Pasha Patel : फक्त कर्ज माफ करणे आणि नुकसान भरपाई देणे हेच सरकारचं काम आहे का? पाशा पटेलांचे अजितदादांना समर्थन
Pasha Patel Statement On Farmers : या आधीही पाशा पटेल यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर बोलताना वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. शेतकऱ्यांनी आता नुकसानीची सवय लावून घ्यावी असं ते म्हणाले होते.
परभणी : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरुन उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी (Ajit Pawar) वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर त्याच्या समर्थनार्थ राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल (Pasha Patel) उतरले आहेत. फक्त कर्जमाफी करणे आणि नुकसान भरपाई देणे हेच सरकारचे काम आहे का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी आम्ही काम करतोय असंही ते म्हणाले. परभणीतील पत्रकार परिषदेत बोलताना पाशा पटेल यांनी हे वक्तव्य केलं.
शून्य टक्के व्याजदराने पैसे दिल्यानंतर तुम्ही कर्ज फेडा ना? की सारखं माफ, सारखं फुकट अशीच मागणी करणार? असं अजित पवारांनी म्हटलं होतं. आम्हाला निवडणुकीत निवडून यायचं होतं म्हणून आम्ही कर्जमाफीचं बोललो असंही अजित पवार म्हणाले होते.
Pasha Patel Statement On Farmers : फक्त कर्जमाफी करणे हे काम नाही
अजित पवारांच्या वक्तव्यानंतर विरोधकांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. मात्र कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी मात्र त्यांचं समर्थन केलं. ते म्हणाले की, कर्जमाफी बाबत अजित पवारांनी काही चुकीचं बोलले असं मला वाटत नाही. सरकारचे काम फक्त शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणे किंवा नुकसान भरपाई देणे एवढेच आहे का? शेतकऱ्याला अडचणीतून बाहेर कसे काढणे हेदेखील सरकारचं काम आहे. त्यामुळे आम्ही तेच काम करतोय.
या आधीही पाशा पटेल यांनी वादग्रस्त वक्तव्यं केली होती. शेतकऱ्यांनी आता नुकसानीची सवय लावून घ्यावी असा अजब सल्ला त्यांनी दिला होता. सरकार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देऊ शकत नाही असंही पाशा पटेल म्हणाले होते. त्यातच आता पुन्हा त्यांनी कर्जमाफीवरून केलेल्या वक्तव्यावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra Farmers Loan Waiver : 30 जून पर्यंत कर्जमाफी
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी नागपुरात एल्गार पुकारल्यानंतर अखेर शेतकरी नेत्यांच्या आंदोलनावर तोडगा निघाला. सह्याद्री अतिती गृहावर शेतकरी नेते आणि सरकारची बैठक पार पडली. 30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय घेऊ असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी नेत्यांना दिलं.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारने आता उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांची नियुक्ती करण्यात आली. विशेष म्हणजे बैठक सुरु असतानाच सरकारने उच्चाधिकार समितीचा जीआर जारी केला. कर्जमाफीसाठी समिती सरकारला शिफारसी सुचवणार असून येत्या 6 महिन्यात समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
