सीआरपीसी दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर, शाह यांनी सांगितले विधेयकाचे फायदे

Criminal Procedure Identification Bill: लोकसभेनंतर 'गुन्हेगारी प्रक्रिया ओळख विधेयक, 2022' राज्यसभेनेही मंजूर केलं आहे.

pjimage_(54)

Criminal Procedure Identification Bill: लोकसभेनंतर 'गुन्हेगारी प्रक्रिया ओळख विधेयक, 2022' राज्यसभेनेही मंजूर केलं आहे. या विधेयकात गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या आरोपींचे बायोमेट्रिक ठसे घेण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडताना सांगितले की, या विधेयकाची गरज आहे, कारण आपल्या देशात निम्म्याहून अधिक गंभीर प्रकरणांमध्ये पुराव्या अभावी गुन्हेगार सुटतात. या कायद्यानंतर पोलिसांना त्यांचा तपास आणि पुरावे अधिक पक्के करण्यास मदत होईल.

गंभीर कलम असलेल्या प्रकरणांसाठी विधेयक: शाह 

राज्यसभेत हे विधेयक मांडताना केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, ''हे विधेयक प्रत्येक प्रकरणासाठी लागू नसेल, तर ज्या प्रकरणांमध्ये कलमे गंभीर आहेत, त्यांच्यासाठी हे आणले आहे. हे विधेयक आणण्यामागे दोषींना शिक्षा व्हावी आणि एखाद्या निरपराध व्यक्तीला त्रास होऊ नये हा आहे.'' केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की, आजच्या काळात जुना कायदा पुरेसा नाही असे दिसते. संसदेत हे विधेयक मांडण्यापूर्वी विधी आयोगानेही आपल्या शिफारसी दिल्या आहेत.

विधेयकाला काँग्रेसचा विरोध 
 
या विधेयकावर बोलताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी चिदंबरम म्हणाले की, या विधेयकामुळे संविधानाचा भंग होत आहे. याचे मला दु:ख आहे. हे विधेयक आणण्यापूर्वी कोणत्याही सूचना मागवण्यात आल्या नाहीत. चिदंबरम म्हणाले की, माझे सहकारी हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याबाबत सतत बोलत आहेत आणि माझ्या मते त्यात काहीही चुकीचे नाही. कायद्याच्या दुरुस्तीसाठी 102 वर्षे वाट पाहिली, तर आणखी 102 दिवस का थांबू शकत नाही. चिदंबरम म्हणाले की, हे विधेयक पूर्णपणे असंवैधानिक आहे, त्यामुळेच आम्ही या विधेयकाला विरोध करत आहोत.

गृहमंत्री शाह यांनी सांगितले या विधेयकाचे फायदे 

अमित शाह म्हणाले की, हे विधेयक आणण्यामागे वैज्ञानिक पुरावे मजबूत करणे हा आहे. तसेच त्यासंबंधीचे सर्व रेकॉर्ड पोलिसांकडे नसून एनसीआरबी म्हणजेच नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोकडे राहणार आहेत. हे विधेयक किती फायदेशीर ठरेल याचे उदाहरण देताना अमित शाह म्हणाले की, ''जर एखाद्या महिलेवर बलात्कार झाला असेल, तर पोलिसांच्या तपासात आरोपीशी संबंधित जे काही जैविक नमुने येतील, त्याची माहिती एनसीआरबी म्हणजेच नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोकडे पाठवली जाईल. तसेच नॅशनल रेकॉर्ड ब्युरोशी आधीच आरोपीच्या वैज्ञानिक नोंदी जुळवल्यानंतर संबधित आरोपी यापूर्वी कोणत्याही घटनेत सहभागी झाला होता की नाही, हे देखील कळण्यास मदत होणार आहे. यामुळे पोलिसांचे काम खूप सोपे होईल आणि गोपनीयतेचा भंग होणार नाही.