Bhandara : निवडणूक कर्तव्यात गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल, आठवडाभरातील दुसरी कारवाई

Bhandara Election : या आधी भंडाऱ्यात निवडणुकीच्या कामावर असताना मद्यप्राशन केलेल्या दोन कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. 

Bhandara Election

भंडारा : लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha Election 2024) कामासाठी नेमून दिलेल्या विभागात सातत्यानं गैरहजर राहणाऱ्या एका कर्मचाऱ्यावर भंडाऱ्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आशिष राऊत (45) असं गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्याचं नावं असून ते जिल्हा परिषदच्या बांधकाम विभागात वरिष्ठ सहायक म्हणून कार्यरत आहेत. 

आशिष राऊत यांची भंडारा तहसील कार्यालयातील सायबर सिक्युरिटी आणि आयटी मॅनेजमेंट कामासाठी नियुक्ती केली होती. मात्र ते कर्तव्यावर सातत्यानं गैरहजर राहायचे. त्यामुळे जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर कारवाई करत गु्न्हा दाखल केला आहे. 

मागील आठवड्यात निवडणुकीच्या कर्तव्यावर असलेले दोन कर्मचारी चेक पोस्ट नाक्यावर मद्यप्राशन करून आढळले होते. त्या दोघांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर आता ही दुसरी कारवाई आहे. 

निवडणुकीच्या कामावर हजर न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा 

जे शिक्षक निवडणुकीच्या कामासाठी येणार नाहीत, त्या संबंधित ट्रेनिंग पूर्ण करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करणार असल्याची ठाम भूमिका केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हायकोर्टात तसं स्पष्ट केलं आहे.  ट्रेनिंग कँपवर न येणाऱ्यानी कारवाईसाठी तयार राहावं असं आयोगानं ठणकावलं आहे. विनाअनुदानित इंग्रजी शाळेतील शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून सुटका मिळावी अशी मागणी करण्यात आली होती. पण तसाच दिलासा देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे. 

शिक्षकांचं मुख्य काम सोडून त्यांना निवडणुकीच्या कामात जुंपलं जात असल्याची तक्रार करत उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निवडणूक आयोगाने न्यायालयात आपलं मत मांडल. या आधी राज ठाकरेंनी शिक्षकांच्या या कामाला विरोध केला होता.

मनसेचा विरोध

मुलांच्या वार्षिक परीक्षा आहेत, शैक्षणिक वर्ष सुरू आहे, शाळेतील अभ्यासक्रमही बाकी आहे, असं असताना शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामात लावू नये असं निवेदन मनसेने निवडणूक आयोगाला दिलं होतं. त्याऐवजी निवृत्त शिक्षक किंवा बँकेचे कर्मचारी या कामासाठी घ्यावेत असं मनसेने सूचवलं होतं.

शिक्षकांना तीन दिवस प्रशिक्षणाचे आणि दोन दिवस निवडणुकीचे असे पाच दिवस निवडणुकीचं काम घ्यावे, असे माननीय उच्च न्यायालयाचे यासंदर्भात आदेश आहेत. पण आता 3 महिने लोकसभा, 3 महिने विधानसभा आणि नंतर महापालिका निवडणुका लागल्या तर हे शिक्षक वर्षभर तिकडे काम करणार का? अशी चिंता मनसेकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. 

ही बातमी वाचा: