RTMNU : प्राचार्यं, प्राध्यापकांच्या बदलीचे अधिकार संस्थांना, विद्यापीठाने काढले पत्र

आता प्राध्यापक व प्राचार्यांच्या बदलीचे अधिकार संस्थांना दिले. यातून घेतले जाणारे निर्णय विद्यार्थी व संस्थांमधून कार्यरत शिक्षकांच्या हिताचे नसून ते संस्थाच्या हिताचे असल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे.

RTMNU file photo

नागपूर: राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या (RTMNU) अंतर्गत येणाऱ्या विविध महाविद्यालयाच्या (Colleges) संस्थांना प्राचार्य व प्राध्यापकांच्या (Principal and professor) बदलीचे (Transfer) अधिकार देण्यात आले आहेत. याबाबतचे पत्र विद्यापीठाने ऑगस्टला काढले असून त्यावर चांगलाच खल सुरू असल्याचे चित्र विद्यापीठात आहे. तथापि, विद्यापीठ प्रशासनाने (University Administration) बाजू मांडून हा निर्णय व्यवस्थापन परीषदेने घेतला असल्याचे नमूद केले तर व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी हा विषयच बैठकीत रद्द केल्याचे सांगून वादाला पेव फोडले आहे. यापूर्वी प्राध्यापकांच्या व प्राचार्यांच्या बदलीसाठी विद्यापीठाकडून मान्यता घ्यावी लागत होती. आता नव्या निर्णयामुळे संस्थांना विद्यापीठाकडून मान्यता घ्यावी लागणार नाही. तर केवळ सूचित (Inform) करावे लागणार आहे. मात्र हा निर्णय घेतना व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांना (Members of the Management Council) विचारात घेतले नाही अशी टिका केली. व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांतही या निर्णयावरून दोन गट पडल्याचे चित्र आहे. 

विषय वगळला, पत्र काढले 

एखाद्या संस्थेची बरीच महाविद्यालये असल्यास त्या संस्थेमधील एका महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या प्राध्यापक वा प्राचार्याला परिविक्षा कालावधी आणि नोकरीतील 7 वर्ष झाल्याशिवाय त्याची बदली करता येणार नाही असे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, याबाबत काढण्यात आलेले दिशानिर्देश 3 ऑगस्टपर्यंत होते. त्यामुळे 15 जुलैला यासंदर्भातील बाब व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत समाविष्ठ होती. परंतु, स्टॅट्यूट नसल्याने ही बाब रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेतला. परंतु विषय वगळल्यावरही विद्यापीठाने 3 ऑगस्टला एक पत्र काढले. त्यात व्यवस्थापन परिषदेच्या निर्णयानुसार असे नमूद करीत, यापुढे संस्थाअंतर्गत बदल्याची अट काढून घेत, त्यात प्राध्यापक आणि प्राचार्यांच्या बदलीचे अधिकार संस्थांना देण्याचे नमूद केले.

विद्यापीठावर संस्थांचा वरचश्मा

मागील काही वर्षांत विद्यापीठाची भूमिका खासगी महाविद्यालयांना (Private college) पूरक ठरली आहे. नुकताच विद्यापीठाने 20%शुल्कवाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापूर्वी महाविद्यालयांना परीक्षा घेण्याचा आग्रह करण्यात आला. आता प्राध्यापक व प्राचार्यांच्या बदलीचे अधिकार संस्थांना दिले. यातून विद्यापीठाकडून घेतले जाणारे निर्णय विद्यार्थी व संस्थांमधून कार्यरत शिक्षकांच्या हिताचे नसून ते संस्थाच्या हिताचे असल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या