मेट्रो 2-B च्या खोदकामाला परवानगी कुणी आणि कशी दिली? : हायकोर्ट

ही परवानगी कशाच्या आधारावर दिली गेली? त्याची आधी माहिती सादर करा, अशा शब्दात फटकारत उच्च न्यायालयाने मेट्रो प्रशासनावर ताशेरे ओढले.

मुंबई : कोणतीही परवानगी न घेता रस्त्याचं खोदकाम करणाऱ्या मेट्रो प्रशासनाची बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलीच कान उघाडणी केली. मेट्रोच्या बांधकामासाठी रस्ते खोदण्याचे आदेश तुम्हाला दिलेच कोणी? ही परवानगी कशाच्या आधारावर दिली गेली? त्याची आधी माहिती सादर करा, अशा शब्दात फटकारत उच्च न्यायालयाने मेट्रो प्रशासनावर ताशेरे ओढले. नवीन मेट्रो प्रकल्पांसाठी केवळ माती परीक्षण करा, कोणतंही बांधकाम सुरू करू नका. अन्यथा संबधितांवर कारवाई केली जाईल, अशी स्पष्ट तंबीही हायकोर्टाने मुंबई मेट्रोरेल प्राधिकरणाला दिली. मेट्रो 2 बी च्या बांधकामाविरोधात जुहू विलेपार्ले डेव्हलपमेंट हाऊसिंग सोसायटी, गुलमोहोर एरिया सोसायटी वेलफेअर ग्रुप आणि नानावटी रुग्णालयच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मेट्रो 2 बीचं काम भूमिगत मार्गाने करण्यात यावे, अशी रहिवाशांची मागणी असून खोदकामाची परवानगी न घेताच रस्ते खोदण्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी याचिकेतून केला आहे. न्यायमूर्ती  अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी मेट्रोच्या बांधकामावरुन हायकोर्टाने राज्य सरकारला चांगलंच खडसावलं. रस्ते खोदण्याची परवानगी दिलीच कोणी, असा सवालही खंडपीठाने एमएमआरडीला विचारला. त्यावेळी एमएमआरसीएलने कोर्टाला सांगितलं, की मेट्रोप्रशासनाला एमएमआरडीए कायद्याअंतर्गत मातीच्या परीक्षणाकरीता कोणत्याही विभाकडून परवानगी घेण्याची गरज नाही. आता सुरु असलेले रस्ते खोदण्याचं काम केवळ माती तपासण्याकरीता सुरु आहे. पुढील सुनावणी होईपर्यंत कोणतंही बांधकाम केले जाणार नाही, अशी ग्वाही प्राधिकरणाच्यावतीने देण्यात आली. रस्त्याचं खोदकाम करण्यासाठी मेट्रो प्रशासनाला परवानगी दिली कोणी, त्याबाबत मेट्रो प्रशासनाला खंडपीठाने खडसावत याप्रकरणी 8 जून पूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच अशा प्रकारची कामे करण्यापूर्वी इतर प्राधिकरणांनाही सोबत घ्यावे, जेणेकरुन लोकांची गैरसोय होणार नाही, असंही हायकोर्टाने एमएमआरसीएलला सुनावले.