Nagpur Agriculture Department : कृषी विभागात अधिकाऱ्यांचा दुष्काळ, अनेक जबाबदाऱ्या प्रभारींच्या खांद्यावर

PM किसान सन्मान योजनेचे कामही कृषी विभागाच्या खांद्यावर आल्याने प्रभारी अधिकाऱ्यांची दमछाक होत आहे. या पदांसोबतच वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या कर्मचाऱ्यांचीही पदे राज्य शासनाच्या कृषी विभागात रिक्त आहेत.

Farmer File Photo

Source : Getty Images

Nagpur News : अतिवृष्टी व परतीच्या पावसाच्या फटक्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. संकटाच्या या काळात शेतकऱ्याना कृषी विभागाकडून योग्य मार्गदर्शनाची आस आहे. पण, जिल्ह्यात कृषी विभागातील महत्त्वाची पदे रिक्त (Important posts vacant) आहेत. अनेक पदांचा भार प्रभारींच्या खांद्यावर टाकण्यात आला आहे. कृषी विभागात अधिकाऱ्यांचा दुष्काळ असल्याने शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी सुटणार तरी कशा असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

पूर्व विदर्भाचा (East Vidarbha) विचार केल्यास खरीप आणि रब्बीतील सर्वाधिक पेरणीक्षेत्र नागपूर जिल्ह्यात (Nagpur District) आहे. शासनाकडून शेतकरी हिताच्या योजना कृषी विभागाच्या माध्यमातून राबवण्यात येतात. परंतु, नागपूर जिल्ह्यातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील वर्ग 1 चे पद असलेल्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांचे पद गेल्या दहा-अकरा महिन्यांपासून रिक्त आहे. येथील अधिकाऱ्यांची विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालय येथे बदली झाली. पण, नवीन अधिकारी मिळीला नाही. यामुळे त्यांच्याकडेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पदाचा प्रभारही सोपवला गेला आहे. 

याच कार्यालयातील कृषी उपसंचालक पद मागील अनेक महिन्यांपासून रिक्त आहे. येथील अधिकाऱ्याची 'स्मार्ट कॉटन'मध्ये बदली झाली. तेव्हापासून तेच दोन्ही पदांची जबाबदारी सांभाळत आहेत. तालुका स्तरावरील कृषी अधिकारी वर्ग 2 हे सर्वात महत्ताची पद आहे. यानंतरही अनेक तालुक्यातील पदे रिक्तच आहेत. नरखेड, कळमेश्वर, रामटेक, कुही, मौदा आणि सावनेर या तालुक्यांना तालुका कृषी अधिकारीच नसल्याची माहिती आहे. तंत्र अधिकाऱ्यांची 4 पैकी 2 पदे रिक्त आहेत. कृषी अधिकाऱ्यांची 2 पदे, तर उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांची 4 पैकी रामटेक व काटोल तालुक्यातील 2 पदे रिक्त आहेत.

परिणामी, या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ आणि इतर कामांसाठी कृषी कार्यालयाचे खेटे घालावे लागत आहेत. कृषी विभागाकडे यापूर्वीच शेकडो योजनांचा भार आहे. अशातच शासनाकडून वेळोवेळी येणाऱ्यां कामाचा भारही त्यांना सहन करावा लागतो. अशातच पीएम किसान सन्मान योजनेचे कामही कृषी विभागाच्या खांद्यावर आल्याने प्रभारी अधिकाऱ्यांची दमछाक होत आहे. या महत्त्वाच्या पदांसोबतच वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या कर्मचाऱ्यांचीही पदे राज्य शासनाच्या कृषी विभागात रिक्त आहेत. अशा स्थितीत संकटात असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सावरायचे तरी कसे हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.

हेही वाचा