मविआ सरकारच्या काळात वस्त्रोद्योगासाठीच्या सवलतीत घोटाळा? विशेष सूतगिरण्यांवर मेहरनजर दाखवल्याचा आरोप

तत्कालीन वस्त्रोद्योग मंत्री असलम शेख यांनी सबसिडी पूर्ववत करण्याचे अधिकार वस्त्रोद्योग आयुक्त असतांना अधिसूचना डावलून सबसिडी पूर्ववत सुरू करणेबाबतचे  प्रस्ताव 18 नोव्हेंबर 2020 ला वस्त्रोद्योग मंत्री यांना सादर करण्याबाबत पत्राद्वारे निर्देशित केले.

aslam shaikh

नागपूर:  महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वस्त्रोद्योग धोरणानुसार संबधित उद्योगांना सबसिडी देण्याबाबत अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे.तत्कालीन वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख व त्यांच्या स्वीय सहाय्यकाने वस्त्रोद्योग आयुक्त यांना फोन वरून काही  विशेष सूतगिरण्यांची सबसिडी पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले असल्याचे पुढे आले. 

तत्कालीन वस्त्रोद्योग मंत्री असलम शेख यांनी सबसिडी पूर्ववत करण्याचे अधिकार वस्त्रोद्योग आयुक्त असतांना अधिसूचना डावलून सबसिडी पूर्ववत सुरू करणेबाबतचे  प्रस्ताव 18 नोव्हेंबर 2020 ला वस्त्रोद्योग मंत्री यांना सादर करण्याबाबत पत्राद्वारे निर्देशित केले. त्यानंतर   तत्कालीन वस्त्रोद्योग मंत्री असलम शेख  ह्यांनी उद्योजकांची प्रकरणे अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन मंजूर करणे सुरू केले. वस्त्रोद्योग मंत्री आणि स्विय्य सहायकांच्या मोबाईलवरून वस्त्रोद्योग आयुक्तांना जी नावे कळवली जायची त्याचे अनुदान  मंजूर व्हायचे.  काही मोजक्याचं उद्योजकांना सबसिडीचा लाभ देण्यात आला असून अनेक उद्योग पात्र असूनही त्याची सबसिडी पूर्ववत करण्यात आली नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील या अनियमित कारभारामुळे जिनिंग, प्रेसिंग व सूतगिरणी उद्योजकांचा मोठा फटका बसला. 

मंत्र्यांच्या कारभाराने व्यथित होऊन राज्यातील काही औद्योगिक संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली सध्या हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायाच्या नागपूर खंडपीठात सुरू आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील या अनियमित कारभारामुळे राज्यातील वस्त्र उद्योजक कमालीचा अडचणीत सापडला असून त्यामुळे  नवीन सरकार याबाबत काय पाऊले उचलते याकडे सर्वांचे  लक्ष लागले आहे.