Lok Adalat : जिल्ह्यातील 30 हजार प्रलंबित, 13 ऑगस्टला राष्ट्रीय लोक अदालत

अनेकवर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी लोक अदालतचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अदालतीत नागपूर जिल्ह्यातील 30 हजार प्रलंबित व वादग्रस्त प्रकरणे तडजोडीस ठेवली जाणार आहेत.

symbolic image

नागपूर:  जिल्ह्यात सध्या 30 हजार प्रकरण प्रलंबित असून तडजोडीद्वारे निपटारा करण्यासाठी त्यांचा निपटारा करण्यासाठी राष्ट्रीय विधी व सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली व महाराष्ट्र  राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई यांच्या आदेशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नागपूरच्यावतीने 13 ऑगस्ट  रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अदालतीत नागपूर जिल्ह्यातील 30 हजार प्रलंबित व वादग्रस्त प्रकरणे तडजोडीस ठेवली जाणार आहेत.

लोक अदालती मागचा मुख्य उद्देश मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असलेली प्रकरणे, तसेच नवी प्रकरणे किंवा महत्वाची प्रकरणे लोकन्यायालय सारख्या यंत्रणेच्या माध्यमातून त्वरित निकाली व मोठ्या प्रमाणावर निवारण करणे हा आहे. तालुका न्यायालय या ठिकाणी राष्ट्रीय लोक अदालतीसाठी ठेवणे हा आहे. लोक अदालतीमध्ये पुर्वबोलणी आणि सामोपचाराने पक्षकारांमधील वाद खेळीमेळीच्या माध्यमातून निकाली काढण्यात येणार आहे. या दिवशी प्रकरणातील वादात आपसी समझोता घडून आणण्यासाठी त्या समस्येची आगाऊ सूचना संबंधितांना देवून विचारविनिमय व चर्चेच्या माध्यमातून वादग्रस्त समस्येची प्रभावीपणे आपसी समझोत्याद्वारे निकाली काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोक अदालतीमध्ये पक्षकारांचे मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे आपसी समझोत्याने निकाली काढण्याच्या दृष्टीने जिल्हास्तरावर भरीव जनजागृती करण्यात आली आहे. 

या प्रकरणांमध्ये तडजोड

यामध्ये समझोता योग्य फौजदारी प्रकरणे, पराक्राम्य दस्ताऐवज अधिनियमाच्या कलम 138 ची प्रकरणे, अधिकोष वसुली प्रकरणे, मोटार अपघात दावा प्राधिकरणातील प्रकरणे, अपघात माहिती अहवाल, राज्य परिवहनाची प्रकरणे, वैवाहिक व कौटुंबिक न्यायालयीन प्रकरणे, श्रमिकांचे वाद व त्यांच्या पुर्ननियुक्तीमधील जुन्या वेतनासंबंधीची प्रकरणे, कामगारांसंबंधी निस्तारणासंबंधीचे दावे, पॉलिसी, औद्योगिक वेतनासंबंधी व इतर प्रलंबित प्रकरणे. भूसंपादन प्रकरणे, वीजेची आणि पाणी बिलाची प्रकरणे, नोकरी संबंधी प्रकरणे ज्यामधील पैसै आणि भत्ते व सेवानिवृत्तीनंतरच्या लाभासंबंधित प्रकरणे, महसूल प्रकरणे, दिवाणी दावे जसे भाडेसंबंधी, वहिवाटीसंबंधीचे दावे आणि ग्राहक तक्रारीचे संबंधित प्रकरणे यांचा समावेश आहे.

येथे साधा संपर्क

पक्षकारांनी पुढील चौकशीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय, सिव्हील लाईन्स, नागपूर या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. पक्षकारांनी लोक अदालतीच्या माध्यमातून या सुर्वण संधीचा लाभ घेवून जास्तीत जास्त प्रकरणांचा निपटारा करावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण एस.बी. अग्रवाल व प्राधिकरणाचे सचिव जयदीप पांडे यांनी केले आहे.