Corruption News : मालमत्ता कर कमी करण्यासाठी 'सेटिंग'; मनपा कार्यालयात दलालाला रंगेहाथ अटक, कर निरीक्षकाचीही चौकशी
कर कमी करण्याच्या बदल्यात सत्येंद्रने 15 हजार रुपये मागितले. पैशाशिवाय काम होऊ शकत नाही असे दलालाने सांगितल्यावर तक्रारदाराने पत्नीचे दागिने विकून पैशाची व्यवस्था केली. तसेच एसीबीलाही तक्रार दिली.
Nagpur Municipal Corporation News : मालमत्ता कर कमी करण्यासाठी फूटपाथवरील एका विक्रेत्याकडून लाच घेणाऱ्या मनपातील एका दलालाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले. महापालिकेच्या आसीनगर झोनमध्ये (NMC) ही कारवाई झाली. सत्येंद्र सुरेश भराडे (वय 36, मानकापूर) असे आरोपीचे नाव असून तो मानकापूर येथील रहिवासी आहे. या कारवाईमुळे पालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
सत्येंद्र हा महापालिकेच्या आसीनगर झोनमध्ये दलाल आहे. तो स्वतःला कारकून म्हणवतो. तक्रारदार फूटपाथवर हेल्मेट विकतो. 2017 मध्ये त्यांनी आसीनगर झोन अंतर्गत घर खरेदी केले होते. त्या घरावर सुमारे 43 हजार रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत होता. तक्रारदार हा कर भरण्यास असमर्थ असल्याने कर कमी करण्यासाठी त्याने आसीनगर झोनच्या कर निरीक्षकाशी संपर्क साधला. कर निरीक्षकाने त्याला सत्येंद्रशी बोलायला सांगितले. कामाच्या बदल्यात सत्येंद्रने 15 हजार रुपये मागितले. ही रक्कम देण्यास तक्रारदाराने असमर्थता व्यक्त केली. पैशाशिवाय काम होऊ शकत नाही असे दलालाने सांगितल्यावर तक्रारदाराने पत्नीचे दागिने विकून पैशाची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतरही तो 15 हजार रुपये जमा करु शकला नाही. त्याने 14 हजार रुपये देण्याची तयारी दाखवली. मात्र पैसे देण्याची इच्छा नसल्याने त्याने 'एसीबी'शी संपर्क साधला. त्याच्या तक्रारीची चाचपणी केल्यावर 'एसीबी'च्या पथकाने सापळा रचला. त्याआधारे मनपाच्या आसीनगर झोनमध्ये सत्येंद्रला 14 हजार रुपये घेताना पकडले.
सर्वच झोनमध्ये वाढले दलाल
या प्रकरणात कर निरीक्षकाचीदेखील महत्त्वाची भूमिका आहे. एसीबीने त्याची चौकशीही केली आहे. सत्येंद्र यांचा महापालिकेशी काहीही संबंध नाही. असे असतानाही तो दिवसभर आसीनगर झोनमध्ये सक्रिय असतो. महापालिकेच्या सर्वच झोनमध्ये हीच स्थिती आहे. अधीक्षक राहुल माकणीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त आयुक्त मधुकर गीते, उपअधीक्षक संदीप जगताप, निरीक्षक युनूस शेख, शिवशंकर खेडेकर, सचिन मत्ते, काळमेघ, महेश सेलोकर, सचिन किन्हे, शारिक अहमद यांनी केली.
मालमत्ता कराच्या मागणीत मोठा गैरप्रकार; हायकोर्टातही याचिका
मालमत्ता कराचे जारी करण्यात येत असलेले डिमांड आणि वहीखाते योग्य प्रकारे ठेवले जात नाही. याचे उदाहरण त्यावेळी समोर आले, जेव्हा विभागातर्फे 2016 पर्यंतच्या 28.56 कोटींच्या 14 हजाराहून अधिक पावत्या रद्द करण्यात आल्या. आश्चर्यकारक म्हणजे, मनपाकडून वसूल करण्यात आलेल्या मालमत्ता कराच्या अनेक खात्यांची माहिती नसल्याने 1.17 कोटी रुपये अनेक वर्षांपासून 'सस्पेंशन अकाऊंट'मध्ये पडून आहेत, ज्याचे निर्धारणही होऊ शकलेले नाही. मनपाच्या गैरजबाबदार कार्यप्रणालीमुळे मालमत्ताधारकांना अनेकदा दोन-दोन डिमांड दिले जात आहेत, मालमत्ताधारकांच्या आधीच्या अनेक नोंदी नष्ट झाल्या असल्याचा दावा करत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असून मनपाला नोटीसही बजावण्यात आली आहे.