आरक्षण जर टिकले असते तर श्रेय भाजपला मिळाले असते, म्हणून आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणचा मुडदा पाडला : देवेंद्र फडणवीस

न्यायालयात मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिका या राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत होत्या. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी त्यांच्यासोबत बैठका घेतल्या : फडणवीसविषयाची संवेदनशीलता पाहता आतापर्यंत मी राजकीय न बोलण्याचे ठरविले होते. मात्र, अशोक चव्हाण, नवाब मलिक खोटे बोलत आहे, ते पहाता आता स्पष्ट बोलतोय.

संग्रहित छायाचित्र

नागपूर : मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण जर टिकले असते तर त्याचे सर्व श्रेय भाजपला मिळाले असते. म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणचा मुडदा पाडल्याचा घणाघाती आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. विषयाची संवेदनशीलता पाहता आतापर्यंत मी राजकीय न बोलण्याचे ठरविले होते. मात्र, अशोक चव्हाण, नवाब मलिक हे ज्या पद्धतीने खोटे आणि राजकीय आरोप करत आहेत, त्यानंतर मी स्पष्ट बोलतोय. आम्ही केलेला कायदा या सरकारला टिकवता आला नाही, कारण तो टिकला असता तर त्याचे श्रेय भाजपला मिळाले असते, म्हणून या सरकारने जाणीवपूर्वक या आरक्षणाचा मुडदा पडला असे फडणवीस म्हणाले. 

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यानंतर महविकास आघाडी सरकारच्या तिन्ही पक्षांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेत देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपवर अनेक आरोप केले होते. त्या आरोपांना प्रतिउउतर देत फडणवीस यांनी अशोक चव्हाण आणि नवाब मालिकांनी लावलेल्या आरोपांना थेट उत्तर दिले. न्यायालयात मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिका या राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत होत्या. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी त्यांच्यासोबत बैठका घेतल्या होत्या असा थेट आरोपही फडणवीस यांनी केला आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिका भाजपच्या लोकांनी केल्या होत्या असा आरोप नवाब मलिक यांनी केल्यानंतर फडणवीसांनी हा प्रतिआरोप केला आहे. 

नवाब मलिक यांना खोटं बोलण्याचा रोग जडला असून ते केंद्रात मागास वर्ग आयोगाचं नाही असे म्हणत आहेत. मात्र, केंद्रात असा आयोग असून भगवान लाल सहानी त्याचे अध्यक्ष आहेत, मुळात नवाब मलिक यांची माहिती चूक असल्याचे फडणवीस म्हणाले. जर आज आम्ही सत्तेत राहिलो असतो तर जसे आम्ही उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा कायदा टिकविला होता, सरन्यायाधीश यांच्या समोरही त्यास स्थगिती येऊ दिली नव्हती तसेच समनव्य साधून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातही तो कायदा टिकविला असता असा दावाही फडणवीस यांनी केला. 

देवेंद्र फडणवीस वकील आहेत ते न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या बाजूने का उभे झाले नाही? अशोक चव्हाणांच्या या प्रश्नाला ही फडणवीसांनी आज उत्तर दिले. फडणवीसांची आठवण तुम्हाला कायद्याला स्थगिती आल्यावर आली, मुळात महाविकास आघाडी सरकार चर्चा करण्याच्या मनस्थितीच नव्हते. मला बोलवाव किंवा नाही प्रश्न हे नव्हताच, मराठा आरक्षण टिकले पाहिजे होते.      
 
फडणवीस यांच्या बोलण्यातील महत्वाचे मुद्दे  

• राज्य सरकार म्हणतय की न्यायालयात सॉलिसिटर जनरल आणि अॅटर्नी जनरल यांनी वेगवेगळी भूमिका मांडली. मात्र, हे खोटे असून दोघांनी न्यायालयात एकसारखी भूमिका मांडली.
• महाराष्ट्राचा कायदा 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या आधीचा आहे. हे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात अपयशी ठरले, किंबहुना त्यांना ते न्यायालयात मांडायचे नव्हते.
• सध्या राज्य सरकार हात झटकत आहे, केंद्र सरकारकडे पाठवून देऊ असे चालणार नाही. तुम्हाला पूर्ण कारवाई करावी लागेल. 
• महाविकास आघाडी सरकारचे नेते खोटे बोलून जनतेची दिशाभूल करत आहेत. मात्र, आता मराठा समाजाचे लोकं जागरूक झाले आहेत. 
• शिवसेनेच्या नेत्यांना याबद्दल बोलण्याचा अधिकारच नाही. जेव्हा हा कायदा केला गेला तेव्हा त्यांचे नेते मंत्रिमंडळात होते आणि उद्धव ठाकरे यांना विश्वासात घेऊनच हा कायदा करण्यात आला होता.