय
- इथं याचिकाकर्ते म्हणून शिवसेना हा नोंदणीकृत पक्षय. तर याचिकाकर्ते दोन म्हणून शिवसेनेचे सचिव अनिल देसाई
- दसरा मेळावा हा शिवसेनेच्यावतीनं दस-याच्या दिवशी घेतला जातो. ज्यात सर्व कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केलं जातं
- हे सर्वजण त्यादिवशी पक्षप्रमुखांचे विचार ऐकण्यासाठी न बोलवता येत असतात
- याआधीच्या इतिहासात असं कधीच झालं नाही की शिवसेनेला शिवाजी पार्क मिळालं नाही
- पण याचिकाकर्ते हे शिवसेना आहेत का?, हाच मुख्य सवाल आहे. घटनेच्या 10 व्या परिच्छेदानुसार ते स्पष्ट व्हायचंय. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित आहे.
- शिवसेना सचिवांनी हे लक्षात घ्याव की, त्यांचं सरकार गेलंय. उद्धव ठाकरे हे आता मुख्यमंत्री नाहीत
- त्यामुळे नोंदणीकृत शिवसेना पक्ष कुठला?, निवडणूक आयोगाच्या नियनानुसार अधिकृत पक्ष कुठला? या गोष्टी निश्चित व्हायच्या आहेत.
- याचिकाकर्त्यांनी आज आपण एक पक्ष म्हणून कुठे आहोत? याचा विचार करायची गरज
- दरवर्षी प्रमाणे स्थानिक आमदार सदा सरवणकरांनी आपला अर्ज दाखल केलाय
- मी कुठल्या दुस-या पक्षातर्फे अर्ज केलेलाच नाही. मी सत्तेत आहे. त्यामुळे माझ्या अर्जाला अर्थ नाही हे कसं म्हणता येईल?
-त्यामुळे पक्ष विरूद्ध कुणी एक व्यक्ती असं इथं चित्रच नाहीय. मी शिवसेनेतच आहे
- मी शिवसेनेचा आमदार नाही, मी पक्ष सोडलाय असं तुम्ही म्हणताय. पण मला लोकांनी शिवसेना म्हणून निवडून दिलंय. मी आमदारकीची शपथ घेतलीय
- पक्षाचे सचिव बोलतात म्हणून माझे अधिकार कुठेही कमी होत नाहीत. मला माझ्या पक्षासाठी अर्ज करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे
- याचिकेचा विस्तार वाढवू नका. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्याबाबत आम्ही काहीही बोलणार नाही. त्यामुळे त्याचा विषयच काढू नका
केवळ शिवाजी पार्क आणि दसरा मेळाव्यावर युक्तिवाद करा - न्यायमूर्ती रमेश धानुका
ठाकरे यांचे वकील आस्पी चिनॉय यांचा जोरदार युक्तिवाद
ठाकरे यांचे वकील आस्पी चिनॉय यांनी बाजू मांडताना म्हटलं की, राज्य सरकारनं साल 2016 मध्ये अध्याधेश काढलेला आहे. ज्यात राज्य सरकारनं आम्हाला दसऱ्याच्या दिवशी मेळवा घेण्याची रितसर परवानगी दिलेली आहे. अपवाद केवळ गेल्या दोन वर्षांच्या ज्यात कोरोनामुळे तो होऊ शकला नाही. शिवसेनेचे पदाधिकारी या नात्यानं अनिल देसाई यांनी पालिकेकडे रितसर परवानगी मागितली होती. मात्र पालिकेनं कायदा सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव ती नाकारलीय. मी सर्व मुद्यांवर सविस्तर भूमिका मांडणार आहे, असं चिनॉय यांनी म्हटलं.
चिनॉय यांनी म्हटलं की, दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवर घेणं ही त्यांची परंपरा आहे. जर अचानक कुणी दुसरा तिथं त्याच दिवशी मेळावा घेतो म्हणतोय तर सारी प्रक्रिया थांबवणं अयोग्य आहे. शिवसेना कुणाची? हा मुद्दा वेगळाय त्याचा दसरा मेळाव्याशी संबंध नाही. गेली अनेक वर्ष पक्ष तिथं कार्यक्रम घेतोय तर तो त्यांचा अधिकारच आहे. बरं इथं कुणी दुसरा राजकीय पक्ष परवानगी मागत आलेला नाही, केवळ स्थानिक आमदार सरवणकर तिथं परवानगी मागत आहेत. यावर साल 2016 च्या आदेशांत अन्य कुणी परवानगी मागू नये असं म्हटलंय का? असा हायकोर्टानं केला.
'साल 2016 चा आदेशच आम्हाला परवानगी देण्याकरता पुरेसा'
यावर चिनॉय यांनी म्हटलं की, तसं काही म्हटलेलं नाही. यावर हायकोर्टानं म्हटलं की, पहिला अर्ज कोणी केला? यावर चिनॉय म्हणाले की, पण फर्स्ट कम फर्स्ट हा नियम इथं लागू होत नाही. सरवणकर यांनी 30 ऑगस्टला केलाय, तर शिवसेनेनं 22 आणि 26 ऑगस्टला अर्ज केलाय. अनिल देसाईंचे दोन अर्ज पालिकेकडे आलेत. जर पोलीस एका आमदाराला आवरू शकत नाहीत तर मग काय उपयोग? यापूर्वी शिवाजी पार्कवर ध्वनी प्रदुषणाचा मुद्दा असायचा. पण साल 2016 नंतर ते मुद्दे उरले नाहीत. साल 2016 चा आदेशच आम्हाला परवानगी देण्याकरता पुरेसा आहे, असं चिनॉय म्हणाले.
चिनॉय यांनी म्हटलं की सरवणकरांच्या याचिकेत त्यांनी आम्हाला विरोध करण्याऐवजी स्वत:साठी मागणी केली आहे हे कसं होऊ शकतं?, या अर्जातच विसंगती आहे. त्यांचा दावाय की ही खरी शिवसेना नाही, एकनाथ शिंदेंचा गट हीच खरी शिवसेना आहे. केवळ एक व्यक्ती विरोध करतोय म्हणून परवानगी नाकारणं योग्य नाही, असं ठाकरेंचे वकील म्हणाले.या याचिकेतून किंवा या मेळाव्यातून शिवसेना कुणाची? हे सिद्ध होणार नाहीय, असंही ते म्हणाले. त्यामुळे हस्तक्षेप याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
पालिकेच्यावतीनं युक्तिवाद करताना मिलिंद साठे काय म्हणाले...
पालिकेच्यावतीनं युक्तिवाद करताना मिलिंद साठे म्हणाले की, राज्य सरकारचा आदेश स्पष्ट करतो की हे एक खेळाचं मैदान असून तो शांतता क्षेत्रात मोडतो. पालिकेनं याचिकाकर्त्यांचा अर्ज कायद्याला अनुसरूनच फेटाळला आहे. मुंबई पोलिसांनी यंदा इथं दसरा मेळावा झाल्यास कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असा अहवाल दिला आहे. आम्ही कुणाचाही बाजू न घेता कायदेशीर पद्धतीनं कुणालाच परवानगी दिलेली नाही, असं साठे यांनी म्हटलं.
'एखाद्या जागेवर कुणीही आपला कायम हक्क सांगू शकत नाही'
घटनेनं स्पष्ट केलंय की, अश्या परिस्थितीत एखाद्या जागेवर कुणीही आपला कायम हक्क सांगू शकत नाही, असं मिलिंद साठे म्हणाले. तुमच्या एकत्र येण्यावर, भाषणावर गदा आणलेली नाही, मात्र त्याच जागेवर मेळावा घ्यायचाय आणि तो आमचा अधिकार आहे, असा दावाच करता येणार नाही, असं साठे म्हणाले. साठे यांनी म्हटलं की, साल 2012 मध्ये जेव्हा हे प्रकरण कोर्टात होतं तेव्हा इतर पर्याय उपलब्ध नसल्यानं त्यावर्षी त्यांना परवानगी दिली होती. तेव्हा शिवसेनेनं कबूल केलं होतं की आम्ही वेळेत अर्ज करू आणि पुढील वर्षी जर हे मैदान उपलब्ध नसेल तर आम्ही अन्य जागेचा पर्याय निवडू, असं पालिकेच्या वतीनं साठे यांनी म्हटलं. साल 2014 दरम्यान निवडणुकांच्या आचारसंहितेचा मुद्दा होता, मात्र गेल्या तीन चार वर्षांत परवानगी दिल्याच्या मुद्यावर पुन्हा परवानगी देण्यात आली. या अर्जांच्या छाननीसाठी पालिकेचा नियम स्पष्ट आहे, असंही ते म्हणाले.राज्य सरकारनं साल 2016 सालच्या आदेशात जे 45 दिवस राखीव आहेत ते स्पष्ट केलेले आहेत. त्यात केवळ बालमोहन यांनाच बालदिन शिवाजी पार्कात परवानगा नावानिशी दिलेली आहे. बाकीच्या केवळ दिवसांचा उल्लेख आहे. दसऱ्याचा दिवस हा दसरा मेळाव्यासाठी राखीव आहे. मात्र तो कोणी घ्यावा हे आदेशात म्हटलेलं नाही, असंही साठे यांनी म्हटलं आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Dasara Melava Updates : दसरा मेळाव्यासाठी बीएमसीने परवानगी नाकारली, शिंदे-ठाकरे गटाची हायकोर्टात धाव
