Mumbai News: फेरीवाल्यांचं अतिक्रमण हटवण्यात अडचण काय? हायकोर्टानं मागितलं मनपाकडून स्पष्टीकरण
Mumbai News: बोरीवली स्थानकाबाहेरील दुकांनासमोर काही फेरीवाले बसतात. त्यांच्यामुळे रहदारीसाठी लोकांना रस्ता राहत नाही. या फेरीवाल्यांना हटवावं, अशी मागणी करत काही दुकानदारांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
Mumbai News: मुंबई : मुंबईकरांना (Mumbai News) चालण्यासाठी मोकळे फुटपाथ (Footpath) देता येत नसतील तर त्यांच्यासाठी नवे फुटपाथ तयार करा. असा उपरोधिक टोला हायकोर्टानं (High Court) लगावलाय. पदपथांवरून केवळ लोकांनाच चालता येईल, असं नियोजन पालिकेनं करायला हवं. किमान प्रायोगिकतत्त्वार हे नियोजन पालिकेनं करायलाच हवं, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) महापालिकेला केली आहे. फेरीवाल्यांना कायमस्वरुपी हटवण्यात तुम्हाला नेमक्या काय अडचणी आहेत? याची माहिती सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं पालिकेला दिले आहेत.
कोणत्याही उपनगरीय रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर चाललायलाही जागा शिल्लक राहिलेली नाही. ठिकठिकाणी फेरीवाले बसलेले असतात. रेल्वे स्थानकापासून मुख्य रस्त्यावर जाताना मुंबईकरांना कसरत करावी लागते. अशी नाराजी या सुनावणीत हायकोर्टानं व्यक्त केली.
पालिका प्रशासन सतत फेरीवाल्यांना हटवते. पण ते पुन्हा तिथं येऊन बसतात, असे पालिकेच्यावतीनं जेष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी कोर्टाला सांगितलं. फेरीवाले कारवाई करुनही पुन्हा येत असतील तर पालिका अधिकाऱ्यांनी यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढायला हवा. कारण मुंबईकरांना चालण्यासाठी फुटपाथच उरले नसल्यानं त्यांना नाईलाजानं रस्त्यावर चालावं लागतं. मग रस्त्यावर चालताना अपघात झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची? असे खडेबोलही हायकोर्टानं सुनावले.
काय आहे प्रकरण?
बोरीवली स्थानकाबाहेरील दुकांनासमोर काही फेरीवाले बसतात. त्यांच्यामुळे रहदारीसाठी लोकांना रस्ता राहत नाही. या फेरीवाल्यांना हटवावं, अशी मागणी करत काही दुकानदारांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं याप्रकरणी सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. मुंबई महापालिका ही मुंबईतील पायाभूत सुविधांचं नियोजन करते. फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करणं, फेरीवाल्यांना परवाना देणं, त्यांचं अतिक्रमण रोखणं ही पालिकेची जबाबदारी असतानाही सर्वच पदपथांवर फेरीवाले कसे दिसतात? या फेरीवाल्यांचं नियोजन करण्यासाठी तुमच्या अधिकाऱ्यांकडे काही तोडगा कसा नाही?, असा सवाल हायकोर्टानं पालिकेला विचारलाय. यावरील पुढील सुनावणी 1 मार्च रोजी होणार आहे.
आज मुंबईत अनेक ठिकाणी इमारत व दुकानांसमोर फेरीवाले ठाण मांडून बसलेले असतात. त्यामुळे इमारत व दुकानात जाण्यासाठी मार्गच उरत नाही. इमारतीतील रहिवाशांना व दुकानदारांनाही याचा नाहक त्रास होतो. काही भागात ना फेरीवाला क्षेत्रातच अनधिकृत फेरीवाले बसतात, ही परिस्थिती बदलायला हवी. ज्या दिवशी दुकाने बंद असतील तेव्हा फेरीवाल्यांना तिथं बसण्यास पालिकेने परवानगी द्यावी, असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे. राज्यघटनेनं सन्मानानं जगण्याचा अधिकार प्रत्येकाला दिलेला आहे. मुंबईकरांना मोकळे पदपथ मिळत नसतील तर त्यांच्या सन्मानानं जगण्याच्या अधिकारावर गदा येत नाही का?, असा संतप्त सवाल या सुनावणी हायकोर्टानं उपस्थित केला.
फेरीवाल्यांची समस्या केवळ मुंबईची नाही. न्यूयॉर्कसह अनेक देशांमध्येही फेरीवाल्यांची मोठी समस्या आहे. परदेशात ही समस्या कशी हाताळली जाते?, याचा पालिकेनं अभ्यास करायला हवा. आमचा फेरीवाल्यांना विरोध नाही. पण मुंबईकरांना चालण्यासाठी जागा शाबूत राहायला हवी. मुंबईला फेरीवाल्यांचा इतका विळखा बसला आहे की शहरात फुटपाथच राहिलेली नाही. मुंबईकरांना वाहतुकीच्या रस्त्यावर चालण्यासाठी तुम्ही भाग पाडता, असं स्पष्ट मत हायकोर्टानं या सुनावणी दरम्यान व्यक्त केलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
