आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अनुसूचित जाती-जमातींसाठी अन्यायकारक : रामदास आठवले

आरक्षण हा अनुसूचित जाती-जमातींचा संविधानिक अधिकार आहे. आरक्षणाचा संविधानिक अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे होत आहे, असं रामदास आठवले यांनी म्हटलं.

मुंबई : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण लागू करण्यास राज्ये बांधील नाहीत. तसेच पदोन्नत्यांमध्ये आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अनुसूचित जाती-जमातींवर अन्याय करणारा निकाल आहे, असं सांगत रिपब्लकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा संसद सार्वभौम असून संसदेत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा कायदा सरकारने करावा, तसेच आरक्षण हे संविधानाच्या अनुसूची 9 मध्ये समाविष्ट करावे यासाठी केंद्रीयमंत्री रामविलास पासवान, अर्जुन मेघावल, अर्जुन मुंडा यांचे शिष्टमंडळ घेऊन रामदास आठवले हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत.

 आरक्षण हा अनुसूचित जाती-जमातींचा संविधानिक अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या संविधानिक अधिकारावर गंडांतर आणणारा अन्यायकारक निर्णय आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्या मध्ये झालेल्या पुणे कराराचा संदर्भ घेऊन अनुसूचित जातीला 15 टक्के आणि अनुसूचित जमातींना 7.5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय संविधानाद्वारे देण्यात आला आहे.

आरक्षणाचा संविधानिक अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे होत आहे. अनुसूचित जाती-जमातींना सरकारी नोकरीत देण्यात आलेले आरक्षण ही संविधानिक तरतूद असून त्यानुसार राज्य सरकारांनी अनुसूचित जाती-जमातींना नोकरीत आणि पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिलेच पाहिजे. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना निर्देश दिले पाहिजे, असं रामदास आठवले यांनी म्हटलं.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात काय म्हटलंय?

पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी एससी-एसटी समाजातील लोकांना आवश्यक प्रतिनिधित्व आहे की नाही याची पडताळणी करा, असं उत्तराखंड हायकोर्टाने राज्य सरकारला सांगितलं होतं. यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. आरक्षण देण्याचे निर्देश राज्य सरकार देऊ शकत नाही. तसंच पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटलं.

आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्ट 

1980 मध्ये मंडल आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात शिफारस करण्यात आली होती, की एससी-एसटीसाठी असलेली 22.5 टक्क्यांची मर्यादा वाढवून 49.5 टक्के करावी, जेणेकरुन त्यात ओबीसींचाही समावेश केला जाईल. 1991 मध्ये हा अहवाल लागू करण्यात आला, त्यावरुन देशभरात गदारोळ निर्माण झाला होता. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने सवर्णांचा राग शांत करण्यासाठी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी 10 टक्क्यांची तरतूद केली होती. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, "आरक्षण केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावर दिलं जाऊ शकतं, आर्थिकदृष्ट्या नाही."

आरक्षण अडकलं 

पदोन्नतीमध्ये आरक्षणावरुन अनेक विभाग आणि मंत्रालयामध्ये मागील काही वर्षांपासून अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रमोशन मिळालेलं नाही. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंग दर महिन्याला केंद्रीय विभाग आणि मंत्रालयांमध्ये काम करणाऱ्यांना प्रमोशन देण्याचा आदेश जारी करतं. सुप्रीम कोर्टाने विविध निर्णयांमध्ये पदोन्नतीमध्ये आरक्षणावर स्थगिती दिली आहे. या आदेशाला आव्हानही देण्यात आलं आहे. सरकार याबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहे. डीओपीटीने या प्रकरणात कायदा मंत्रालयाकडूनही सल्ला मागितला आहे.