सरकारला आमदारांच्या प्रवासाची चिंता, गाडीसाठी मिळणार बिनव्याजी ३० लाखांचं कर्ज
गाडी खरेदीसाठी महाराष्ट्रातील आमदारांना आता 30 लाख रुपयापर्यंतचं बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे. पहिलं गाडी घेण्यासाठी आमदारांना १० लाख रुपयांचे कर्ज मिळत होतं.
मुंबई : महाराष्ट्रातील आमदारांना आता गाडी खरेदीसाठी 30 लाख रुपयापर्यंतचं बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे. आज होणाऱ्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता आहे. पहिलं आमदारांना (MLA) गाडी घेण्यासाठी १० लाख रुपयापर्यंत कर्ज मिळत होतं. मात्र, आता ३० लाख रुपयापर्यंतचं कर्ज मिळणार असल्यानं आमदार आणखी आरामदायी गाड्या घेऊ शकणार आहेत. अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आमदारांना गाडी खरेदीसाठी 30 लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज दिलं जाणार असल्याची घोषणा केली होती. एसटी बसमध्ये आमदारांना बसण्यासाठी आरक्षीत सीट असतानाही त्यांना गाडी खरेदीसाठी बिनव्याजी ३० लाख रुपयापर्यंतची सवलत देण्यात आली आहे.
अजित पवार यांनी गाडी खरेदीसाठी ३० लाखाचं कर्ज देण्याची घोषण करुन आमदारांना खूष केलं आहे. यासाठी सरकारने दिलेली मूळ रक्कम आमदाराला फेडावी लागणार आहे. त्यावरील व्याज सरकार भरणार आहे. इंधनाच्या किंमतीतून सरकार मालामाल झालं असलं तरी त्याचा फायदा जनतेला कितपत होईल याची शंकाच आहे. कारण, सरकारला आता आमदारांच्या आरामदायी प्रवासाची चिंता लागली आहे. आमदारांना गाडी खरेदीसाठी ३० लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज मिळणार असल्याने आमदारांना आता स्कोडा, एमजी ग्लोस्टर, एमजी झेड एक्स, इनोव्हा यासारख्या आरामदायी गाड्या घेता येणार आहेत.
निवडणुकीवेळी प्रत्येक राजकीय पक्ष रोजगाराचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करतात. या मुद्यावरुन ऐकमेकांवर आरोप प्रत्योरोपही करतात खरच राजकीय पक्षांना तरुणांच्या रोजगाराची काळजी आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आज अनेक होतकरु तरुणांकडे व्यवसाय, उद्योगासाठी नवनवीन कल्पना आहेत, मात्र, त्यांना आर्थिक सहाय्य मिळत नसल्याने ते रोजगारापासून वंचित आहेत. ज्याप्रमाणे आमदारांना आलीशान गाड्या खरेदी करण्यासाठी ३० लाखांच बिनव्याजी कर्ज दिले, तसेच कर्ज तरुणांना उद्योगासाठी दिल्यास तरुणांना मोठा दिलासा मिळेल. याबाबत शिवेसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांना विचारले असता, त्यांनी सांगितले की, आमदारांना फार पूर्वीपासूनच १० लाख रुपयांपर्यतच्या कर्जावरील व्याज हे १० टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंत सुट देण्याचा तो निर्णय होतो. त्यामध्ये आता गाडीची किंमत वाढवण्यात आली आहे. आमदारांना पूर्णपणे कर्जाची रक्कम देण्यात येत नाही. त्यावरील कर्जाची रक्कम देण्याची तरतूद फार पूर्वीपासूनच असल्याचे भास्कर जाधव यांनी सांगितले.
महत्त्वाच्या बातम्या
