High Court News Building: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीकरता राज्य सरकारकडून प्रक्रिया सुरू; भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी हायकोर्टाला विनंती

High Court News Building: मुंबई हायकोर्टाच्या नव्या इमारतीच्या भूखंडाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून राज्य सरकारने 30.16 एकर जागा निश्चित केली आहे.

High Court News Building: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीकरता राज्य सरकारकडून प्रक्रिया सुरू; भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी हायकोर्टाला विनंती

High Court News Building:  वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीच्या परिसरातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court) नव्या इमारतीच्या उभारणीसाठी (Bombay High Court New Building) 30.16 एकर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. तेव्हा या जागेचा आंगतूक ताबा घेण्यासाठी हायकोर्ट निबंधकांना अधिकृतपणे नियुक्त करण्यात यावं, अशी विनंती बुधवारी राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आली.

न्यायालयीन कामकाजाचा ताण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या फोर्ट परिसरातील 160 वर्षे जुनी ब्रिटीशकालीन ऐतिहासिक आणि पुरातन वास्तूचा दर्जा असलेल्या इमारतीवर आहे. हा भार कमी करण्यासाठी शहरात दुसरीकडे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देऊन तीन वर्षे उलटली तरीही त्यावर राज्य सरकारनं काहीच केलेले नाही, असा आरोप करत वकील अहमद आब्दी यांनी हायकोर्टात अवमान याचिका केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवहेलना केल्याप्रकरणी राज्याचे मुख्य आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, वित्त विभाग, नगरविकास विभाग आणि विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांना यासाठी दोषी धरण्यात यावं, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

त्यावरील सुनावणीदरम्यान, राज्याच्या महसूल विभागानं 25 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना याबाबत पत्रव्यवहार केल्याची माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बुधवारच्या सुनावणीत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाला दिली. त्यासंदर्भातील पत्रही यावेळी कोर्टात सादर करण्यात आलं. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं यावरील पुढील सुनावणी 9 जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे.

असं असेल हायकोर्टाचं नवं संकुल 

वांद्रे पूर्व इथं हा भूखंड देण्याचा औपचारिक अध्यादेश लवकरच जारी केला जाईल. या संकुलामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयासह इतर काही न्याय प्राधिकरणही असतील. तसेच वकिलांची दालनं सुमारे आठ एकरमध्ये आणि इमारत एकवीस एकरमध्ये असेल. याशिवाय काही दालनं व्यावसायिक तत्वावर वकिलांसाठीही उपलब्ध असतील ज्यातून राज्य सरकारला महसूलही मिळू शकेल, असंदेखील हायकोर्टाला सांगण्यात आलं. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे एक राखीव भूखंड होता. तोच आता उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी देण्याचं विभागानं मान्य केलेलं आहे. याबाबत एक करार लवकरच करण्यात येणार आहे. मात्र त्यासाठी काही अवधी जाईल, अशी माहिती यावेळी महाधिवक्त्यांकडून देण्यात आली. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या: