Nagpur Gosikhurd: प्रकल्पासाठी शेती अन् गावं दिली, पण गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना दिलेलं सरकारी नोकरीचं वचन हवेतच विरलं
Vidarbha Gosikhurd Project : राज्य सरकारच्या 2015 च्या शासन आदेशानुसार, गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचं नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षणाचं प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलं आहे. यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी आता आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
Vidarbha News : गोसीखुर्द प्रकल्प व्हावा, यासाठी अनेकांनी आपल्या शेतजमिनी दिल्या. प्रकल्प व्हावा यासाठी गावंच्या गावं उठली... त्यांना शेतजमिनी आणि घरांच्या मोबदल्यासोबत विशेष पॅकेज म्हणून 2013 च्या शासन आदेशानुसार 2 लाख 90 हजार रुपये आणि शासकीय नोकरी-उच्च शिक्षणासाठी पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी गोसीखुर्द प्रकल्पबाधित (Gosikhurd Project) असल्याचं प्रमाणपत्रही देण्यात आलं. याचा लाभ 2022-23 पर्यंत अनेकांनी घेतला. मात्र, आता 2015 मधील शासन आदेशानुसार हा लाभ देता येत नाही, असं सांगत गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना सर्व सुविधांपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे.
2023 पर्यंत शासकीय नोकरी मिळाली, पण यापुढे काय?
प्रकल्पबाधितांना शासकीय नोकरी आणि उच्च शिक्षणातील पाच टक्के आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. यामुळे गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी भंडारा आणि नागपूर (Nagpur) जिल्ह्यातील सुमारे 2 हजार 500 पेक्षा अधिक भागधारकांना याचा फटका बसलाय. असं असलं तरी, 2015 च्या आदेशानंतरही 2023 पर्यंत अनेकांना याच प्रकल्पग्रस्ताच्या प्रमाणपत्रावर शासकीय नोकरी मिळाली आहे. मात्र, यावर्षीपासून नोकरीचं आरक्षण बंद करण्यात आल्यानं अनेक प्रकल्पग्रस्तांसमोर आता मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आंदोलनाचा इशारा
प्रकल्पाग्रस्ताच्या प्रमाणपत्राचा लाभ सर्वांना देण्यात यावा, अन्यथा 2015 ते 2023 पर्यंत ज्यांनी याचा लाभ घेत शासकीय नोकऱ्या बळकावल्यात त्या सर्व रद्द कराव्यात, अशी मागणी आता अन्य प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. याबाबत जिल्हा पुनर्वसन समितीचे अशासकीय सदस्य भाऊ कातोरे यांनी प्रशासनाला निवेदन देत तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
हेही वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
