महाराष्ट्रात 135 कोटींचा जीएसटी घोटाळा, बनावट बिलं सादर करुन सरकारी तिजोरीला चुना

केंद्र सरकारच्या जीएसटी विभागाच्या जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालयाने महाराष्ट्रात वस्तू व सेवा कर चुकवेगिरीचा एक मोठा घोटाळा शोधून काढला आहे

नागपूर : अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या खोट्या विक्रीचे बनावट देयके सादर करून सरकारी तिजोरीला तब्बल 135 कोटींचा चुना लावल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहे. जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालयाने म्हणजेच डिजीजीआयच्या नागपूर झोनल युनिटने हा 'जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडीत घोटाळा' उघडकीस आणला आहे. विशेष म्हणजे भंडारा पासून नंदुरबारपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात बनावट देयकांच्या आधारे खोटा व्यवहार करणारे रॅकेट सक्रिय असून घोटाळा करणाऱ्या तथाकथित 22 कंपन्यांपैकी एकाच्या म्होरक्याला नंदुरबार जिल्ह्यातील खांडबारा येथून अटक करण्यास डिजीजीआय ला यश आले आहे तर इतरांचे शोध घेतले जात आहे.

जीएसटी म्हणजेच वस्तू व सेवा कराच्या माध्यमातून संपूर्ण देशासाठी एक सारखी कर रचना प्रणाली लागू करण्यात आली. त्यामागे अप्रत्यक्ष कर रचना सोपी करणे आणि कर चोरी पकडणे हे उद्दिष्ट होते. केंद्र सरकारच्या जीएसटी विभागाच्या जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालयाने महाराष्ट्रात वस्तू व सेवा कर चुकवेगिरीचा एक मोठा घोटाळा शोधून काढला आहे. अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या बनावट देयकांच्या मदतीने खरेदी विक्रीचे खोटे व्यवहार कागदोपत्री उभे करणे, त्यांचे आपापसात चक्रीय पद्धतीचे व्यवहार दाखविणे आणि त्या आधारे जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडीत मिळविणे असे या घोटाळ्याचे स्वरूप आहे. तज्ज्ञांच्या मते जीएसटी कायद्यात वस्तूची विक्री एका कंपनीकडून दुसऱ्या कंपनीला होत असताना विक्री करणाऱ्या कंपनीला विक्रीच्या बिलात समोरच्या कंपनीकडून (खरेदी करणाऱ्या कंपनी कडून) जीएसटीची आकारणी करत पुढे स्वतःच्या जीएसटी कारभारात सूट म्हणजेच इनपुट टॅक्स क्रेडीट मिळवता येते.

महाराष्ट्रात घडलेल्या या घोटाळ्यात हेच इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवण्यासाठी खोट्या कंपन्या, त्यांची खोटी विक्री देयके वापरण्यात आली. डिजीजीआयच्या अधिकाऱ्यांनी एबीपी माझाला दिलेल्या माहितीनुसार ज्या 22 कंपन्यांनी हा घोटाळा केला आहे. त्या भंडारा, नागपूर, औरंगाबाद, मालेगाव, नाशिक धुळे आणि नंदुरबार मधील असून या 22 कंपन्यांनी जीएसटीचे 135 कोटींचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवण्यासाठी तब्बल 1 हजार 83 कोटीचे बनावट विक्री व्यवहार दाखविले आहे. एवढेच नाही तर या सर्व 22 कंपन्याचे कागदोपत्री अस्तित्व दाखवण्यासाठी त्यांचे खोटे पत्ते, खोटी वीजबिले वापरण्यात आली. त्यासाठी घोटाळेबाजानी भंडारा ते नंदुरबारपर्यंत हेतुपुरस्सर ग्रामीण भागालाच निवडले.

तज्ज्ञांच्या मते असे खोटे व्यवहार दाखवत जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या सोयीचा गैरफायदा घेणारे एका राज्यापुरते मर्यादित नाहीत, ते आंतरराज्य व्यवहार करतात. त्यामुळे जरी नागपूरच्या डिजीजीआय युनिटने महाराष्ट्रातून केवळ 22 कंपन्यानी केलेला 135 कोटींचा घोटाळा शोधून काढला असला तरी हे हिमनगाचे फक्त टोक आहे. याची खरी व्याप्ती शोधण्यासाठी प्रत्येक राज्यात असलेल्या जीएसटी युनिट्सने आपापल्या कार्यक्षेत्राची मर्यादा बाजूला सारून एकमेकांच्या सहकार्याने काम करण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास करचुकवेगिरीचा हा घोटाळा खूप मोठा असू शकतो.

महाराष्ट्रात ज्या 22 कंपन्यांनी 135 कोटींचा चुना सरकारला लावला आहे. त्या सर्व सुताचे (सिल्क यार्न, वुलन यार्न, कॉटन यार्न ) व्यवहार करणाऱ्या असल्याचे दाखवत घोटाळा करण्यात आला आहे. त्यामुळे जीएसटीच्या अधिकाऱ्यांनी इतर व्यवसायात लक्ष घातल्यास य घोटाळ्याची व्याप्ती आणखी मोठी असण्याची दाट शक्यता आहे.