Nashik News : नाशिक जिल्ह्यातील तृतीयपंथीयांना मिळणार 'उभारी', विभागीय आयुक्तांनी दिले 'हे' निर्देश

Nashik News : नाशिक विभागातील ओळखपत्र प्राप्त तृतीयपंथीयांना (Transgenders) शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात यावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे (Radhakrushna Game) यांनी दिले आहेत.

Nashik Division Office

Nashik News : नाशिक (Nashik) विभागात आत्महत्याग्रस्त (Farmers Suicide) शेतकरी कुटुंबियांच्या विकासासाठी ‘उभारी’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर नाशिक विभागातील ओळखपत्र प्राप्त तृतीयपंथीयांना (Transgenders) समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात यावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे (Divisional Commissionr Radhakrushna Game) यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील समिती कक्षात विभागीय दक्षता व नियंत्रण, महाराष्ट्र राज्यातील गावांची, वस्त्यांची व रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्याबाबतच्या समितीची बैठक व तृतीयपंथीयांच्या हक्काचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळ व इतर अनुषंगिक विषयांचा दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी विभागीय आयुक्त श्री. गमे बोलत होते.  

यावेळी नाशिक जिल्हाधिकारी (District Collector Gangatharan D) गंगाथरन.डी., नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त सुरेश खाडे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक माधुरी कांगणे, दूरदृष्यप्रणालीद्वारे अहमदनगर येथून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, धुळे येथून जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जळगाव येथून जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, नंदूरबार येथून जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री आदी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यासोबत उपायुक्त (प्रशासन) रमेश काळे, समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त भगवान वीर विभागीय आयुक्त कार्यालय येथून उपस्थित होते. 

विभागीय आयुक्त गमे म्हणाले की, नाशिक विभागात एकूण 503 तृतीयपंथीयांची संख्या असून त्यापैकी 435 तृतीयपंथीयांचे कोविड लसीकरण पूर्ण झाले आहे. त्याचप्रमाणे विभागात पोर्टलवर प्राप्त 208 अर्जांपैकी 202  व्यक्तींना ओळख प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. श्री गमे यांनी तृतीयपंथी व्यक्तीच्या कल्याणासाठी त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी यंत्रणांनी प्रयत्न करणे व त्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. 

राधाकृष्ण गमे पुढे म्हणाले की, राज्यातील, विभागातील, जिल्ह्यातील तसे ग्रामपंचायत, गावातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेअंतर्गत शहरी भागासह ग्रामीण भागात अनेक गावांची नावे, वस्त्यांची, रस्त्यांची नावे जातिवाचक असल्याची बाब समोर आल्याने राज्यातील सामाजिक सलोखा व सुधारणा निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वृद्धींगत होण्याच्या दृष्टीने ही जातीवाचक नावे बदलून त्याऐवजी महापुरुषांची व लोकशाही मूल्यांशी निगडित नावे देण्याबाबत सामाजिक न्याय विभागाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुषगांने नाशिक विभागाचा आढावा घेत नाशिक नाशिक विभागात शहरी व ग्रामीण भागातील 2 हजार 664 जातीवाचक नावांपैकी 2 हजार 488 नावे बदलण्यात आली आहे, असेही गमे यांनी यावेळी सांगितले.

विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीचा आढावा

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अंर्तगत घडलेल्या गुन्हयांच्या संदर्भात विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी आढावा घेतला. सदर अधिनियमांतर्गत गेल्या तीन महिन्यात च्या कालावधीत घडलेल्या गुन्ह्यांचा जिल्हावार आढावा घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने अत्याचारग्रस्तांना देण्यात आलेले अर्थसहाय्य व त्यासंदर्भात करण्यात येत असलेली उपाययोजना याबाबत सर्व यंत्रणांनी दक्षता घेणे आवश्यक आहे. तसेच उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीने नियमित बैठका घेवून उपविभागीय पातळीवरच  प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करावा,जेणेकरुन दक्षता समितीचे कामकाज सुरळीत होईल, असेही श्री. गमे यांनी यावेळी सांगतिले .