अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींना हिंदू विवाह कायदा लागू होत नाही, नांदेडच्या कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय

Nanded News : पोटगी प्रकरणात नांदेडच्या कौटुंबिक न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींना हिंदू विवाह कायदा लागू होत नसल्याचं सांगत न्यायालयाने फारकतीचा दावा फेटाळला.

Nanded Family Court

नांदेड : पोटगी प्रकरणात नांदेडच्या कौटुंबिक न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. अनुसूचित जमातीतील (आदिवासी) व्यक्तींना हिंदू विवाह कायदा लागू होत नसल्याचा निर्वाळा देत न्यायालयाने अखिलेश आणि सुप्रिया (दोघांचीही नावे बदलली) यांचा फारकतीचा दावा फेटाळला. 2018 साली अखिलेश आणि सुप्रिया यांचा विवाह झाला होता. सुप्रिया ही शासकीय कर्मचारी आहे तर अखिलेश हा प्राध्यापक आहे. 

अखिलेश हा मानसिक त्रास देतो तसेच आम्ही दोघे पती-पत्नी गेल्या दोन वर्षापासून वेगवेगळे राहतो. दोघांवर एकमेकांच्याविरुद्ध पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रारी आहेत आणि भविष्यात दोघांचा सुखी संसार होऊच शकत नाही, असे म्हणत सुप्रियाने नांदेडच्या कौटुंबिक न्यायालयात अखिलेशच्या ‌विरोधात हिंदू कायद्यानुसार फारकत मिळावी म्हणून अर्ज दाखल केला होता. 

या प्रकरणात प्रा.अखिलेशच्या वतीने अॅड मंगल पाटील यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, दोघेही अनुसूचित जमात (एसटी) प्रवर्गातील आहेत. त्यामुळे हिंदू विवाह कायदा 1955 कलम 2 (2 ) अन्वये हिंदू विवाह कायदा हा लागू होत नाही. त्यामुळे अशा समाजातील व्यक्तींना हिंदू कायद्यानुसार फारकतीची कार्यवाही करता येत नाही. तर सुप्रियाने न्यायालयात युक्तिवाद केला की, आम्ही हिंदू देवतांची पूजा करतो. तसेच हिंदूंचे सण उत्सव हे साजरे करतो. 

दोन्ही बाजूंची कागदपत्रे आणि युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीशांनी अनुसूचित जमात (एसटी) प्रवर्गाला हिंदू विवाह कायदा लागू होत नाही, असा निर्णय दिला. दरम्यान पोटगी, वाटणी, दत्तक घेणे यासंदर्भात अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींसाठी हिंदू विवाह कायदा लागू होत नसल्याचं न्यायालयाने सांगितलं. तर अनुसूचित जमातीसाठी अशा प्रकरणासाठी अद्यापही कोणताही कायदा अस्तित्त्वात नसल्याचं अॅड. शिवराज पाटील यांनी सांगितलं.