पदोन्नतीमध्ये आरक्षण : नेमका मुद्दा काय? चर्चा कशी सुरु झाली?

पदोन्नतीमध्ये आरक्षणा हा काही मूलभूत अधिकार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. या निकालामुळे पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण ढवळून निघालंय. याच पार्श्वभूमीवर याच्याविषयी जाणून घेऊया..

नवी दिल्ली : पदोन्नतीमध्ये आरक्षणावरुन सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. विरोधी पक्ष काँग्रेससह एनडीए सरकारमध्ये सामील असलेल्या एसजेपी आणि जेडीयू यासारख्या पक्षांनीही सुप्रीम कोर्टाचा निकाल बदलण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. पण हा मुद्दा नेमका काय आहे आणि ही चर्चा कशी सुरु झाली ते जाणून घेऊया... सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात काय म्हटलंय? पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी एससी-एसटी समाजातील लोकांना आवश्यक प्रतिनिधित्व आहे की नाही याची पडताळणी करा, असं उत्तराखंड हायकोर्टाने राज्य सरकारला सांगितलं होतं. यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. आरक्षण देण्याचे निर्देश राज्य सरकार देऊ शकत नाही. तसंच पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटलं. आरक्षण मूलभूत अधिकार आहे? काँग्रेसचं म्हणणं आहे की, "आरक्षणाचं प्रकरण सरकारच्या हातात नसावं." "आरक्षण हा संविधानाद्वारे मिळाला मूलभूत अधिकार आहे. सरकारी पदांवर एससी-एसटी समाजातील लोकांची नियुक्ती सरकारांच्या मर्जीवर होऊ नये," असं पक्षाचे नेते मुकुल वासनिक म्हणाले. मात्र, उत्तराखंड सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात(पीडब्लूडी)सहाय्यक अभियंत्यांच्या पदांसाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला होता की, "पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा 'मूलभूत अधिकार' नाही." राजकारण काय होत आहे? या मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणात राजकारणही सुरु झालं आहे. कारण आरक्षणाच्या कक्षेत येणाऱ्या जाती-समाजाची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे मतांच्या दृष्टीने एससी-एसटी आणि ओबीसी मतदारांचा मोठा वर्ग आहे. स्वाभाविकच या समाजाच्या मतदारांवर सगळ्यांचीच नजर आहे. काही पक्ष तर दलित, मागसलेल्यांचं राजकारण करतात. या मुद्द्यावर जो पक्ष जास्त आक्रमक भूमिका घेईल, त्यालाच या समाजाचे लोक आपला हितचिंतक समजतील, असं पक्षांचं मत आहे. आरक्षणाला विरोध नाही, पण गुणवंतांना डावलू नका; सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशनतर्फे राज्यभर अभियान काँग्रेसचा सत्ताधारी भाजपवर हल्ला - देशाच्या राजकारणात आपली पकड पुन्हा एकदा मजबूत करणाऱ्या काँग्रेसने आपले फासे टाकले आहेत. "भाजप सरकारच्या हातात अनुसूचित जाती आणि जमातींचे अधिकार सुरक्षित नाहीत," असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. तर एनडीएमध्ये सामील असलेल्या रामविलास पासवान यांच्या एलजेपी आणि नितीश कुमार यांच्या जेडीयूनेही सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा निकाल बदलण्याची मागणी केली आहे. ओबीसींची संख्या किती? 2021 च्या जनगणनेत ओबीसी समाजाची लोकसंख्या मोजण्याचा मुद्दा समोर येत आहे. मात्र, मंडल आयोगाने जेव्हा 1980 मध्ये आपला अहवाल दिला होता, तेव्हा देशाची 52 टक्के लोकसंख्या ही ओबीसी कॅटेगरीमध्ये असल्याचं सांगितलं होतं. तर एकूण 1257 समाजांचा मागास जातींमध्ये समावेश करण्यात आला होता. सुनावणीवेळी शरद पवारांचा उल्लेख झाल्यानं कोर्टात गदारोळ आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्ट - 1980 मध्ये मंडल आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात शिफारस करण्यात आली होती, की एससी-एसटीसाठी असलेली 22.5 टक्क्यांची मर्यादा वाढवून 49.5 टक्के करावी, जेणेकरुन त्यात ओबीसींचाही समावेश केला जाईल. 1991 मध्ये हा अहवाल लागू करण्यात आला, त्यावरुन देशभरात गदारोळ निर्माण झाला होता. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने सवर्णांचा राग शांत करण्यासाठी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी 10 टक्क्यांची तरतूद केली होती. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, "आरक्षण केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावर दिलं जाऊ शकतं, आर्थिकदृष्ट्या नाही." आरक्षण अडकलं - पदोन्नतीमध्ये आरक्षणावरुन अनेक विभाग आणि मंत्रालयामध्ये मागील काही वर्षांपासून अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रमोशन मिळालेलं नाही. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंग दर महिन्याला केंद्रीय विभाग आणि मंत्रालयांमध्ये काम करणाऱ्यांना प्रमोशन देण्याचा आदेश जारी करतं. सुप्रीम कोर्टाने विविध निर्णयांमध्ये पदोन्नतीमध्ये आरक्षणावर स्थगिती दिली आहे. या आदेशाला आव्हानही देण्यात आलं आहे. सरकार याबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहे. डीओपीटीने या प्रकरणात कायदा मंत्रालयाकडूनही सल्ला मागितला आहे. Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार | ABP Majha