Napgur ZP Schools : नागपुरातील साडेचारशे मराठी शाळांवर संकट, 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा होणार समायोजित

शाळा बंद करण्याबाबत सुरु असलेली वाटचाल शासनाने त्वरित थांबवावी अन्यथा शिक्षक समिती याविरोधात रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करेल असा इशारा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने दिला आहे.

symbolic image

Nagpur ZP Schools : राज्य सरकारने (Maharashtra Government) वीस पेत्रा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा किंवा त्या लगतच्या शाळेत समायोजित करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. तसेच झाल्यास जिल्ह्यातील सुमारे 447 मराठी शाळांवर संकट येण्याची शक्यता आहे. नागपूर जिल्ह्यात (Nagpur District) जिल्हा परिषदेच्या (ZP) सुमारे 1516 शाळा असून त्यापैकी 447 शाळांमध्ये 20 व त्यापेक्षा कमी पटसंख्या आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या वाढावी, यासाठी शासनस्तरावरुन विविध कार्यक्रम राबवण्यात येते. यासोबतच शाळांमध्ये विद्यार्थी टिकून राहावा, यासाठी विद्यार्थ्यांना गणवेशापासून ते पाठ्यपुस्तक व माध्यान्ह भोजन आदी पुरवण्यात येते. मात्र, यानंतरही जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या वाढण्याचे नाव घेत नाही. सध्या असलेली पटसंख्याही दिवसेंदिवस घसरत चालली आहे. चार ते पाच वर्षांपूर्वी राज्यातील कमी विद्यार्थी पटसंख्या (Schools having less students) असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा बंद करण्याचा घाट शिक्षण विभागाने घातला होता.

शून्य ते वीस पटाच्या शाळा बंद करण्याबाबतची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर आहे, अशी विचारणा शालेय शिक्षण विभागाच्या (Department of School Education) कक्ष अधिकाऱ्यांकडून शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालकांना निर्गमित केलेल्या पत्रात केली आहे.

शून्य ते 5 पटसंखेच्या 27 शाळा

जिल्ह्यात 0 ते 5 पटसंख्या असलेल्या सुमारे 27 शाळा आहेत. यामध्ये 2 पटाच्या 3, 3 पट असलेल्या 6 शाळा आहेत. तर 6 त 10 पटाच्या 92 शाळा आहेत, हे विशेष.

नागपूर जिल्ह्यातील तालुकानिहाय वीस पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांची संख्या

तालुका    शाळांची संख्या
नागपूर     33
कामठी    13
हिंगणा     34
नरखेड    39
काटोल    51
कळमेश्वर 25
सावनेर     39
पारशिवनी 27
रामटेक    35
मौदा        25
कुही        46
उमरेड     47
भिवापूर    33

पटसंख्येचा निकष म्हणजे अन्याय

केवळ कमी पटसंख्या हा निकष प्रमाण मानल्यास तांडा, वाडी, व्ती व आदिवासी क्षेत्रातील शाळा बंद होतील. गरजू गरीब दलित व बहुजनांच्या बालकांना शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ येईल. इतक्या लहान वयातील गरिबांची मुलं बाहेर शिक्षणाकरीता जाऊ शकत नाही. ही बाब शिक्षण हक्क कायद्याचा भंद करणारी आहे. शाळा बंद करण्याबाबत सुरु असलेली वाटचाल शासनाने त्वरित थांबवावी अन्यथा शिक्षक समिती याविरोधात रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करेल असा इशारा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने दिला आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या