Nashik News : नाशिक जिल्ह्यातील 47 ग्रामसेवकांना 25 हजारांचा दंड, झेडपी सीईओंची कारवाई
Nashik News : नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचा (Grampanchayat) अहवाल दडवून ठेवणाऱ्या 47 ग्रामसेवकांना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी (ZP CEO) अधिकारी लीना बनसोड यांनी दणका दिला आहे.
Nashik News : ग्रामपंचायतींचा कारभार हाकणाऱ्या ग्रामसेवकांकडून दरवर्षी दप्तर लेखा परीक्षकांकडून तपासणी करणे बंधनकारक असताना ते चार-पाच वर्ष दडून ठेवणाऱ्या जिल्हाभरातील 47 ग्रामसेवकांना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी दणका दिला आहे. या 47 ग्रामसेवकांकडून प्रत्येकी 25 हजारांचा दंड वसूल करत शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिल्ह्यात अनेक ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावाचा विकास करण्यावर भर दिला जातो. यासाठी जिल्हा परिषद अथवा पेसा अंतर्गत निधी देऊन गावात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. तर गावातील कामांसाठीचा केंद्र सरकारचा निधी थेट ग्रामपंचायतच्या खात्यावर वर्ग होत असतो. यातून गावांचा विकास होण्यातील अडथळे दूर होतात, मात्र याचाच फायदा घेत ग्रामसेवक काही सदस्यांना हाताशी धरून केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळालेल्या निधीचा गैरवापर करण्याचे प्रकार घडत आहेत. शासनाने दिलेल्या पैशांचा हिशोब ठेवणे ही जबाबदारी ग्रामसेवकाची असते, मात्र जिल्ह्यातील अनेक ग्रामसेवक याबाबतचा हिशोब दरवर्षी जिल्हा परिषदेला देत नाहीत यातून भ्रष्टाचार होत असल्यास निदर्शनास आले.
दरम्यान गावातल्या कारभारा हाकण्याबाबत ग्रामसेवक नेहमी अग्रेसर असतो. मात्र अनेकदा याच ग्रामसेवकांकडून निधीची अफरातफर केली जाते. याबाबत अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी देखील जिल्हा परिषदेकडे तक्रार करत असतात. याच पार्श्वभूमीवर यानुसार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी पाऊल उचलले असून सदरच्या तपासणीसाठी खास मोहीम राबविण्यात आली. त्यामुळे काही ग्रामसेवकांनी दप्तर तपासणी करून देण्यास टाळाटाळ केली. याबाबत काही ग्रामसेवकांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आल्या होत्या. तरीही याबाबत ग्रामसेवकांनी कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे बनसोड यांनी 47 ग्रामसेवकांना प्रत्येकी 25000 चा दंड करत तो त्यांच्या वेतनातून कपात करण्याचे आदेश जाहीर जाहीर केल्याने ग्रामसेवकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
..... तर होऊ शकते जेलवारी
ग्रामसेवकांनी दरवर्षी त्यांचे शासकीय दप्तर लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध करून देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. शिवाय त्यांना हे बंधनकारकही केले आहे. याचबरोबर ग्रामपंचायत विभागाने याबाबत वेळोवेळी सूचना देऊनही ग्रामसेवक याबाबत कार्यवाही करत नाही. सूचना व आदेश देऊनही जर दप्तर तपासणी करून दिली जात नसेल तर त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला जातो. त्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणी होऊन संबंधित ग्रामसेवकांवर योग्य मुक्ती मुदत देण्यात येते. मात्र एक महिन्यानंतर एक ग्रामसेवकांनी खुलासा केला नाही, तर त्यास एक महिना तुरंगावासाची शिक्षा ठोठावली जाते.
महत्त्वाच्या बातम्या
