Vidarbha : वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गाबाबत तातडीने प्रस्ताव आणा, मुख्यमंत्र्यांनी घेतला राज्यातील प्रलंबित प्रकल्पांचा आढावा

मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला त्यावेळी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी राज्यातील प्रलंबित प्रकल्पांचा आढावा घेतला.

मुंबई: वडसा-गडचिरोली (Gadchiroli) रेल्वे मार्गासाठी प्रकल्पाची किंमत 1096 कोटी इतकी वाढली असून या संदर्भातील मंत्रिमंडळ प्रस्ताव तातडीने मान्यतेसाठी आणावा असे आदेश देतानाच त्यांनी वन विभागाशी संबंधित प्रलंबित बाबींही तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना वन विभागास दिल्या. या रेल्वे मार्गासाठी (Railway Line) सुमारे 30 कोटी रुपयांचा वाटा राज्य सरकारने यापूर्वीच दिला आहे. शिवडी-वरळी जोड रस्ता तसेच मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक याला देखील वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. एमटीएचएलचे काम 84 टक्के पूर्ण झाले असून पुढच्या वर्षी ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये हे काम पूर्ण होईल अशी माहिती या बैठकीत देण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यासह मंत्रालयातील वॉर रूम मधून राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला त्यावेळी ते बोलत होते.

पायाभूत सुविधांची कामे कालबद्धरितीने करा

राज्यातील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प गतीने आणि कालबद्धरित्या पूर्ण करण्यासाठी युद्ध पातळीवर संबंधित विभागांनी काम करावे तसेच प्रलंबित बाबी, आवश्यक परवानग्या या तातडीने मिळवून घ्याव्यात.  विशेषत: अहमदाबाद-मुंबई हायस्पीड रेल्वेशी (बुलेट ट्रेन) (Bullet Train) संबंधित भूसंपादन, मोबदला, जागा हस्तांतरण हे विषय 30 सप्टेंबर पूर्वी मार्गी लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. प्रकल्प रेंगाळल्यास त्याचा खर्चही वाढतो त्याचप्रमाणे लोकांना सुविधा देखील मिळण्यास उशीर होतो.  केंद्र सरकार विविध प्रकल्पांना मान्यता देत असून राज्याने देखील याचा फायदा करून घेतला पाहिजे आणि पाठपुरावा करून योजना मार्गी लावल्या पाहिजेत यावर मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत भर दिला. आजच्या बैठकीत रेल्वे, मेट्रो, मल्टीमोडल कॉरिडॉर, तुळजापूर पंढरपूर अशा काही पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.  

बुलेट ट्रेन : भूसंपादन, मोबदला विषयक कामांना गती द्या

मुंबई ते अहमदाबाद अशी 508.17 कि.मी. लांबीचा हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प (बुलेट ट्रेन) असून यासाठी एक लाख 8 हजार कोटी खर्च आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रात मिळून एकूण 12 स्थानके असून महाराष्ट्रात त्यातील 4 स्थानके आहेत. मुंबईतील 1 स्थानक वगळून उर्वरित तीनही स्थानके उन्नत प्रकारातील आहेत. यासाठी जपान सरकारने कर्ज दिले असून 50 टक्के खर्चाचा वाटा केंद्र सरकार तर 25 टक्के वाटा महाराष्ट्र आणि 25 टक्के गुजरात सरकार उचलणार आहे.  यासाठी एमएमआरडीए मधील 4.8 हेक्टर जागा भूमिगत स्थानकासाठी  30 सप्टेंबर पर्यंत उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही एमएमआरडीएने करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.  तसेच भूसंपादन, मोबदला, जमीन हस्तांतरण या बाबी देखील पालघर तसेच ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील 30 सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण कराव्यात असेही त्यांनी सांगितले.

महत्त्वाच्या बातम्या