जरांगे पाटील उपोषणाला बसण्याआधी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावा, युवकाचे पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन
मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसण्याअगोदर सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा यासाठी परभणीच्या मानवत तालुक्यातील युवकाचे पाण्याच्या टाकीवर चढून 4 तासापासून आंदोलन सुरु आहे.
Parbhani News : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) हे पुन्हा एकदा 25 जानेवारीपासून अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. मात्र, जरांगे पाटील उपोषणाला बसण्याआधीच आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी होतेय. मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसण्याअगोदर सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा यासाठी परभणीच्या मानवत तालुक्यातील युवकाचे पाण्याच्या टाकीवर चढून 4 तासापासून आंदोलन सुरु आहे.
मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा या मागणीसाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे उद्यापासून पुन्हा एकदा उपोषणाला बसणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मानवत तालुक्यातील रत्नापूर येथील ज्ञानेश्वर अनिल चिलवंत (वय 22) तरुणाने आज दुपारी 4 वाजता गावातील पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन सुरू केले आहे. या युवकाने मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसण्याच्या अगोदर सरकारने मराठा आरक्षणा संदर्भातील मागणी मान्य कराव्यात, आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत यासह आदी मागणी केल्या आहेत. घटनास्थळी पोलीस प्रशासन दाखल झाले आहे. यानंतर या युवकाची समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. मात्र, आतापर्यंत हा युवक आपल्या मागण्यावर ठाम असल्याचे दिसत आहेत. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत खाली उतरणार नसल्याच्या घोषणा या युवकाने दिल्या आहेत. पोलीस प्रशासन ग्रामस्थ नागरिक यांच्याकडून समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, युवकाकडून त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळं आता यावर नेमका काय तोडगा निघणार हे पाहणं देखील महत्वाचं ठरणार आहे.
मनोज जरांगेंच्या मागण्या काय?
सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे अध्यादेश काढावा. गॅजेटची तातडीने अंमलबजावणी करावी. सगे सोयऱ्याची अंमलबजावणी तातडीने करावी. आम्ही पूर्वीपासूनच ओबीसी आहोत. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, अशा मागण्या आम्ही याआधी केलेल्या आहेत. हेच सरकार त्या वेळेस होते, आताही तेच सरकार आहे. सरकारने मराठ्यांवरील केसेस मागे घेऊ म्हटले होते, पण आतापर्यंत केसेस मागे घेतलेला नाहीत. सरकारने केसेस तातडीने मागे घ्याव्यात. शिंदे समितीकडून नोंदी शोधायचं काम पूर्णपणे बंद आहे. तातडीने तुम्ही शिंदे समितीचे काम सुरू करायला लावा. कुणबी नोंदीचे प्रमाणपत्र रोखून धरले आहेत ते तातडीने वाटावे. सरकारने EWS आरक्षण रद्द केले आहे. SBEC आरक्षण मागितले नव्हते तरी ते दिले, त्यामुळे सरकारने कुणबी, EWS आणि SBEC तिन्ही ऑप्शन सुरू ठेवावे, अशा मागण्या त्यांनी यावेळी केल्या.
महत्त्वाच्या बातम्या
