सातव्या वेतनासाठी विद्यापीठ, महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे लेखणी बंद आंदोलन

मुंबई विद्यापीठाच्या शिक्षक, अधिकारी , कर्मचारी समन्वय समितीने ही याला पाठींबा दिला असून 28 सप्टेंबरपासून आंदोलनात सहभागी होण्यार असल्याच जाहीर केलं आहे.

मुंबई : राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठातील व महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन संरचना त्वरित लागू करावी या मागणीसाठी राज्यातील 14 अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर कर्मचारी कामबंद आंदोलन करणार आहेत. एकीकडे अंतिम वर्षाच्या रेग्युलर बॅचच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा 1 ऑक्टोबरपासून सुरु होत असताना ऑक्टोबर महिन्यात परीक्षा त्यासोबतच निकालाचे काम प्राध्यापकांना करायचे आहेत. तर सध्यस्थितीत बॅकलॉगच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरु असताना याचा मोठा फटका महाविद्यालये, विद्यापीठांना बसणार आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी समन्वय समितीने ही याला पाठींबा दिला असून 28 सप्टेंबरपासून आंदोलनात सहभागी होण्यार असल्याच जाहीर केलं आहे.

28 सप्टेंबरपासून सुरु होणाऱ्या लेखणी बंद आंदोलनात कोणताही कर्मचारी काम करणार नाही अशा सूचना समितीकडून देण्यात आल्या आहेत. या दरम्यान सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 या वेळेत विद्यापीठ, महाविद्यालयात स्वाक्षरी करून आपली उपस्थिती संघटनेने पुरवलेल्या हजेरी पुस्तकावर शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी करायची असल्याचे समितीने दिलेल्या सूचनांमध्ये म्हटले आहे. महाविद्यालयीन व विद्यापीठ कर्मचारी यांच्या मागण्या रास्त व न्याय असूनही शासनाकडून मात्र याबाबत अन्याय होत असल्याने नाईलाजास्तव हे आंदोलन करावे लागत असल्याचे मुंबई विद्यापीठ अधिकारी, कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक दीपक घोणे यांनी स्पष्ट केले. या अनुषंगाने 28 सप्टेंबरपासून लेखणी बंद व ठिय्या आंदोलन तर 1 ऑक्टोबरपासून काम बंद आंदोलन पुकारण्यात येईल असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

या आंदोलनाला मुंबई विद्यापीठ शिक्षक संघटनेचा (उमासा ) नैतिक पाठिंबा असला तरी त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग यात असणार नाही हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने अकृषी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांच्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगामधून वगळल्याने राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी सरकारविरोधात आवाज बुलंद केला आहे. वेतन आयोगासाठी राज्यभर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केल्यावर शासनाने यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वाासन दिल्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र, शासनाकडून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप संघटनांकडून करण्यात येत आहे.