कोरोना, टाळेबंदी, बदलेलं सरकार आणि कोर्ट कचेऱ्यामुळे राज्यात निवडणुकांना विलंब; राज्य निवडणूक आयोगाचं हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

कोर्टात येण्याआधी पोलिसांत रितसर तक्रार का दिली नाही? असा सवाल हायकोर्टाने विचारला आहे. 

mumbai high court

मुंबई: कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेली टाळेबंदी, त्यानंतर बहुसदस्यीय प्रभागांबाबत राज्य सरकारनं घेतलेले विविध शासननिर्णय आणि त्यासंदर्भात केलेल्या कायद्यातील दुरूस्त्या याशिवाय हायकोर्ट किंवा सर्वोच्च न्यायालयानं विविध शासननिर्णयांना दिलेली स्थगिती. अश्या अनेक कारणांमुळे राज्यात निवडणुका घेण्यास विलंब झालाय, अशी माहिती मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगानं मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली आहे.

निवडणूका घेतल्या नाहीत म्हणून आयोगाविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी कोर्टात धाव घेण्याऐवजी तुम्ही पोलिसांत तक्रार का नाही केलीत?, अशी विचारणा हायकोर्टानं वकील प्रकाश आंबेडकर यांना केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा दाखला देत त्याची आवश्यकता नसल्याचं आंबेडकर यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हायकोर्टानं त्यावर याचिकाकर्त्यांना यावर आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत देण्याची तयारी दाखवली. ज्याला निवडणूक आयोगाच्या वकीलांनी आक्षेप घेतला. 

काय आहे याचिका?

निवडणुका घेणं हे घटनेनं बंधनकारक केलेलं आहे. मात्र असं असतानाही गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच घेण्यात आल्या नाहीत. त्यात मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील 24 महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीच्या निवडणुकांचाही समावेश आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं दर पाच वर्षांनी निवडणुका घ्याव्यात या घटनेनं घातलेल्या नियमाचं हेतुत: उल्लंघन केलेलं आहे. आयोगाची कृती हे एकप्रकारे देशद्रोहच आहे, असा आरोप मुंबईस्थित रहिवासी रोहन पवार यानं फौजदारी याचिकेद्वारे केली आहे. आयोगानं आपल्या घटनात्मक कर्तव्यांचं पालन केलेलं नाही म्हणून निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी या याचिकेतून केली गेली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अभय वाघवासे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावर निवडणुका अद्याप का घेतल्या नाहीत? असा प्रश्न उच्च हायकोर्टानं मागील सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला होता. त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीनं मंगळवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं. याचा नोंद घेत हायकोर्टानं सुनावणी 17 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.

राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका?
 
मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना आयोगाकडून करण्यात आल्या. निवडणूक प्रक्रियेची सुरूवात मुदत संपण्यापूर्वीच सुरू करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयानंही निवडणूक कार्यक्रम राबवण्यास परवानगी दिली होती. परंतु सत्तांतरानंतर नव्या राज्य सरकारनं प्रभाग संख्या आणि बहुसदस्यीय प्रभागांबाबतचा निर्णय पूर्ववत केला आणि तशी कायदा दुरूस्तीही केली. त्यामुळे आधीची निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी लागली. दरम्यान, निवडणूक प्रक्रियेबाबत आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारनं आपल्याकडे घेतले. राज्य सरकारनं घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला प्रत्येकवेळी न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. या सा-या घडामोडींमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींना विलंब झाल्याचं आयोगानं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेलं आहे. त्यामुळे या याचिकेतील आरोपांचं राज्य निवडणूक आयोगानं खंडन केलं आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आयोगानं शक्य ते सर्व प्रयत्न केलेत असा दावा आयोगानं या प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे.