Nagpur : NVCC मध्ये पहिल्यांदा प्रशासक राज; राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाचा निर्णय

NVCC वर आजतागायत कधीही प्रशासक नेमणूक करण्याची वेळ आली नव्हती. पहिल्यांदाच असा प्रकार घडल्यामुळे संपूर्ण व्यापारी आणि उद्योग विश्वात खळबळ माजली आहे.

symbolic image

Nag Vidarbha Chamber of Commerce News Nagpur : गेल्या काही महिन्यांपासून नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स (NVCC)मध्ये सुरू असलेला वाद लक्षात घेत राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल) मंगळवारी प्रशासकाची नेमणूक करण्याचा आदेश दिला.
 
मध्य भारतातील महत्त्वपूर्ण व्यापारी संघटना म्हणून नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सकडे बघण्यात येते. मागील काही वर्षांचा इतिहास असलेल्या या संघटनेने व्यापाऱ्यांच्या समस्या सरकारदरबारी मांडून न्याय मिळवून दिला आहे. व्यापारीहिताय विविध आंदोलनेदेखील चेंबरने केली आहेत. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून एनव्हीसीसीचे अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया यांच्या कार्यपद्धतीवर काही माजी अध्यक्षांनी आक्षेप नोंदविला होता. त्यावरून नुकत्याच झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत राडादेखील झाला होता. 

पहिल्यांदा भिडले होते व्यापारी

पहिल्यांदा व्यापारी आपापसात भिडले होते. सभेत झालेल्या राड्याची व्हिडीओ क्लीपदेखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती. दरम्यान माजी अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांच्या नेतृत्वात 'सेव्ह नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स' ही मोहीमदेखील चालविण्यात आली. तसेच याप्रकरणी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडे धाव घेण्यात आली. यावर झालेल्या ऑनलाइन सुनावणीदरम्यान न्या. प्रदीप देशमुख आणि श्यामबाबू गौतम यांनी नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सवर प्रशासकाची नेमणूक करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. 

पहिल्यांदाच ओढवली ही वेळ

नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स ही विदर्भच नव्हे तर मध्य भारतातील व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी जुनी आणि प्रतिष्ठीत संघटना आहे. या संघटनेवर आजतागायत कधीही प्रशासक नेमणूक करण्याची वेळ ओढवली नव्हती. पहिल्यांदाच असा प्रकार घडल्यामुळे संपूर्ण व्यापारी आणि उद्योग विश्वात खळबळ माजली आहे.

काय आहे वाद?

नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स (एनव्हीसीसी ) च्या 11 माजी अध्यक्षांनी वर्तमान अध्यक्ष आश्विन मेहाडिया यांच्या डीन नंबरचा मुद्दा उपस्थित करीत लेटर बॉम्ब टाकला होता. दरम्यान, सात दिवसांच्या आत उत्तर देण्याची कालमर्यादा दिली होती. या पत्रावर एनव्हीसीसीच्या सात डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, दोन्ही पक्षांनी आमने- सामने बसून यावर तोडगा काढावा असे निश्चित करण्यात आला. बैठकीत पाच ते सहा सदस्यांनी आपले मत व्यक्त केले. त्यानंतर अंतिम निर्णय अश्विन मेहाडिया घेतील असे सांगून संपूर्ण प्रकरण त्यांच्याकडे त्यांच्या कोर्टात टाकले. बैठकीत मेहाडिया यांनी सांगितले होते की, शक्‍यतो हे प्रकरण चर्चेतून सुटणारे नाही. माजी अध्यक्ष न्यायालयात जातील तर आम्ही सुद्धा त्यांना न्यायालयातच उत्तर देऊ. दरम्यान, माजी अध्यक्षांच्या विरोधात कठोर शब्दांचा प्रयोग केले होते. त्यानंतर वाद आणखी चिघळला.

ही बातमी देखील वाचा...