Nagpur : फूड ट्रांसपोर्ट धोरणाला आव्हान, जनहित याचिकेवरच प्रश्न

याचिकामध्ये कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे दावा करण्यात येत आहे. ही कागदपत्रे कुठून मिळाली? याचा खुलासा करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे चुकीच्या उद्देशाने जनहित याचिका दाखल केल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

symbolic image

नागपूर: रेशन दुकानांपर्यंत धान्य पोहोचवण्यासाठी वाहतूक धोरण तयार करून राज्य सरकारने 15 जानेवारी 2021 रोजी अधिसूचना जारी केली होती. राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाने जनहित याचिकेवरच प्रश्न उपस्थित केले. याचिकाकर्त्याने या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. यानंतर न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी यांनी सुनावणी 17 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली.

कागदपत्रे कुठे मिळाली?

राज्य सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागातर्फे बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, जनहित याचिकामध्ये कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे दावा करण्यात येत आहे. ही कागदपत्रे कुठून मिळाली? याचा खुलासा याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे याचिकाकर्त्यामार्फत चुकीच्या उद्देशाने जनहित याचिका दाखल केल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. राज्याच्या विविध भागातील रेशन दुकानांवर धान्य वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण होते, त्यासाठी निविदा काढल्या जातात, असा सरकारी पक्षाचा विश्वास होता. अशा स्थितीत निविदा प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी धोरण तयार करण्यात आले आहे, परंतु याचिकाकर्त्याने दिलेल्या आकडेवारीचे वास्तव समोर येणे गरजेचे आहे. याचिकाकर्त्याने प्रतिवादीच्या बाजूने घेतलेल्या आक्षेपावरच प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची इच्छा व्यक्त केली.

कंत्राटदाराला फायदा झाल्याचा संशय

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांचे म्हणणे होते की पॉलिसी बदलण्याची प्रक्रिया 2012 पासूनच सुरू होती. आता धोरण बदलण्यात आले आहे. नव्या धोरणानुसार पारदर्शकता संपली आहे. मात्र, निष्पक्ष स्पर्धेचा हवाला देत हे धोरण केवळ निवडक कंत्राटदारांनाच मिळावे, ज्यांच्याकडे जास्तीत जास्त ट्रक आहेत, त्यांनाच फायदा व्हावा, या उद्देशाने हे धोरण आखले जात असल्याची शंका व्यक्त होत आहे. फक्त तेच या स्पर्धेत भाग घेऊ शकतील. अशा प्रकारे ज्यांच्याकडे जास्त ट्रक आहेत त्यांना कंत्राट मिळण्याची काळजी घेतली जात आहे. सुनावणीनंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला.