वांद्रे स्थानक ते कलानगर स्कायवॉक नव्यानं उभारणार; महापालिकेची हायकोर्टात माहिती
Mumbai News: जनतेला मुलभूत सोयी आणि जगण्याचे सुरक्षित पर्याय उपलब्ध करून देणं पालिकेचं कर्तव्य आणि प्राथमिक जबाबदारी असल्याची टिप्पणी हायकोर्टानं केली आहे.
Skywalk from Bandra St. to Kalanagar Junction: वांद्रे स्थानक (पूर्व) (Bandra Station) परिसरात नव्यानं स्कायवॉक (Skywalk) बांधण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती पालिका प्रशासनानं हायकोर्टात दिली आहे. याबाबत महापालिकेला सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत. सर्वसामान्यांना चालण्यासाठी सुरक्षित पदपथ नसणं आणि त्यामुळे दुर्घटना होऊन एखाद्याचा मृत्यू होणं हे नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे. तेव्हा जनतेला मुलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणं हे महानगरपालिकेचं सार्वजनिक कर्तव्य आणि प्राथमिक जबाबदारी आहे, असं निरीक्षणही हायकोर्टानं नोंदवलं आहे.
याचिका नेमकी काय?
वांद्रे स्थानक (पूर्व) ते कलानगर येथील म्हाडा कार्यालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यापर्यंत पुन्हा स्कायवॉक उभारण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका वकील के. पी. पी. नायर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यावर मंगळवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. वांद्रे रेल्वे स्थानक (पूर्व) ते म्हाडा कार्यालयाच्या दिशेनं दररोज लाखो लोकं येजा करतात. या दिशेने केवळ एकच पदपथ उपलब्ध असून तिथं सततची वर्दळ आणि रिक्षा, बस आणि इतर वाहनांची प्रचंड गर्दी असल्यामुळे या मार्गावर बरेच अपघात होतात. मुंबईतील पहिला स्कायवॉक अशी ओळख असलेला पादचारी पुल एमएमआरडीएनं सास 2008-09 मध्ये उभारला होता, नंतर तो पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आला. परंतु, हा स्कायवॉक असुरिक्षत असल्याचं निदर्शनास येताच साल 2019 मध्ये हा स्कायवॉक जमिनदोस्त करण्यात आला. मात्र हा स्कायवॉक वापरात असताना पादचा-यांच्या सुरक्षिततेचा किंवा त्यांच्या गैरसोयीबाबत कोणतीही तक्रार नव्हती, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
पदपाथ हा पादचाऱ्यांसाठी कोणत्याही अडचणींनाविना वावरण्यासाठी असतो. त्यामुळे पदपथावरून चालणाऱ्याची सुरक्षितता सर्वोच्च असल्याचं निरीक्षण यावेळी हायकोर्टानं नोंदवलं. त्यामुळे एकंदरीत परिस्थितीचा विचार करता इथं स्कायवॉक असणं सुरक्षिततेच्या आणि सोयीच्या दृष्टीनंही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने ही सुविधा तातडीनं उपलब्ध करून देणं गरजेचं असल्याचं मत हायकोर्टानं नमूद केलेलं आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
