डोंबिवलीतील 156 कंपन्या स्थलांतरित होणार? मविआ सरकारच्या निर्णयाला मंत्री रवींद्र चव्हाण यांचा विरोध

Kalyan Dombivli News: डोंबिवली एमआयडीसी भागातील कंपन्याच्या स्थलांतरणाच्या तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाला विद्यमान सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आपला विरोध असल्याचे पुन्हा एकदा सांगितले.

ravindra chavan

Kalyan Dombivli News: डोंबिवली एमआयडीसी भागातील कंपन्याच्या स्थलांतरणाच्या तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या (Maha Vikas Aghadi Government) निर्णयाला विद्यमान सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आपला विरोध असल्याचे पुन्हा एकदा सांगितले. डोंबिवली एमआयडीसीतून कंपन्या स्थलांतर करण्याचा निर्णय म्हणजे कामगारांना देशोधडीला लावणारा निर्णय आहे. शिवाय कंपन्या स्थलांतरित केल्यानंतर जे काही 500 कोटी लागणार आहेत, ते डोंबिवलीतील कंपन्याच्या दूरावस्थेवर आणि सोयी सुविधांवर खर्च करा, असं चव्हाण यांनी सांगितलं. त्यामुळे या निर्णयाबाबत आताचं शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde Fadnavis Government) काय भूमिका घेतं हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. कामा या डोंबिवली एमआयडीसीतील उद्योजकांच्या संस्थेची  इमर्जन्सी अॅम्ब्युलन्स त्याचप्रमाणे आपत्कालीन परिस्थितीत मदत मिळविण्याच्या दृष्टीने स्थापन केलेल्या कंट्रोल सेंटरचे उद्घाटन मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले.

फेब्रुवारी महिन्यात डोंबिवली एमआयडीसी भागातील धोकादायक आणि अतीधोकादायक 156 कंपन्यांचे पाताळगंगा येथे स्थलांतरण करण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. या निर्णयाचं स्थानिक नागरिकांनी स्वागत केलं. मात्र या निर्णयाला डोंबिवली एमआयडीसी मधील उद्योजकांसह, आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी विरोध केला होता. आपला विरोध कायम असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितलं. कामा या एमआयडीसीतील उद्योजकांच्या संस्थेने औद्योगिक सुरक्षिततेसाठी आपत्कालीन परिस्थितीत उपयुक्त अशी इमर्जन्सी अॅम्ब्युलन्स त्याचप्रमाणे आपत्कालीन परिस्थितीत मदत मिळविण्याच्या दृष्टीने कंट्रोल सेंटरची स्थापना केली. याचे उद्घाटन मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले. 

यावेळी बोलताना मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी तत्कालीन सरकारने घेतलेल्या एमआयडीसी भागातील धोकादायक आणि अतिधोकादायक156 कंपन्यांचे पाताळगंगा येथे स्थलांतर करण्याचा निर्णयाला आपला विरोध असल्याचे सांगितले. या कंपन्या स्थलांतरित करण्याची मागणी करण्यापेक्षा तिथे सुरक्षेच्या उपाययोजना करून 100 टक्के फायर ऑडिट करणे गरजेचे असल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे. या कंपन्या स्थलांतरित केल्यावर 50 हजार कामगार आणि भूमीपुत्रांच्या रोजगाराचे काय होईल, असा सवाल करतानाच हा निर्णय म्हणजे त्याला देशोधडीला लावणारा निर्णय असल्याचे सांगितले. शिवाय कंपन्या स्थलांतरित केल्यानंतर जे काही 500 कोटी लागणार आहेत, ते डोंबिवलीतील कंपन्याच्या दूरावस्थेवर आणि सोयी सुविधांवर खर्च करा. ही माझी भूमिका होती मात्र केवळ, विरोधकाची भूमिका होती. म्हणून सरकारचा त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा होता, असे म्हणत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी या कंपन्याच्या स्थलांतरणाला विरोध केला आहे.