BMC Election: निवडणूकीच्या सहा महिने आधी प्रभागांची फेररचना बेकायदेशीर, हायकोर्टात नव्यानं याचिका

भाजप आणि मनसे नेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दिली असून राज्य निवडणूक आयोगाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले आहेत.

BMC

BMC Election: मुंबई महापालिकेच्या (Mumbai BMC) प्रारुप फेररचनेच्या अधिसुचनेच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेमार्फत आव्हान देण्यात आले आहे. त्याची दखल घेत सोमवारी हायकोर्टानं राज्य निवडणूक आयोगाला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत मंगळवारी पुन्हा सुनावणी घेण्याचं ठरवलं आहे. निवडणूकीच्या सहा महिनेआधी प्रभांगाचे क्षेत्रफळ आणि सिमांकन यामध्ये बदल करता येत नाही. त्यामुळे प्रभांगाच्या प्रारुप फेररचनेची प्रक्रिया ही अयोग्य आणि चुकीची असून ती रद्द ठरण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. 

राज्य निवडणूक आयोगाकडून मुंबई महानगर पालिकेच्या आयुक्तांना कायद्यातील तरतूदींप्रमाणे आवश्यक अधिकार बहाल करण्यात आलेले नाहीत. त्यातच आगामी मुंबई महापालिका निवडणूकीसाठी मुंबईतील प्रभांगाच्या संख्येत वाढ करून 227 वरून 236 करण्यात आली. त्यामध्ये मुंबई शहर आणि पूर्व-पश्चिम उपनगरात प्रत्येकी तीन प्रभाग वाढवण्यात आले आहेत. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी प्रभागांची प्रारुप फेररचना आणि त्यासंबंधातील बदलांविषयीची अधिसुचना 1 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध करून नागरिकांच्या त्यासंदर्भात हरकती आणि सूचना 14 फेब्रुवारीपर्यंत मागविल्या होत्या. मात्र प्रभागांची ही फेररचना अवैध असल्याचा दावा करत भाजप नेते राजहंस सिंह आणि मनसेचे सागर देवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. 6 फेब्रुवारी 2015 रोजी राज्य निवडणूक आयोगानं अधिकार बहाल केल्यानंतरच आपण अधिसुचना काढल्याचं आयुक्तांचं म्हणणे आहे. मात्र निवडणूक आयोगानं तो आदेश 15 जून 2016 रोजी रद्दबातल ठरवल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.

या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आमि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली. तेव्हा, महापालिका आयुक्त हे सरकारी अधिकारी आहेत, सदर प्रक्रिया ही स्वतंत्र आणि त्रयस्थ प्राधिकरणानं पूर्ण करणं आपेक्षित आहे. पालिका आय़ुक्त इथं स्वतंत्र ठरत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं करण्यात आला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाच्या साल 2015 मधील एका निर्णयानुसार, निवडणूकीच्या सहा महिनेआधी प्रभांगाचे क्षेत्रफळ आणि सिमांकन यामध्ये बदल करता येत नाही. त्यामुळे प्रभांगाच्या प्रारुप फेररचनेची प्रक्रिया ही अयोग्य आणि चुकीची असून ती रद्द ठरण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. 

हे ही वाचा - 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha